आर्थिक विकास तथा समृद्धिका लागि नेपालमा राष्ट्रिय तथा वैदेशिक लगानीको स्तर अपेक्षा अनुसार पर्याप्त नभएको अवस्थामा यसलाई बढाउन र प्रोत्साहित गर्न अत्यावश्क छ।
लगानी आकर्षित गर्न के के चुनौती छन् र तिनको निरूपण गर्न के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले लगानी बोर्ड नेपालसँगको सहकार्यमा नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड (एनआरएम) ले सोमबार ‘नागरिक इम्प्याक्ट फोरम’ को आयोजना गरेको थियो।
निजी क्षेत्र, विज्ञ, दातृ निकाय, विभिन्न कूटनीतिक नियोग, सम्बद्ध सरकारी निकायका प्रतिनिधिलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको पहिलो सत्र ‘आर्थिक विकासका लागि सूचना प्रविधि’मा र दोस्रो सत्र ‘नेपालको समृद्धिको यात्रामा आर्थिक पुनर्जागरणका लागि लगानी गतिशीलता’मा केन्द्रित थियो।
कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले मुख्य वक्ताका रूपमा मन्तव्य दिँदै नेपालमा छिटै आयोजना हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको औचित्य र आवश्यकता बारे प्रकाश पारेका थिए। सहभागी तथा विज्ञले लगानी अभिवृद्धिको लागि उचित वातावरण, नवीनताको खोजी र संभावित अवसरको पहिचानमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रमको पहिलो सत्रको सहजीकरण बालकृष्ण जोशी र दोस्रो सत्रको सहजीकरण रुपेशकृष्ण श्रेष्ठले गरेका थिए।
वैदेशिक लगानीको नाफालाई अपराध ठान्नुभएन
अहिलेको ग्लोबल परिवेशलाई हेर्दा के देखिन्छ भने निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने जुनसुकै व्यापार/व्यवसाय नाफामुखी हुने गर्छ। निजीक्षेत्र सधैं संघर्ष गरिरहेको हुन्छ। नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र निकै साँघुरो भएजस्तो लाग्छ।
हामी नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधारमा ‘इनेवल’को रूपमा रहेका छौं। अहिले नेपालमा दुई वटा टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी रहेका छन्। यी दुवै टेलिकम कम्पनीले मुलुकभर टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन्।
हामीले ‘कनेक्टिभिटी’ पूर्वाधारलाई पनि विशेष प्रथामिकतामा राख्दै आइरहेका छौं। हामीले आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म ‘कनेक्टिभिट’ वृद्धि गर्ने काम गर्दै आइरहेका छौं।
हामीले सूचना, सञ्चार र प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रको ‘इको सिस्टम’लाई दिगो र भरपर्दाे बनाउन ‘डेटा सेन्टर’ पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं। नेपालमा भरपर्दाे र गुणस्तरीय ‘डेटा सेन्टर’ सञ्चालन गर्न अविच्छिन्न रूपमा विद्युत्को उपलब्धता हुन जरुरी छ।
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पर्याप्त मात्रामा भरपर्दाे र नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन। पछिल्लो समय सीमाविहीन (बोर्डरलेस) कारोबार सुरु भइसकेको छ। सूचना प्रविधिको कारणले विद्युतीय कारोबारमा धेरै सुधार आइसकेको छ। विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको सूचना प्रविधिको द्रुत गतिको विकासलाई नेपालले समात्न सकिरहेको छैन।
नेपालले पछिल्लो समय सूचना र प्रविधि क्षेत्रको ‘इको सिस्टम’लाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको छ। पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको भोइस कल सेवा भने घटिरहेको छ। नेपालमा ‘आइएसपी’ र ‘टेलिकम्युनिकेसन’ क्षेत्रको समग्र राजस्व पनि घटिरहेको छ।
दूरसञ्चार ऐन समयअनुसार संशोधन नहुँदा पनि केही जटिलता देखिएको छ। त्यसैले सरकारले यथाशीघ्र दूरसञ्चार ऐन समयानुसार संशोधन गरेर अघि बढ्न जरुरी छ।
विदेशी लगानीमा सञ्चालित कुनै पनि उद्योग तथा परियोजनाले नाफा कमाएर विदेश लैजानुलाई अपराध गरेजस्तै गरेर हेर्न हुँदैन। पछिल्लो समय यी र यस्तै खालका विभिन्न समस्या देखिएका छन्।
