दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल लगायत निश्चित अवधि तोकेर स्थापना अनुमति दिइएका टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन विभिन्न दफा हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको छ।
संशोधनका लागि लगिएको ऐनमा मानव अधिकारको उलंघनमा मेलमिलाप हुने भनिए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा माओवादी अनुकूल मस्यौदा तयार गर्न उनै माओवादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो?
नेपाली सेनाले हुम्लाको सल्लीसल्लासम्मको १२२.७५ किलोमिटर सडक हस्तान्तरण गरिसकेको छ। अब चीन पुग्न सल्लीसल्लास्थित १२ किलोमिटर भीर फोड्न बाँकी छ। खुलालुमा पुल सञ्चालनमा आएसँगै हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेका छन् ।
प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमाथिको पूर्व छलफल गर्ने अवधि घटाउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संसोधन गरी ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
ऐन संसद्बाट पारित भएपछि कर्णालीमा मासिक तीन करोड बढी रकम जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च हुने देखिएको छ। ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि सदस्यसम्मलाई सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।
पच्चीस प्लस समुहले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसोधन प्रस्तावको स्वागत गरेको छ । सरकारका उच्च पदस्थ पूर्व कर्मचारीहरूको संस्था पच्चीस प्लसले राजनैतिक दलहरूलाई समय सापेक्ष संसोधन संसदको दुवै सदनवाट यथाशीघ्र टुंगो लगाउनसमेत अपिल गरेको छ ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई कानुनमा व्यवस्था गर्न लागिएको विरोधमा मंगलबार प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा प्रदर्शन गरिएको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको बिरोधमा वीरगन्जमा प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले वीरगन्जमा आइतबार बेग्ला बेग्लै प्रदर्शन गरेका छन् । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेगरी प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधन विधेयकको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । बिहीबार राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
सरकारले जिटुजीको नाममा सार्वजनिक खरिदलाई बिनाप्रतिस्पर्धा र संकुचित पार्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्न लागेको विज्ञहरुले आरोप लगाएका छन् ।
(2)-480x320-wm.jpg)