प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमाथिको पूर्व छलफल गर्ने अवधि घटाउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संसोधन गरी ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।  

प्रदेश–१ को बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन सशोधनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष फिारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा १५ दिनअगावै पूर्वबजेट छलफल सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समय प्रदेशसभा बैठक गर्न नसकिने भएकाले ऐन संशोधन गरी बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा ५ दिनअगाडि पूर्व बजेट छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा लामो समय प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर बजेट पेश हुनुभन्दा ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।’  यसअघि विपक्षी दलसँग भएको छफलमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अध्यादेश मार्फत नभई संसदबाटै बजेट ल्याउने बताएका थिए। 

प्रदेश सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको भन्दै प्रदेश १ का विपक्षी दलहरूले तत्काल प्रदेशको बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै आएका थिए। यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश कोरोना जनसुरक्षा कोषमा १० करोड रूपैयाँ रकम थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश सरकारको कोषबाट सो रकम थप हुने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७८ ०२:१३ बिहीबार