विदेशी लगानीमा सञ्चालित कुनै उद्योग वा कम्पनीले नाफा कमाएर विदेशमा पैसा लैजाँदा अपराध गरेजस्तै गरेर व्याख्या गर्नु हुँदैन। लगानी गर्ने मान्छेले प्रतिफल लैजान खोज्नु स्वाभाविक नै हो।
विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगले प्रतिफल लैजान नपाउने हो भने कसरी वैदेशिक लगानी भित्रिएला र? नेपालमा डेटा सेन्टरको निकै सम्भावना रहेको छ तर डेटा सेन्टर र सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधारका लागि विभिन्न फन्ड तथा बन्डबाट लगानीको स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विभिन्न खालका फन्ड तथा इक्विटीहरूले लगानी गर्ने वातावरण तयार पार्न जरुरी देखिएको छ।
अर्काेतर्फ सूचना प्रविधिक्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि लगानी बढाउन उत्तिकै आवश्यक छ। पछिल्लो समय सूचना प्रविधि लक्जरी नभएर आवश्यकताको रूपमा अघि बढ्दै आइरहेको छ। अहिले हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको आवश्यकता देखिएको छ। नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रको रूपमा रहेको सूचना प्रविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार गर्न आवश्यक छ।
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको नीतिगत र प्राविधिक उल्झनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ
नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको देखिन्छ। इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस) को अध्ययन अनुसार नेपालले सन् २०२२ मा ‘आइसिटी’ सेवा निर्यात गरेर पाँच सय १५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब (६८ अर्ब ) रूपैयाँ आर्जन गरेको थियो। यो त औपचारिक च्यानलबाट भएको आम्दानी हो तर नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट त करिब डेढ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन हुने बताइन्छ।
अब सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुँदै आएको कारोबारलाई पनि औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन जरुरी भइसकेको छ। नेपालमा आइटी सेवा निर्यात गरेर ठूलो धनराशी भिœयाउन सकिने भए पनि नीतिगत उल्झनहरू यथावत् छन्।
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र प्राविधिक उल्झनलाई सम्बोधन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्वतन्त्र र संस्थागत दुवैको सँगसँगै विकास गर्न आवश्यक भइसकेको छ। सरकारले व्यक्तिलाई भन्दा पनि संस्थागत रूपमा केही अनुदान तथा सहुलियत दिँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ।
नेपालमा अहिले पनि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिको अभाव कायमै छ। जसको कारणले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक छ।
नेपालका कतिपय नीतिगत र कानुनी समस्याको कारणले पनि सूचना प्रविधिको विकासमा विभिन्न खालका जटिलता देखिएका छन्। त्यस्ता खालका जटिलतालाई सम्बोधन गरेर अघि बढेको खण्डमा नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको भविष्य उज्वल रहेको छ।
नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ‘इकोसिस्टम’लाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन जरुरी भइसकेको छ। नेपालमा ‘स्वेट इक्विटी’मा रूपान्तरण गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
कुनै समयमा विश्वचर्चित एमेजन कम्पनी पनि नेपालमा आउनेछ भन्नेमा म आशावादी छु। उनीहरूले नेपालमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्नेछन्। हामीले शतप्रतिशत नै ‘ग्रिन डेटा सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याउन सकेको खण्डमा धेरै हदसम्म राम्रो हुने थियो किनभने नेपालमा धेरै खालका सम्भावना र अवसर रहेका छन्।
