सरकारले भारत,अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूतमा प्रस्तावित तीनजनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शंकर शर्मा,बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीको सुनुवाइ गर्दै उनीहरूको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो।

गत कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डा. शर्मा, बेलायतमा आचार्य र अमेरिकामा खत्रीको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर, सिफारिस भएको एक महिना बितेपछि मात्र उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ भएको छ।

दुईपटक स्थगित भएको सुनुवाइ सोमबार मात्र भएको हो। समितिबाट अनुमोदन भएसँगै उनीहरूलाई राजदूतका लागि बाटो खुलेको छ। गत मंसिर ५ गते र १७ गतेको बैठकमा कोरम नपुगेर संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न नसकेपछि उनीहरूको सुनुवाइ रोकिँदै आएको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भारतका नीलाम्बर आचार्य,अमेरिकाका डा. युवराज खतिवडा र बेलायतका लोकदर्शन रेग्मीलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरूलाई सिफारिस गरेको हो।

अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीको सोमबार सुनुवाइ हुँदा समितिका सदस्यले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को विषय उठाएका थिए। समितिमा सांसदहरूले एमसिसीको विषय उठाएपछि प्रस्तावित राजदूत खत्रीले एमसिसी सम्झौता,दलहरूबीच र देशभित्रको विवादमा अल्झिएको जस्तो देखिएको उनले बताए। एमसिसी लिने वा नलिने कुरामा अब प्रस्ट हुनुपर्ने उनले बताएका थिए।

एमसिसीलाई इन्डो प्यासिफिकसँग जोड्नु केही हदसम्म गलत भएको उनले बताए। नेपाल र अमेरिका दुवैतर्फको गल्तीका कारण पनि एमसिसीलाई इन्डो प्यासिफिकसँग जोडेर हेरिएको उनको भनाइ थियो। अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्रीले एमसिसी इन्डो प्यासिफिकअन्तर्गत पर्छ भनेकाले त्यसले भ्रम फैलिन पुगेको उनले बताए। एमसिसीले दिने सहयोग विकासका लागि अनुदान भएको र सम्झौताबारे उठेका विषयहरूमा अमेरिकाले प्रस्ट पारेको उनको भनाइ थियो।

उनले एमसीसी सम्झौताबारे छलफल हुँदा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था राख्नु नेपालको गल्ती भएको बताए। यसकारण, बिआरआई (चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ परियोजना) लगायत अन्य विकास सम्झौता पनि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।

एमसिसी सम्झौताबारे माओवादीका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य देव गुरुङले एमसिसीलाई राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन संशोधनमा पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले वर्तमान अवस्थामा एमसिसी पारित गर्न नसकिने भन्दै यसलाई संशोधन गर्न जरुरी भएको बताएका थिए।

कांग्रेस सचेतक तथा समिति सदस्य पुष्पा भुसालले एमसिसीमा नेपालले लगानी गरिसकेको बताउँदै यसलाई अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।

एमसीसी फिर्ता पठाउँदा भविष्यमा नेपालमा लगानी नआउने अवस्था आउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालले आफ्नो हित हेरेर अमेरिकासँग सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बताएका थिए।

समितिले राजदूतको सिफारिस गर्दा नेपालको संविधानको धारा ४२ लाई ध्यान दिँदै समावेशी बनाउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७८ ०१:३९ मंगलबार