‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०८ बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो प्रस्ताव पेश गरेका थिए। ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ।
प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे सो विधेयक सदनमा पेश गरेका थिए। सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य बुद्धिकुमार राजभण्डारीले उक्त विधेयकमा तोकिएको बमोजिम र सङ्घीय कानुनबमोजिम स्पष्टरुपमा उल्लेख भएकाले यो विधेयक किन आवश्यक छ भन्दै विधेयक प्रदेशकै स्वामित्व अभिवृद्धि गर्ने किसिमको हुनुपर्ने धारणा राखे।
प्रदेशसभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले शासन पद्धतिलाई कानुन र विधिबाटै व्यवस्थित बनाइने भएकाले यो विधेयक आमसञ्चारका लागि उपयुक्त भएको चर्चा गरे। उनले आठ परिच्छेद र ४५ दफा रहेको उक्त विधेयकअनुसार सञ्चारमाध्यममा वैदेशिक लगानी गर्न सक्ने प्रावधान गलत छ भन्दै अव्यवस्थित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न प्रस्तावित विधेयक राम्रो भएको बताए।
शून्य समय
प्रदेशसभा सदस्य राधा थापाले पाँच वर्ष अवधिका लागि छानिएका जनप्रतिनिधिको समय अवधि थोरै भएकाले विकासमा तीव्रता दिनुपर्ने बताइन्। उनले कोरोनाकाल, राजनीतिक अस्थिरता र बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण विकासमा निकै ढिलाइ भएकाले थोरै समयमा अधिकतम लाभ लिनसक्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
प्रदेशसभा सदस्य सञ्जाकुमारी दनुवारले मोरङको लेटाङमा कर्तव्य पालनाको क्रममा ज्यान गुमाउने प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै महिला हिंसा गर्ने र बलात्कारका दोषिलाई कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन्।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही चैत १३ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७८ ०८:१३ शुक्रबार
