२५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान हटाइयो
दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट ‘२५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने’ प्रावधान हटाएर त्यसलाई पुनः सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट ‘२५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने’ प्रावधान हटाएर त्यसलाई पुनः सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको छ।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई लिएर राष्ट्रियसभा बैठकमा विरोध भएको छ।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा २०७९ ले विधि निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी केही गम्भीर प्रश्न अगाडि सारेको छ। एक, कानुन निर्माण मुलुकी आवश्यकता भन्दा स्वार्थ समूहका लागि हुन्छ। दुई, यस्ता कानुन बनाउनुअघि व्यापक छलफलको परम्परा छैन।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल लगायत निश्चित अवधि तोकेर स्थापना अनुमति दिइएका टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन विभिन्न दफा हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको छ।