‘लिप फ्रग’मा कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत महिला कार्यरत रहेका छन्। ८० प्रतिशत टेक्नो क्षेत्रका रहेका छन् भने २० प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा रहेका छन्।
हाम्रो संस्थामा २५ प्रतिशत महिला कर्मचारी कार्यरत छन्। जुन गर्वको विषय पनि हो। इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालयमा ५० जना विद्यार्थी हुँदा त्यसमध्ये मुस्किलले पाँच जना मात्रै छात्रा अध्ययन गर्ने गर्छन्।
हाम्री पनि ‘ग्रास रुट’ बाट नै महिलाहरूको सहभागिता र उपस्थिति बढाउँदै लैजाउनुपर्ने देख्छौं। हामीले पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं। जसमा पद्मकन्या स्कुलबाट ६ देखि ८ कक्षाका विद्यार्थी लाई निम्त्याएर ‘बेसिक कोडिङ’को विषयमा परीक्षण गरेका थियौं। हामीले महिला सशक्तीकरणको विषयमा विभिन्न खालका कार्यक्रम पनि गर्दै आइरहेका छौं।
अझै सूचना प्रविधिमा लगानी गर्न लगानीकर्ता डराइरहेका छन्
नेपालमा पक्कै पनि ‘प्राइभेट इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट भेन्चर्स क्यापिटल’को विकास ‘एड्भान्स’ रूपमा भइसकेको छैन। छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशको तुलनामा नेपालमा ‘प्राइभेट इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट’को क्षेत्रमा अझै पनि सशक्त र प्रभावकारी ढंगले विकास हुन सकिरहेको छैन।
कहिलेकाहीं सामाजिक सञ्जाल र यस्तै खालका पब्लिक डिस्कोर्स कार्यक्रममा पनि म माथि आक्रमण हुने गर्छ। तपाईं सूचना प्रविधिभन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा किन लगानी गर्नुहुन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू उब्जिने गरेका छन् ।
म एउटा ‘फन्ड म्यानेजर’को रूपमा रहँदा आधारभूत ‘फन्ड’को व्यवस्थापन गर्दा अर्काे साझेदारले ‘फन्ड’को सेक्युरिटीको विषयमा निकै ध्यान दिएको देखिन्छ।
आजको दिनमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘फिक्स्ड डिपोजिट’मा ८–१० प्रतिशत व्याजदर उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन्। सर्वसाधारणलाई बैंकले कम्तिमा १० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने गर्छ तर फन्ड कम्पनीहरूले दिँदैनन् भन्ने खालको आरोप लगाउने गरिन्छ।
कतिपयले त नयाँ खालका ‘स्टार्टअप बिजनेस’मा हाम्रो पैसा लगानी गरेर नडुबाउ भन्छन्। उनीहरूमा हाम्रो पैसा त सही सलामत रूपमा चाहिन्छ भन्ने खालको धारणा विकास हुँदै गएको छ।
यो खालको मानसिकताको कारणले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं। लगानीका लागि अनुरोध आएको छ तर हामीले सोचे जति र जसरी लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं। यसमा मुख्य गरी दुई वटा कुरा रहेका छन्।
हाम्रो पनि त्यो खालको जोखिम बहन गर्ने उत्सुकता छैन। नेपालको धेरै ‘प्राइभेट क्यापिटल भेन्चर्स’मा ‘फन्ड म्यानेजर’को चाहनाभन्दा ‘एलपी’को चाहना र ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट’को अंश रहेको हुँदा त्यही अनुसार सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा मुख्य गरी दुई किसिमका कम्पनीको लागि लगानीको अनुरोध आउने गरेको छ। केही कम्पनी उत्पादन गर्ने खालका आउँछन्। ती कम्पनीले विभिन्न वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्छन्।
हाम्रो लगानीको सीमितताको कारणले पनि बाहिरी मुलुकमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं। दोस्रो खालका कम्पनीहरूमा सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू रहेका हुन्छन्। तिनले मुख्य गरी उस्तै खालका सफ्टवेयर उत्पादन गर्छन्।
नेपालका कम्पनीहरूमा एक आपसमा मिलेर काम गरौं भन्ने भावना छैन। हामीले लगानीको जोखिमभारलाई विचार गरेर व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा पनि उत्तिकै ध्यानदिनु आवश्यक छ।
