लगानी बोर्डको कार्यालयले आगामी वैशाखको दोस्रो साता आयोजना हुने तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा दीर्घकालीन हरित पूर्वाधारका योजनालाई पाइपलाइनमा राख्ने भएको छ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले नेपाल रिपब्लिक मिडियाले सोमबार आयोजना गरेको ‘नागरिक इम्प्ट्राक्ट फोरम’मा सम्बोधन गर्दै दिगो र जलवायु परिवर्तनमैत्री पूर्वाधार निर्माणका योजना पनि समावेश गर्ने तयारीमा जुटेको बताए।

‘आगामी वैशाखमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा ग्रिन प्रोजेक्टको एक्सन प्लानसहितका योजना समावेश गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमयुक्त मुलुक भएकाले पनि यसपालिको सम्मेलनमा हरित पूर्वाधारसँग सम्बन्धित योजना समावेश गरिएको हो।’

कार्यालयका अनुसार यीबाहेक अन्य विभिन्न खालका परियोजनासमेत समेटिनेछन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न १० वटा कानुन र दुईवटा नियमावली संशोधन गरेर अघि बढ्न लागिएको जानकारी दिए।

‘अहिले फास्ट ट्र्याकमार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अप्ठ्यारो पार्ने गरेका ऐनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा संशोधन गरेर अघि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो सम्मेलनअघि पक्कै पनि नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरेर विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण बन्नेछ।’

लगानी बोर्डका कार्यालयका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा भि–रकका सिनियर म्यानेजिङ पार्टनर राधेश पन्तले वैदेशिक लगानीको परियोजनालाई नागरिक स्तरबाटै सहजीकरण गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताए।

‘वैदेशिक लगानीका परियोजनाको विषयमा नागरिक स्तरमा बुझाइमा निकै ठुलो समस्या रहेको छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक लगानीका परियोजनाबाट जनतालाई हुने लाभको विषयमा पनि बुझाउन आवश्यक भइसकेको छ।’

नेपाल रिपब्लिक मिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समृद्धि ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा पछिल्लो समय देखिएकाले जलवायु परिवर्तनमैत्री वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताइन्।

‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको छ। त्यसैले सरकारले दिगो र भरपर्दा आर्थिक विकास गर्नेखाले योजना अघि बढाउन जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा ऊर्जा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना भएकाले पनि दिगो लगानी गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।’

युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अमलान मुखर्जीले नेपालमा करिब तीन करोड हाराहारी जनसंख्या भएको मुलुकमा वैदेशिक लगानीमा योजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातावरण भएको बताए। ‘नेपाल जनसंख्याको हिसाबले विश्वकै ४८औं स्थानमा पर्छ,’ उनले भने, ‘यति ठुलो मार्केट भएको मुलुकमा कुनै पनि वैदेशिक लगानीमा परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने पर्याप्त आधार रहेका छन्।’ उनले सरकारले लगानीकर्तामैत्री वातावरण तयार पार्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए।

बिआइआईका कन्ट्री प्रतिनिधि रवि रायमाझीले सरकारले नयाँ उद्यमशीलता तथा स्ट्राटअप बिजनेसलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने बताए। नेपाल रिपब्लिक मिडियाको आयोजनामा सोमबार दुईवटा विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल भएको थियो।

नेपालको आर्थिक पुनर्जागरणका लागि लगानीको गतिशीलताका आयामहरूको सत्र सञ्चालन गरिएको थियो। सो सत्र सञ्चालन भने रूपेशकृष्ण श्रेष्ठले गरेका थिए।

सोमबारै नेपाल रिपब्लिक मिडियाले ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई बढाउने क्षमता राख्छ त?’ भन्ने विषयमा पनि छलफल कार्यक्रम राखेको थियो।

लिप फ्रगका उपाध्यक्ष कैलाश विजयनन्दले नेपालमा आइटी क्षेत्रले औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा ठुलो योगदान पुर्‍याएको बताए।

‘सन् २०२२ मा भएको एक अध्ययनले नेपालले सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात गरेर पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी भएको देखाएको थियो,’ उनले भने‘ नेपालमा आइटी सेवा निर्यात गरेर ठुलो धनराशि भित्र्याउन सकिने भए पनि नीतिगत उल्झनहरू भने यथावत् नै छ।’

उनले सरकारले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा धेरै सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए। ग्लोबल इक्युटीका प्रबन्ध निर्देशक मनीष थापाले नेपालमा लगानीका स्रोत जुटाउन विभिन्न खालका फन्ड तथा बन्डहरू जारी गर्न आवश्यक भएको औंल्याए।

पायोनियर ल एसोसिएट्सका अनुप उप्रेतीले नेपालका सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले विदेशी मुलुकमा आउट सोर्सिङको माध्यमबाट गरेको कामको वैदेशिक मुद्रा नेपालमा भित्र्याउन पनि समस्या हुँदै आइरहेको बताए। ‘सरकारले आउटसोर्सिङबाट आर्जन हुने रकम सहज ढंगले स्वदेशमा भित्रिने वातावरण तयार पार्न आवश्यक भइसकेको छ।’

एनसेलका चिफ रेगुलेटरी एन्ड लिगल अफिसर विशालमणि उपाध्यायले वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कुनै पनि उद्योग तथा परियोजनाले नाफा कमाएर विदेश लैजाउनुलाई अपराध गरेजस्तै गरेर हेर्न नहुने बताए। ‘विदेशी लगानीमा सञ्चालित कुनै उद्योग वा कम्पनीले नाफा कमाएर विदेशमा पैसा लैजाँदा अपराध गरेजस्तै भनेर व्याख्या गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘लगानी गर्ने कम्पनीले प्रतिफल लैजान नपाउने हो भने त कसरी वैदेशिक लगानी भित्रिएला र।’

महिला उद्यमी महासंघ अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सशक्त ढंगले हुनुपर्ने बताइन्। ‘सूचना प्रविधिकै कारण पनि घरमा बसीबसी विदेशी मुलुकलगायतमा वस्तु तथा सामान निर्यात गर्ने वातावरण तयार हुँदै गइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै महिलाहरूको उपस्थितिलाई व्यवस्थित गराउँदै लैजान जरुरी देखिएको छ।’ पहिलो सत्रको कार्यक्रम सञ्चालन बालकृष्ण जोशीले गरेका थिए।

कार्यक्रमको मुख्य प्रस्तुतिमा भने लगानी बोर्डको कार्यालय रहेको छ। एनआइसी एसिया बैंक र सिद्धार्थ बैंकको सहयोगमा सो कार्यक्रम भएको हो। 

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०८० ०८:०८ मंगलबार