कार्यकारी अराजकताको खतरा
सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने आदेश गरेपछि त्यसको अवज्ञा गर्ने ढंगले सरकार, संसद् र राजनीतिक दलले गतिविधि गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने आदेश गरेपछि त्यसको अवज्ञा गर्ने ढंगले सरकार, संसद् र राजनीतिक दलले गतिविधि गरिरहेका छन्।
महाअभियोग प्रस्ताव २०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको थियो। संसद्मा पेस भएपछि सभामुखले आगामी बैठकमा छलफल हुने गरी समय निर्धारण गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७८ चैत १ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेकाले उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ।
नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) को टोली झापा एफसीले आइतबार नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका स्ट्राइकर अञ्जन विष्टलाई मार्की खेलाडीको रूपमा अनुबन्धित गरेको छ।
गठबन्धन अरू केही होइन, कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको वैशाखी सरकार हो। दक्षिणपन्थी सरकार हो।जनसरोकारको कुनै अजेन्डा नहुुनु नै यसको अजेन्डा हो।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आजको बैठकले न्यायालयलाई गति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी संविधानतः सार्वभौम संसद्को भएकाले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेको हो।
एमाले संसदीय दलले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर राखेको हो। ‘हामीले सोमबार ६ ठाउँमा हस्ताक्षर गरेका छौं। जहाँजहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ प्रयोग गर्ने नेतृत्वलाई अधिकार पनि दिएका छौं,’ एक सांसदले भने। दलको बैठकले आवेशभन्दा पनि सोचविचार गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै त्यसबारे निर्णय गर्ने सबै अधिकार शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको हो।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गएिपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन्। संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमालेमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको र यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भएकाले चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी सदस्यले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा न्यापालिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
अस्ट्रेलियन पुरुष क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जस्टिन ल्यांगरले शनिबार पदबाट राजीनामाको घोषणा गरे।
गुडविल फाइनान्स लिमिटेडको २७औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। सभामा कम्पनीका अध्यक्ष विश्वप्रकाश साखःले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
मलेसिया, कतार, साउदी अरब, चीन, बंगलादेश र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा प्रहरी सहचारी खटाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले तेस्रो पटक संसद् विघटनको प्रयासमा सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन्।
ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भारतका नीलाम्बर आचार्य, अमेरिकाका डा. युवराज खतिवडा र बेलायतका लोकदर्शन रेग्मीलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरूलाई सिफारिस गरिएको थियो।
१७ गतेको बैठकमा पनि गणपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि सुनुवाइका लागि २० गते बैठक बोलाइएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापतिसहित १५ सदस्य छन् ।