सरकारले जिटुजीको नाममा सार्वजनिक खरिदलाई बिनाप्रतिस्पर्धा र संकुचित पार्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्न लागेको विज्ञहरुले आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७ को प्रस्तावित विधेयकमा ‘नेपाल सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित मूल्यमा नबढ्ने गरी सोझै खरिद गर्नुपरेमा’ बिनाप्रतिस्पर्दा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा प्रस्तावित यो व्यवस्थाले सरकारले चाहेको बेला प्रतिस्पर्धाबिनै खरिद गरी अनियमितता गर्न सक्ने ठाउँ रहेको विज्ञहरुको आरोप छ ।

सामान्य बुझाइमा जिटुजीमार्फत कुनै सेवा वा वस्तु खरिद गर्दा सरकार–सरकारबीच सम्झौता हुने भएकाले भ्रष्टाचार वा अनियमितता हुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर अहिलेको विधेयकमा सरकारसँग मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा निकायसँग पनि खरिद गर्न सकिने भनेर सरकारले कानुनी रुपमा छिद्र राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसअघि पनि सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण, विद्युतीय बस, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लगायत बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्न लागेसँगै उक्त निर्णय विवादास्पद बन्न पुगेको थियो ।

पूर्वसचिव तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरावलोकन समितिका पूर्वअध्यक्ष शंकर पाण्डे सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र खरिदलाई संकुचन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न खोजेको बताउँछन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा ‘सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित मूल्यमा नबढ्ने गरी सोझै खरिद गर्नुपरेमा’ बिनाप्रतिस्र्धा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने र बिनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्र्धा र पारदर्शी बनाउनुको साटो यसलाई संकुचित गर्दै अनियमितता गर्ने बाटो खुला गरेजस्तो देखिन्छ ।’

पूर्वअध्यक्ष पाण्डेले सरकारले यो प्रावधान असल वा गलत कुन नियतले ल्याएको अहिल्यै किटान गर्न नसकिने बताए । ‘सरकारले असल नियतले ल्याएको भए यसमा कुनै द्विविधा छैन । तर सीमित व्यक्तिको कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्ने नियतले ल्याएको हो भने पर्याप्त मात्रामा शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारका पछिल्ला समयका केही खरिद निर्णय हेर्दा यो असल नियतले भन्दा पनि गल्ती र कमजोरी ढाकछोप गर्न ल्याइएको हो कि भन्ने आशंका छ ।’

पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक अनुसार सरकारले जिटुजीको नाममा सोझै एजेन्टबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘सरकार–सरकारबीच मात्रै खरिद हुँदा पारदर्शी हुन्थ्यो । वास्तविक मूल्यमा सेवा तथा वस्तु खरिद गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित प्रावधानले बीचमा एजेन्ट घुसाउने काम गरेको छ, जसले एकातर्फ खरिद प्रक्रिया पारदर्शिता नहुने जोखिम बढायो भने अर्काेतर्फ वास्तविक मूल्यमा वस्तु र सेवा खरिद गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।’

पूर्वसचिव सिटौलाले विगतमा सरकारले जिटुजीका दुईवटा खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको छ । यहीबीच एउटा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेकाले ऐनमा यस्तो प्रावधान राख्न खोजेको उनले बताए । ‘यो प्रावधानले सार्वजनिक खरिदमा विकृति ल्याउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जिटुजीमार्फत खरिद गर्न यसअघिकै कानुनले समेत रोक्दैनथ्यो ।’

पूर्वअध्यक्ष पाण्डेले प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग वस्तु र सेवा खरिदमा समस्या नभए पनि निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग खरिदमा भने उच्च जोखिम हुने बताउँछन् । ‘साबिकको कानुनले विश्व स्वास्थ्य संगठन, युएन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीसँग खरिद गर्दा समस्या हुँदैनथ्यो । केही  समस्या पनि पर्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘धेरै खुला राख्दा भने धेरै विकृति ल्याउने गर्छ ।’

‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भने पनि उत्पादन गर्ने त प्राइभेट संस्था नै हुन्छन् । त्यसमा प्राइभेट कम्पनीले उत्पादन गर्ने, तर सरकारी संयन्त्र मातहतका निकायबाट खरिद गर्दा पनि मूल्य अत्यधिक पर्ने जोखिम भने कायमै हुने गर्छ । सोतर्फ सचेत हुनुु जरुरी छ ।’

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन शाखाका निर्देशक राजेश थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन संसद्मा संशोधन विधेयक पेस गरेको हुन सक्ने बताए । ‘सरकारलाई सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न आवश्यक परेकाले गरेको होला,’ उनले भने, ‘यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन ।’

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७७ ०१:४५ बुधबार