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले उस्तै खालको प्रोडक्ट उत्पादन गर्दा पनि विभिन्न खालका समस्या आउने गरेका छन्। दुई वा दुईभन्दा धेरै कम्पनीहरू मिलेर राम्रो खालको परियोजना अघि नसार्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन जरुरी भइसकेको छ। नेपालमा अझै पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रको बजारको समस्या भने कायमै छ। हामी सबै मिलेर बजार विस्तार गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ।
नेपालका विभिन्न संघसंस्था तथा कम्पनीहरूले पनि विभिन्न खालका सेक्युरिटी र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न कन्जुस्याईं गरिरहेका छन्। यी र यस्तै खालका कुरामा ध्यान नदिँदा कम्पनीहरूले विभिन्न खालका समस्या भोग्नु परिरहेको छ।
नेपालमा ग्रिन र क्लिन इनर्जीमा लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्न सके अझै धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने थियो। नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बद्ध पर्याप्त कानुनको अभाव पनि यथावत् छ। हामीले सेवाक्षेत्रलाई धेरै प्रथामिकतामा दिँदै आइरहेका छौं तर प्रविधि क्षेत्रको उत्पादनलाई पनि त्यतिकै जोड दिनुपर्ने अवस्था छ ।
हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई बेलाबखत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा डेटा सेन्टर निर्माणको लागि पहल गरिरहेका छौं। हामी एआई लक्षित कम्पनीहरूमा लगानीको वातावरण खोजिरहेका छौं।
हाम्रोमा कानुनी समस्या के छ भने हाम्रोमा अधिकांश मान्छेहरू विदेशमा रहेका छन्। उनीहरूले त्यहीं कम्पनी खोलेका छन्। उनीहरू यहाँ आएर कम्पनी खोल्दा विभिन्न खालका समस्या आउने गरेका छन्। अर्काेतर्फ उद्योग विभागमा पनि हरेक पटक लगानी बढाउँदा त्यहाँ पुग्नै पर्ने अर्काे समस्या रहेको छ।
आइटी उद्योगमा मल्टिपल फन्ड संकलन गर्दा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ५७ पनि आकर्षित हुनु अर्को समस्या रहेको छ। हरेक पटक सेयरधनी परिवर्तन हुने बित्तिकै कम्पनीको फेरि भ्यालुएसन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले पनि चुनौती थपिरहेको छ। यसले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि हातखुट्टा बाधिँरहेको अवस्था छ। यस्तै अनेक कारणले लगानीकर्ता अझै सूचना प्रविधिमा लगानी गर्न डराइरहेका छन्।
विदेशी मुलुकमा पहुँच स्थापित गर्न समस्या भइरहेको छ
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले विदेशी मुलुकमा आउटसोर्सिङको माध्यमबाट गरेको कामको वैदेशिक मुद्रा नेपालमा भित्र्याउन समस्या हुँदै आइरहेको छ। सरकारले आउटसोर्सिङबाट आर्जन हुने रकम सहज ढंगले स्वदेशमा भित्र्याउने सहज वातावरण बनाउन जरुरी छ।
सरकारी निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम नगरेको हो भन्ने मेरो आशंका कायमै छ। हाम्रोमा पछिल्लो समयमा केही नीतिगत तथा कानुनी सुधारको प्रयास गरिएको छ तर ती नीतिगत व्यवस्थाहरू भने पर्याप्त देखिँदैनन्।
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीले विदेशबाट फन्ड संकलनको लागि विभिन्न खालका चुनौती भोग्नुपर्ने अवस्था कायमै छन्। तिनलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।
‘नेटवर्किङ’ र ‘मार्केटिङ’ लगायत अन्य समस्या पनि छन्। सूचना प्रविधिको अन्तरदेशीय कारोबार र ‘वर्किङ कल्चर’मा पनि विभिन्न खालका जटिलता छन्। तिनलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालका स्थानीय उद्यमीहरूको मुख्य समस्या भनेको नै बाहिरको बजारसँग पहुँच स्थापित गर्न नसक्नु हो। त्यसमा पनि कानुनी र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषय चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यद्यपि अहिले सरकारले सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्दा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
