विगत दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा रहँदै गर्दा कानुन निर्माणमै केन्द्रित भए। केही कानुनहरू बनिसकेका छन्। निजामती, शिक्षा, प्रहरी ऐनलगायतका कानुनहरू बन्ने क्रममा छन्। संसद्‍मा छलफलकै क्रममा छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत समसामयिक विषयमा संसद्‍मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गर्दै आएकी छु।

नेपालको संविधान २०७२ मा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गतालगायत उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित भएको छ। संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। महिलाको सवालमा पनि विगतको तुलनामा सहभागिताको हिसाबले सुधार हुँदै गएको छ। अहिलेको संविधान पूर्ण रुपमा महिलामैत्री छ। सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ। प्रदेशसभामा ३६.५ र स्थानीय तहमा ४१.१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ।

महिला सशक्तीकरणका लागि सरकारले नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्दै आएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि सुधार भएको छ। संविधान संशोधन निर्वाचन प्रणालीमा गर्नुपर्छ। नेपालको निर्वाचन अत्यन्त महँगो भएको छ। सामान्य व्यक्तिले निर्वाचन लड्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गरेर सरल र सहज बनाउन जरुरी छ। प्रदेशको सङ्ख्या घटाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। प्रदेशमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या पनि घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

सङ्घीयतालाई अझै सुध्रिन र बलियो बनाउन सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ। सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउने हो भने नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मधेसीवादी सबै दलहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन। अहिलेको सरकार सुशासन कायम गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको छ। वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिरहेको छ।

सरकारले कतिपय ठाउँमा राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि विरोध गर्ने गरिन्छ। सरकारले गरेको राम्रा कामलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। जनतालाई दिने सेवामा तीव्रता कायम गर्दै आएको छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न एमालेले वडावडामा अभियान सञ्चालन गरेको छ। विपदबाट प्रभावित नागरिकका परिवारलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम अघि बढाएको छ।

सरकारले पीडित परिवारलाई राहत, घाइतेको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनःस्थापनाको काम गर्दै आएको छ। सरकारले बाढीपहिरोका कारण मृत्यु भएका ३९१ जनाको परिवारलाई जनही रु दुई लाखका दरले राहत उपलब्ध गराएको छ। बाढीपहिरोबाट प्रभावित दुई हजार ५५५ परिवारलाई रु चार करोड ५० लाख प्रदान गरेको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा रु ४३ करोड विनियोजन गरेको छ।

नेपालमा केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदै छ। जुन गलत छ। नेपालमा धेरै सम्भावना छन्, धेरै गर्न सकिन्छ। अब सबैले देशमा धेरै छ र धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने अभियाननै सञ्चालन गर्नुपर्छ। केही गर्न सकिँदैन भन्ने निरासाले देश बन्दैन। देश बनाउनका लागि सकारात्मक सोच हुनुपर्छ। अब नेपालमा रोजगारी छैन, उत्पादन हुँदैन भन्ने होइन, नेपालमै रोजगार छ, नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नुपर्छ।

देशको व्यवस्था मात्रै होइन जनताको अवस्था पनि फेरिएको छ। विगतको तुलनामा विकासका काम धेरै भएका छन्। अहिले गाउँगाउँमा बाटो पुगेको छ। गाउँगाउँमा स्वास्थ्यचौकी स्थापना भएका छन्। गाउँगाउँमा बिजुली पुगेको छ। सूचना, सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुगेको छ। शिक्षाको गुणस्तर पनि बढ्दै गएको छ।    

सांसद ज्वालाकुमारी साहको परिचय

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को पोलिटब्युरो सदस्य ज्वालाकुमारी साह प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन्। उनी २०७९ मा बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन्। विसं २०३८ मा जन्मिएकी उनले २०५४ सालदेखि भूमिगत भएर नेकपा माओवादीबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेकी हुन्। सांसद साहले भूमि सुधार राज्यमन्त्री, पर्यटन राज्यमन्त्री र कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकी छन्। विसं २०७७ मा एमाले प्रवेश गरेकी उनी हाल एमालेको सङ्गठन विभाग सदस्य हुन्। सांसद साह २०७४ सालमा बारा ३ (क) बाट प्रदेश २ को प्रदेशसभा सदस्यमा समेत निर्वाचित भएकी थिइन्। 

(सांसद साहसँग रासस समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)