गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सिफारिस गरेपछि सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ।
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्नुभन्दा कानुनमा देखिएको अड्चन फुकाएर निर्वाचन सार्ने तयारी गरेपछि विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसको विरोध भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका साथै नागरिक तहबाटै स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने निर्णय मान्य नहुने भन्दै विरोध सुरु भएको छ।
आइतबार बसेको पाँचदलीय गठबन्धन बैठकले संविधान र कानुन नबाझिनेगरी ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने सहमति गरेको थियो। गठबन्धनमा सहभागी दलहरू स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ लाई संशोधन गरी वैशाखमा स्थानीय चुनाव नगर्ने सहमतितर्फ उन्मुख भएपछि एमालेले यसलाई षड्यन्त्रका रूपमा लिएको छ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उचालेर स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्ने षड्यन्त्र गरेको बताएका छन्। ‘हिजो देउवा चुनाववाट भाग्न खोज्दा ०५८ साले प्रतिगमन भाथ्यो। आज पुनः देउवालाई मोहरा बनाइँदैछ। हिजो उचाल्ने ज्ञानेन्द्र, आज प्रचण्ड (दाहाल)’, पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनले स्थानीय निर्वाचनका बारेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका तर्फबाट दिएको वक्तव्य पर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन सार्ने कदम एमालेका लागि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
पोखरेलले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा त्यसले जताततै नराम्रो असर पर्ने उल्लेख गरेका छन्। वैशाखमा चुनाव नहुँदा असार १० मा स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्न र पारित गर्न नसकिने, आर्थिक वर्ष सकिएपछि गाउँसभा र नगरसभाको अनुमतिबिना सञ्चित कोषवाट रकम खर्च गर्न नसकिने, स्थानीय सञ्चित कोषबाट सुविधा पाउने शिक्षक–कर्मचारीको तलबभत्ता रोकिनेजस्ता गम्भीर समस्या खडा हुने महासचिव पोखरेलको दाबी छ।
त्यस्तै वहुवर्षीय क्रमागत विकास आयोजनाका काम रोकिन जाने,संविधानतः ६–६ महिनामा बस्ने गाउँ तथा नगरसभा बस्न नसक्ने, कुनै पनि नयाँ विकास निर्माण र सेवाप्रवाहका काम गर्न नपाइने, गाउँ तथा नगरसभा, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयबाट हुने सबै काम अवरुद्ध हुने, स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा जिल्ला समन्वय समिति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका साथै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन समेत प्रभावित हुने भएकाले वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने एमालेको धारणा रहेको महासचिव पोखरेलले बताएका छन्। ‘स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्नु भनेको नेपाली विशेषताको संघीयताको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्नु हो, पुनः केन्द्रीकृत अभ्यासतर्फ मुलुक फर्काउनु हो, सार्वभौम संसद्ले बनाएको कानुनको उल्लंघन हो’, महासचिव पोखरेलले भनेका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न षड्यन्त्र भएको आइतबार बताएका थिए। सरकारका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनको प्रतिक्रिया दिने क्रममा पार्टीका तर्फबाट ओलीले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको अलमल, धोखा र बहानाबाजी स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘जुनसुकै बेला निर्वाचन भए पनि सामना गर्न हामी तयार छौं, हाम्रो स्पष्ट अडान छ– कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नागरिक समाजका तर्फबाट देवेन्द्रराज पाण्डेलगायतले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नहुने धारणा राखेका छन्। त्यस्तै राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले पनि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन नहुने धारणा राखेका छन्। ‘लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
त्यहाँ जनप्रतिनिधि खाली राखेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। साथै संविधानले निर्दिष्ट गरेको विषयलाई दलहरूले ध्यान दिनुपर्छ’, पाण्डेले भने। उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनु उपयुक्त हुनेछ।
प्राध्यापक पोखरेलले पनि विभिन्न स्वार्थका नाममा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने काम जायज नभएको र यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न सक्ने बताएका छन्। ‘लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै स्थानीय तह हो। यसको निर्वाचन रोकेर जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनु उपयुक्त हुँदैन, जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ’,राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पोखरेलले भने।
संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्था र ऐनको दफा ३ बाझिएको भन्दै गठबन्धनका सदस्य दलहरू ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न खोजिरहेका छन्।
ऐनको दफा ३ मा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएकाले संविधानअनुसार सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने तर्क गर्दै गठबन्धनले निर्वाचनलाई सकेसम्म पर सार्ने तयारी गरेको छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान २०७४ वैशाख ३१ मा भएकाले आगामी जेठ ६ मा सबै स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने कानुनी अवस्था छ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले निर्वाचन पर सार्ने कानुनी छिद्रको खोजी गरिरहेका थिए। त्यही सन्दर्भमा आइतबार गठबन्धन दलले कानुनविद्सँग छलफल गरेका थिए। कानुनविद्ले पनि संविधानसँग बाझिएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए।
आइतबार बसेको पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकले संविधान र कानुन नबाझिनेगरी कानुन संशोधन गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने सहमति गरेपछि सरकारले सोही अनुसारको तयारी थालेको हो। पाँच दलका नेताहरूले २०७९ असोजपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको स्रोतले जनाएको छ। ‘कांग्रेसभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समयमै गर्नुपर्ने दबाब भए पनि गठबन्धन दलहरूमा देखिएको समस्याका कारण कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन सार्न लागिएको हो’, एक मन्त्रीले भने।
गठबन्धन दलहरूको बैठक सकिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गरेर मात्रै चुनाव गर्ने सहमति भएको जनाएका छन्। ‘संविधानसँग बाझिएका कानुनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधानबमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ’, भट्टराईले ट्विटमार्फत भनेका छन्।
प्रकाशित: ११ माघ २०७८ ०१:३४ मंगलबार