हामीले सूचना प्रविधि निर्यात गरेर भएको आम्दानीको कर बुझाएको खण्डमा सहजीकरण हुने स्थिति पनि देखिन्छ। पायोनियरमा ६५ प्रतिशत महिला कानुन व्यवसायी रहेका छन्।
हाम्रोमा धेरै नै कानुनका विद्यार्थीहरू छन्। नेपाल सूचना प्रविधि र सफ्टवेयरको लागि ठूलो सम्भावना बोकेको मुलुकमा पर्छ।
नेपालको ‘कस्ट सेन्टर’मा ‘ट्याक्स होलिडे’ दिएर कुनै राम्रो काम गरेजस्तो लाग्दैन। हामी कहाँ आफैंले कर निर्धारण गरेर दिनुपर्ने लगायतका विषय पनि छन् ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यावहारिक पक्षमा खासै जानकार रहेको पाइँदैन। हाम्रो नीति नियम बनाउँदा नै विभिन्न खालका समस्या र चुनौती रहेका छन्।
वैदेशिक लगानीको वातावरण तयार पार्न आवश्यक छ
नेपाल सरकारले आगामी वैशाखको दोस्रो सातादेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ। त्यसका लागि मिडियाको धर्म अनुसार सो सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं।
लगानी सम्मेलनको विषयमा जनमानस र समाजलाई लगानी सम्मेलन हुँदैछ भनेर जानकारी गराउन पनि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएका हो। कार्यक्रमले कसरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा सकारात्मक वातावरण बनाउन पनि भूमिका खेल्ने आशा लिएका छौं।
लगानीकर्तादेखि नीति निर्माणसम्म कस्ता खालका नीति अबलम्वन गर्न सकिन्छ भनेर जनचेतना फैलाउन पनि यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समग्रमा महिलाको उपस्थिति कस्तो छ र कसरी अझै सहभागिता बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित हुन अनुरोध छ।
‘आइआइडिएस’ को अध्ययन अनुसार नेपालले सन् २०२२ मा आइसिटी सेवा निर्यात गरेर पाँच सय १५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन सकेको छ।
यो त औपचारिक संयन्त्रबाट मात्रै आएको रकम हो। अनौपचारिक क्षेत्रबाट त करिव १.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम आएको बताइएको छ। अब सरकारले यसलाई औपचारिक क्षेत्रबाट ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।
अझै पनि सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात भने अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुँदै आइरहेको छ। सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रबाट गरिँदै आएको कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा कानुनी संयन्त्रभित्र ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। सरकारले विदेशमा रहेका सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष नेपाली जनशक्तिलाई स्वदेशमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्नु आवश्यक छ।
सूचना प्रविधिकै कारणले पनि घरमा बसीबसी विदेशीमुलुक लगायतमा वस्तु तथा सामान निर्यात गर्ने वातावरण तयार हुँदै गइरहेको छ। यो निकै सकारात्मक कुरा हो। त्यसैले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको सशक्त र प्रभावकारी उपस्थिति गराउन आवश्यक पहल र तयारी गर्न जरुरी छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर पनि उद्यमशीलता र अन्य व्यापारजन्य गतिविधिलाई अघि बढाउन सकिन्छ। सूचना प्रविधिको सही ढंगले प्रयोग गर्न सके व्यापार तथा व्यवसाय फस्टाउने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ।
अब हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थितिलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ। कोभिड महामारीको समयमा नेपालका युवाहरूले सूचना प्रविधिका गतिविधिलाई निकै राम्रोसँग अघि बढाएका थिए। त्यसले हाम्रा युवाहरू प्रतिभाशाली रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भएको छ।
.jpg)
नेपालमा सफलता सम्भव छ
