दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेललगायत निश्चित अवधि तोकेर स्थापना अनुमति दिइएका टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन विभिन्न दफा हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा रहेको व्यवस्थालाई २०७९ को मस्यौदाको दफा ४२ मा राखेर चलखेलको प्रयास भइरहेको छ।

विधेयक मस्यौदाको दफा ४२ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बुँदा रहेको छ। जसको उपदफा १ मा राखिएको प्रावधानले ऐनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट वञ्चित गरेको छ। ‘यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको अनुमतिपत्र खारेज वा स्वतः रद्द भए त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवा ऐनसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार प्रणालीसँग जोडिएका जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनाको स्वामित्वसहित त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा चालु हालतमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ,’ उक्त उपदफामा भनिएको छ।

मौजुदा ऐनअनुसार कम्पनी नवीकरण नगरे वा सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरे मात्रै अनुमतिपत्र खारेज वा रद्द हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। तर अहिले तयार पारिएको मस्यौदा विधेयकको प्रावधान पारित भएर कार्यान्वयनमा आए एनसेल र यस्तै प्रकृतिका अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूलाई अनन्तकालसम्म नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सकिनेछैन। एनसेलले अनुमति प्राप्त गरेका बखत दूरसञ्चार ऐन २०५३ कायम थियो। त्यसको दफा ३३ को उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा जाने उल्लेख छ।

एनसेल सञ्चालनको अनुमति सो ऐनअनुसार २५ वर्षको हो र अहिलेको ऐन संशोधन नभए स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा उक्त प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। स्वामित्व ग्रहणकै लागि सो ऐनमा दफा ३३ को व्यवस्था गरिएको हो। तर यी दुवैलाई छल्न ‘समाप्त’ शब्दको ठाउँमा ‘रद्द वा खारेज’ राखेर नयाँ परिस्थितिमा जान सहज बनाइएको छ। ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुनेछ,’ दूरसञ्चार ऐन २०५३ को उपदफा १ मा भनिएको छ।

यसले गर्दा ऐनमै चलखेल गरेर एनसेल र यस्तै प्रकृतिका टेलिकम सेवा प्रदायक संस्थालाई सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्न लागिएको हो। यसबाट जुन ऐनलाई मानेर संस्था आयो त्यसैलाई पन्छाएर अर्को ऐन ल्याउने खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ। ‘यो मस्यौदा पूर्णतः स्वार्थ बाझिने गरी आएको छ। राजनीतिक दबाबका कारण यस्तो मस्यौदा आएको हो। यसमा एनसेलका सञ्चालक र सञ्चार मन्त्रालयका पूर्वकर्मचारीहरूको समेत संलग्नता छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने। ती कर्मचारीका अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएकाले यससँग बाझिने गरी ऐन आएको भन्दै मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूसमेत असन्तुष्ट छन्।

‘अनुमति लिँदा जुन ऐनको प्रावधानलाई दायाँबायाँ गर्न पाइँदैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सूचना र प्रविधिमैत्री ऐन बनाउनुपर्छ तर राज्यलाई पूर्णतः घाटा हुनेगरी निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई पालितपोषित हुनेगरी ऐनको मस्यौदा बन्नु दुर्भाग्य हो।’

२०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण उल्लेख गरिएको छ। सो दफाको उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्षको हुने उल्लेख छ। उपदफा १ मा भएको सो प्रावधानलाई अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकको मस्यौदामा गायब पारिएको मात्र होइन, त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी दफा ४२ पनि ल्याइएको छ। २०५३ को ऐनअनुसार टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीको अवधि २५ वर्षको मात्रै हुन्छ। एकपटक अनुमति पाएपछि उक्त कम्पनीले २५ वर्षसम्म मात्रै त्यो लाइसेन्सबाट सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछ। २०५३ को ऐनअनुसार त्यस्ता कम्पनीले तीनपटकसम्म नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार कम्पनीले नवीकरण गर्नुपर्छ। एनसेलको हकमा उसले दोस्रो चरणको नवीकरण गरिसकेको छ। एकपटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने जानकारहरूको दाबी छ।

तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि (हालको एनसेल) ले मोबाइल सेवाका लागि २०६१ भदौ १६ गते प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुमतिपत्र पाएको थियो। मोबाइल सेवा लाइसेन्सका लागि बढाबढ गर्दा एनसेलले २१ करोड (१० वर्षका लागि) अनुमतिपत्र दस्तुर र पहिलोपटकको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब (पाँच वर्षका लागि) रूपैयाँ बुझाउने गरी सबैभन्दा बढी रकम बोलकबोल गरेर अनुमति पाएको थियो।

ऐनमा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार एनसेलको लाइसेन्सको म्याद २०८६ भदौ १५ मा सकिनेछ र स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ। २०७२ सालमा टेलियासोनेराले एनसेलका नाममा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरी पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि नेपालमा एनसेलले करछली गरेको भन्दै व्यापक विवाद र बहस भएको थियो। यो विवाद अदालत पुगेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिरेको थियो।

हाल एनसेलमा सतीशलाल आचार्यको लगानी रहेको सुनिभेरा कम्पनीका नाममा २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटासँग छ। एनसेल र यस्तै प्रकृतिका टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष लाभ पुग्ने गरी तयार पारिएको विधेयक मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि एनसेलले आइतबार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै भ्रम सिर्जना गरिएको आरोप लगाएको छ।

विधेयक मस्यौदा ‘सार्वजनिक छलफलमै नआएको’ भन्दै एनसेलले आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको छ। अत्यन्त गोप्य ढंगले टेलिकम सेवा प्रदायक, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले अगाडि बढाएको विधेयकको मस्यौदा नागरिकले सार्वजनिक गरेको हो। सामान्यतः यस्ता विधेयक स्वार्थ समूहलाई मद्दत पुग्ने गरी संसद्बाट पारित गर्ने कोसिस गरिन्छ। स्वार्थ पूरा गर्न ल्याइने यस्ता विधेयकबारे सार्वजनिक छलफल नै हुँदैन।

विगतमा गरिएको सम्झौताअनुसार स्थापना भएको कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी ‘भूतप्रभावी कानुन’ बनाउन खोजिएको यसबाट देखिएको छ। विधेयकको मस्यौदामा देखिएका यस्ता कैफियतमा अहिलेसम्म संसद्, नागरिक समाज र भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील व्यक्तिहरूको ध्यान जान सकेको छैन। यो विधेयक निर्माणसँगै विभिन्न उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूको सिंगापुरको भ्रमण, नेताको व्यक्तिगत उत्सव आयोजना भएका विषय पनि बाहिरिएको बताइएको छ। विगतमा उच्च राजनीतिक व्यक्ति र तिनका परिवारलाई गरिएको स्वागत सत्कारका पछाडि विधेयक मस्यौदामा यी प्रावधान राखिएको विषयमा आफूहरू जानकार रहेको सञ्चार मन्त्रालयसम्बद्ध कर्मचारीहरू बताउँछन्। उपचारकै बहानामा भएका भ्रमण र तिनको खर्च भुक्तान गर्ने व्यक्तिले दिएको रायसुझावकै आधारमा विधेयकको मस्यौदा यो रूपमा आएको जानकारहरू बताउँछन्।

प्रकाशित: २० चैत्र २०७९ ००:४३ सोमबार