८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml

संसद्का सुझाव चैत १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पुग्नुपर्ने

सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउनु तीन महिनाअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएको छ।

देशभरका सरकारी खाता रोक्का

देशभरका सरकारी खाता रोक्का गरिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गए राति १२ बजेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खाता रोक्का गरेको हो।

आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित

‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधनको तयारी

प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमाथिको पूर्व छलफल गर्ने अवधि घटाउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संसोधन गरी ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

आर्थिक कार्यविधि ऐन संसोधनको तयारी

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संसोधन गरी ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्