युनिलिभरले नेपालमा सफलताको यात्रा तय गरेको छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने जनसांख्यिक दृष्टिले नेपाल विश्वको ४८ औं ठूलो मुलुक हो र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दृष्टिले सयवटा ठूला मुलुक मध्ये नेपाल पनि पर्दछ।
युनिलिभरले यो तथ्यांकलाई अवसरको रूपमा हेर्यो। जनसंख्याको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल ४८ औं ठूलो मुलुक हुनु भनेको युरोपको ६ वा ७ वटा मुलुक जोडेर आउने तथ्यांक हो।
युनिलिभरले के गर्छ भने हामीले दैनिक जीवनमा उपयोग हुने ‘सोप्स एन्ड सुप्स’ बनाउँछौ। हामी कुनै त्यस्तो कुरा गरेका छैनौं जो एकदमै ‘सोफेस्टिकेटेड’ छ। हामीले चन्द्रमामा रकेट पनि पठाएका छैनौं। हामीले सामान्य कुरा मात्र गरेका छैनौं।
‘सोप्स एन्ड सुप्स’ प्रत्येक घरमा आवश्यक पर्छ। मेरो अध्ययनले के भन्छ भने हामी प्रत्येक वर्ष १० मध्ये नौ घरधुरिमा पुग्छौं। मलाई सुरक्षित हुन मन पर्छ। हामी प्रत्येक १० मध्ये आठदेखि नौ घरधुरीमा प्रत्येक वर्ष पुग्न खोज्छौं। नेपालमा हाम्रो मार्केट सेयर एकदमै माथि छ।
हामीले यो कसरी गरिरहेका थियौं भने हामीले एउटा ब्रान्ड र दुईवटा लाइनबाट व्यवसाय सुरू गरेका हौं। हामीले ३० वर्ष अघि एक र आधा केजीको ह्विल पाउडरबाट हाम्रो व्यवसाय सुरू गरेका थियौं। आज हामीले १३० वटा उत्पादन गरिरहेका छौं। म सबैलाई मेरो उद्योगमा आएर भ्रमण गर्न आग्रह गर्छु। यो नेपालकौ एक आधुनिक उद्योग हो।
प्रत्येक बिहान ७ बजे मलाई सामानको सेल्स कति हो भनेर जानकारी आउँछ। आजको दिनमा प्रविधिले ५० हजार आउटलेटमा प्रत्यक्ष पुग्नु पर्दैन जिपिएएसबाट सबै थाहा हुन्छ। हामीलाई के कुन आउटलेटमा गएको छ भन्ने थाहा हुन्छ। के लिने भनेर अर्डर पनि थाहा हुन्छ।
यो युनिलिभरले के गर्छ भन्ने सुनाएको होइन, यसको मतलब यो हो कि नेपालमा अवसर र सम्भावना छ भन्ने हो। हामी केमा विश्वास गर्छौं भने हामीले विश्वको सबैभन्दा असल अभ्यास अवलम्बन गरिरहेका छौं।
गत वर्ष युनिलिभरले अमेरिका, ब्राजिल लगायतका ६ वटा मुलुकमा ‘क्याड अडिट’ गरेको छ।
नेपालमा सफलता सम्भव छ। लगानीकर्ताका लागि नेपालमा वातावरण छ । हामी ३० वर्षदेखि सञ्चालित छौं र हामी हाम्रो व्यवसाय र उत्पादनमा विश्वस्त छाैं। हामीले थप ७० वर्ष यहीं लगानी गर्ने भनेर अपेक्षा गरेका छौं।
मुलुकका लागि लगानी आवश्यक छ
सुधारका कामहरू बारे जानकारी दिन, सरकारको प्रतिवद्धता देखाउन, प्रदर्शनीहरूको प्रभाव देखाउन र असल अभ्यासहरू देखाउन अनि सुनाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरू आवश्यक पर्छन्। यस क्रममा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्री तथा निकायहरूले अर्थपूर्ण प्रतिबद्धता गरेका छन्। मुलुकका लागि विदेशी लगानी आवश्यक छ ।
कुनै पनि परियोजना अर्थपूर्ण निष्कर्षमा पुगेर समाप्त हुनुपर्छ। कतिपय परियोजनाहरू स्थानीय तहमा अलपत्र परेका कारण केही कानुनका व्यवस्था परिवर्तन भएका छन्। किनभने त्यस्ता परियोजनाले जोखिम बहन गर्दै, ऋण पुँजी संकलन गरेर काम गरिसकेका हुन्छन्। ऋणको पनि मूल्य हुन्छ। कुनै पनि राम्रो परियोजना एक दुई वर्ष ढिलो भएको खण्डमा त्यसको ब्याज र सामग्रीको मूल्य बढेकाले धेरै घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
उत्पादनको प्रचारप्रसार गर्न लगानी बोर्ड नेपाल उत्कृष्ट मञ्च हो। कुनै पनि परियोजना तार्किक रूपमा सम्पन्न भएको खण्डमा त्यसको प्रभाव अन्य व्यावसायिक परियोजनाहरू पनि पर्छ। लगानीकर्ताको कुरा सुन्न, उनीहरूले लगानीकर्तालाई मनाउने क्षमता हेर्न पनि सम्मेलन आवश्यक छ।
ठूला लगानी भएका उत्पादन तथा उद्योग मात्र नभएर साना मझौला लगानीको सफलताका कथाहरूलाई पनि हेर्न, सुन्न र मनन गर्न जरुरी छ। साना तथा मझौला उद्योगले विश्वव्यापी सवालमा नेपालको ठूलो ब्रान्डिङ गरेका छन्। हाइड्रोपावरमा नेपाललाई पावर हाउसभन्दा पनि ‘पावर हब अफ ग्रिन इनर्जी’ भन्नु पर्छ।
