प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेगरी प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधन विधेयकको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । बिहीबार राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका जिज्ञासाका जवाफमा संस्कृतिमन्त्री भट्टराईले कला, साहित्य र सिर्जना तथा स्रष्टाको अधिकार संरक्षण गर्ने ध्येयका साथ सरकारले तत्कालिन ‘प्रतिलिपि अधिकार ऐन’माथि संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेका थिए ।
‘नाम चलेका वा नचलेका स्रष्टाहरूलाई यो संशोधनले समेट्ने प्रयास गरेको छ,’ उनले भने, ‘विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई समेत ऐनमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।’सांसद कोमल वली, रामनारायण बिडारी, प्रकाश पन्तर वेदुराम भुसालले सो विधेयकमाथिको छलपलमा भाग लिएका थिए ।
यसअघि सरकारले प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेगरी प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, वर्न महासन्धि, माराकेश सन्धि अनुसार आन्तरिक कानुनलाई परिमार्जन गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको हो ।
सो विधेयकमा प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनमा हुने सजायलाई बढाएको छ । हाल कायम रहेको २० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्मको सट्टा ४० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको थियो । यसबाहेक अन्य कसुरमा हुने १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानालाई २० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म पु¥याइएको छ । त्यस्तै अधिकार दुरुपयोग गरी प्रकाशन भएका तथा पुनः उत्पादन गरिएका सामग्री जफत हुनेछन् ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७७ ०६:३२ शुक्रबार