आइबिएम ४.५ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने चरणमा छ। यो कार्यान्वयन हुने संभावना र यसले सफलता हासिल गर्ने सम्भावना शतप्रतिशत छ। प्रतिवद्धता र प्रप्तिमा ठूलो खाडल छ भनिन्छ, त्यसलाई यस्ता र आगामी दिनमा हुने लगानी शिखर सम्मेलन जस्ता मञ्चले चिर्न सक्नुपर्छ।
प्रतिबद्धता भनेको परियोजनाको जीवनचक्र हो। प्रतिबद्धता कसैले जाहेर गरेको छ भने त्यो प्रत्यक्ष लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारी हो भनेर हामीले बुझ्नु जरूरी छ। किनभने दुबैको आधारभूत सिद्धान्त फरक हुन्छ।
भरपर्दो आर्थिक दृष्टिकोण आवश्यक छ
युवाहरूले के चाहन्छन्? म गुणस्तरीय जीवन जिउन चाहन्छु। सफा हावा, स्वस्थ खाना लगायतका आधारभूत कुराहरू हरेक मानिसले चाहन्छ। जीवनमा अगाडि बढ्न आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुनु आवश्यक हुन्छ।
हामीले लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने कृषि, पर्यटन, शिक्षा, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ। यी सबमा एउटा साझा सवाल भनेको जलवायु परिवर्तन हो।
जलवायु परिवर्तन धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहो। यसले सबै क्षेत्रमा असर गर्छ। देशलाई नै असर गर्छ। के नेपालले जलवायु परिवर्तन निम्त्याउन योगदान गरेको छ त? छैन।
जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने विश्वका प्रमुख पाँच मुलुकमध्ये हामी पनि पर्छाैं। त्यसैले देशको लक्ष्य, लगानी र रणनीति तयार गर्दा जलवायु परिवर्तनलाई पनि केन्द्रमा राख्नु जरुरी छ।
हामीले केही परिवर्तन गर्न खोज्दैछौं भने त्यो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुनु आवश्यक छ। मुलुकका लागि भरपर्दो आर्थिक दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
हामीलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न धेरै विद्युत् आवश्यक पर्छ तर सँगै हामीले ‘लो कार्बन र नेट जेरो कार्वन’को पनि कुरा गरिरहेका छौं। हाम्रो तुलानात्मक क्षमता के हो त ? हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति, पानीको स्रोत, उदाउँदो बजार आदिलाई सुनिश्चित गर्न सक्ने ऊर्जा बजारको विकासको सभावनालाई पनि हेरिनुपर्छ।
यस्ता विषयलाई हामी जस्ता युवा दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्न चाहन्छौं । अझ एउटा आमा भएको नताले म मेरो छोराले कस्तो खान्छ र कस्तो वातावरणमा हुर्कंदैछ भन्नेमा चासो राख्छु।
नेपालमा ४४ प्रतिशत जंगल छ। यो एकदमै ठूलो क्षेत्रफल हो। हामी पानीको स्रोतका दृष्टिबाट विश्वको प्रमुख ५० राष्ट्रभित्र पर्छौं। हामी उदाउँदो मार्केटको ‘मिस्ट’मा छौ त्यसकारण हामीले अब ऊर्जाको दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्छ। पुनः प्रयोग हुने इनर्जीमा फोकस हुनुपर्छ। त्यसले नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित गर्न सक्छ।
मलाई लाग्छ हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ जंगल, उर्वर जमिन, र उच्च हिमालीक्षेत्रहरू छन्, त्यहाँबाट विश्वका नेताहरूलाई ‘लो कार्बन इकोनोमी’ मा गएर नवीकरणीय ऊर्जा उपयोगमा जोड दिनुपर्छ। लगानीमा प्रतिफल महत्वपूर्ण हो तर ‘लो कार्बन’ नीतिमा हामीले जोड दिनुपर्छ।
हामी वातावरणीय सुशासन सुनिश्चित गर्ने नीति चाहन्छौं। दीर्घकालीन अर्थतन्त्र चाहन्छौं। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गरेर बेच्ने अवधारणामा काम गर्नु आजको आवश्यकता हो।
लगानी गर्न समयमै अनुमति दिनुपर्छ
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा हुने लगानीलाई यहाँका मानिसले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने बुझाउनु आवश्यक छ। यसैगरी, देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ। राजनीतिकर्मी तथा दलले निश्चित परियोजनाको लागि सहमति जनाउनुपर्छ।
हामीले हजार, दशहजार मोगावाटको जस्ता बृहत् पूर्वाधार परियोजनाको कुरा गर्दैगर्दा हामीले जनताको कुरा सुन्नुपर्छ। उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। लगानीले उनीहरूलाई किन र कसरी सहयोग गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न एकदमै जरूरी छ। मानिसलाई लगानीबारे सचेत गराउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। जुन हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनौं।
अर्को कुरा हामीले बजारीकरणको बारेमा त्यति ध्यान दिन सकिरहेका छैनांै । हामीले भ्रमण वर्ष जस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलायौं तर त्यसको पर्याप्त प्रचारप्रसार तथा बजारीकरण गर्न सकेनौं।
निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्रीसँग आइडिया छ भनेर लगानी गर्दैन जबसम्म त्यसलाई सम्पन्न गराउने योेजना हुँदैन। यस्तै कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाले मुलुकमा के के सम्भावना ल्याउन सक्छ भन्ने पनि बुझ्न सक्दैन।
कानुन, नीति तथा व्यवस्थाले पनि लगानीमा प्रभाव पार्छ। नेपालको कानुन, नीति तथा व्यवस्था लगानीको लागि त्यति नराम्रो पनि छैन् तर त्यो कानुन, नीति तथा व्यवस्थालाई सही ढंगले व्याख्या गर्न नसक्नुचाहिँ समस्या हो।
कुनै पनि लगानीकर्ताले अन्य देशमा पाएको सेवा सुविधा पाएन भने लगानी गर्दैन। नेपालमा सगरमाथा छ, बुद्ध जन्मेको हो भनेर मात्र लगानी आउँदैन। मानिस पैसा कमाउन लगानी गर्छ। त्यसको लागि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनुपर्छ।
लगानी गर्न समयमै अनुमति दिनुपर्छ। लगानीकर्ताको लागि प्रत्येक दिन व्यावसायिक हुन्छ। जति ढिलो प्रणाली हुन्छ त्यति पैसा घटिरहन्छ। पैसाको मूल्य हुन्छ। हामी परियोजनाहरूका लागि तयार छौं भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बुझाउनु जरूरी छ। प्रयत्न गरे आगामी लगानी शिखर सम्मेलनमा यस्तै अनेक कुराहरू बुझाउन सकिन्छ।
आइटीमा धेरै आकर्षण छ
मानिसहरू सदाचार र पारदर्शितामा केन्द्रित हुन थालेका छन्। उनीहरूले आफ्ना नेताहरूलाई विचार गर्न थालेका छन्। अहिलेको पुस्ता आफ्नो हक, अधिकार र कर्तव्यबारे पूर्ण जानकार छन्। नीति निमार्णकर्तामा पनि नियमन गर्छन्।
के सही गलत हो भन्ने दृष्टिकोणबाट निर्देशित छन्। अहिले यो कुरा राजनीतिमा पनि देखिन थालेको छ। हरेक कुरा परिवर्तन भइरहेको छ। यो कुरा हामीले चाहिरहेको पनि हो।
धेरै युवा पढ्न, काम गर्न वा अरू कुनै कारणले विदेश जान लालयित छन्। यो अहिलेको दुःखद वास्तविकता हो, उनीहरू नेपाल बस्न चाहँदैनन्। जुन प्रवृत्ति अहिले नै परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने लाग्दैन। यसले मुलुकमा उल्लेख्य रेमिट्यान्स भने भित्र्याइरहेको छ। जुन ठीक वा बेठिक हो भन्ने छलफल गर्नु आवश्यक छ।
आफंैले अनुभव गर्दा मानिसहरूले नेपाल आजकल युवाहरू स्कुल, कलेज पढ्दै काम पनि गरिरहेका छन्। उनीहरूले खर्च गर्ने सवाल बढेको छ जुन देशको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो पनि हो।
अहिलेको पुस्तालाई धेरै अवसर र फाइदा छन्। उनीहरू छिट्टै रोजगार चाहन्छन्। जुन नेपालमा पाउँन गाह्रो छ। नेपालमा अर्को प्रमुख समस्या भनेको युवाहरूमा पर्याप्त दक्षता छैन।
अहिले कामको लचकता, तलबजस्ता कुराले आइटीमा धेरैको आकर्षण छ। तर सबै क्षेत्रमा त्यस्तै आकर्षण छ भनेर भन्न सकिँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रको नर्सकै रोजगार हेर्ने हो भने पनि असहज अवस्था छ। कतिपय रोजगारी जोखिममा छ।
नेपालमा आजकाल एमबिए, बिबिए जस्ता सफ्टवेयर कोर्सहरू गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। यसले आफैंले व्यवसाय खोल्न कतिपय कुरामा प्रेरित गरेको छ तर व्यवसाय गर्दा पूर्ण रूपमा दक्ष हुनुपर्छ अन्यथा असफल हुन्छ। आर्थिक इकोसिस्टममा खेल्ने युवाहरू बढिरहेका छन्। देशमा अवसर छ।
प्रकाशित: १ चैत्र २०८० ०६:५९ बिहीबार
