प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका तीन दलको समर्थनमा आइतबार प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। २१ वटा आरोपसहित संसद् सचिवालय, सिंहदरबारमा बिहान ११ बजे प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गएिपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन्। संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।

महाभियोग प्रस्तावमा कांग्रेसका ३९, माओवादी केन्द्रका ४२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १७ गरी ९८ सांसदको हस्ताक्षर छ। महाभियोग प्रस्तावको प्रस्तावकमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ छन्। प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका अन्य ९५ सांसद समर्थक छन्।

संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाका कुल सांसद संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ जना सांसद छन्। जसको एक चौथाइ संख्या ६८ हुन्छ। अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा एक चौथाइभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर छ ।

महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न तीन दलका केही सांसद संसद् सचिवालयमा पुगेका थिए। कानुनमन्त्री एवं काग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडु, कांग्रेसका अर्का सांसद गगन थापा पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न संसद् सचिवालयमा पुगेका थिए।

संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारीसहितको पत्र तत्कालै पठाएको थियो। महाभियोग लगाउनुका आधार र कारण उल्लेख गरी सांसदले दर्ता गराएको पत्रसहित संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पत्र पठाएको थियो।

संविधानमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित अधिकारी निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) र (६) मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाही टुंगो नलागेसम्म कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै उनको राजीनामा माग राखेर नेपाल वार एसोसिएसन आन्दोलनमा रहेकै बेला महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो। करिब साढे तीन महिनादेखि जबराविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बारले उनीमाथि महाभियोग लगाउन प्रमुख रानीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।  

राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनेनलगाउने भन्ने विषयमा बाहिर कुनै कुरा सार्वजनिक गरेका थिएनन्। एकाएक आइतबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो। स्रोतका अनुसार महाभियोग दर्ता गराउन पछिल्लो साता सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्न थालिएको गरिएको थियो। माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर पहिला नै संकलन गरेको थियो भने कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भने रातारात सांसदको हस्ताक्षर गराएको स्रोतले बतायो।

प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने २१ वटा आधार र कारण उल्लेख गरिएको छ। निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ। जबरामाथि न्यायपालिकाभित्र बिचौलियाको प्रभाव बढाउँदै लगेकोे, संवैधानिक अधिकारलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह श्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरूपयोग गरेको, न्यायालयको साख, इज्जत, प्रतिष्ठा बढाउन विफल भएकोे आरोप लगाइएको छ।

संवैधानिक परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनको समयमै निरूपण गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारीविपरीत कार्यगरी न्यायमा विचलन ल्याएको, आफूले अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासको कारबाहीलाई अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध खडा गरेको, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा मातहतका अदालतबाट भएका फैसला उल्टाएर गैरकानुनी ढंगले कैद सजाय घटाएको र कैद सजाय घटाएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गरी न्यायिक मूल्य पुनस्र्थापित गर्नुपर्नेमा आफैंले पटकपटक पेसी स्थगित गरेको र संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्नेगरी सार्वजनिकरूपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै प्रतिरक्षा गरेको आरोप पनि जबरामाथि लगाइएको छ।

यसैगरी विशेष अदालतमा महिनौंदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक रही न्याय प्रक्रियामासमेत अवरोध खडा गरेको आरोप जबरामाथि लगाइएको छ। उनी पदमा रहेसम्म न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम तथा सशक्त हुने नदेखिएको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा १३७ को अधिकार दुरूपयोग गरेको, संसदीय सुनुवाइका बखत व्यक्त प्रतिबद्धता कामकारबाहीबाट झूटो साबित हुन गएको, संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगमा आधार, कारण र मापदण्डसमेत निर्धारण नगरी हिस्सेदारी माग गरी आफ्नो परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको न्यायपालिकाका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक देखिएको आरोप पनि जबरामाथि लगाइएको छ।

मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्ने, मुद्दा तोक्ने, खासखास किसिमका मुद्दा आफ्नो इजलास वा नियन्त्रणमा पर्नेगरी इजलास तोकेर न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको, न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति निष्पक्ष एवं पारदर्शीरूपमा गर्नुपर्नमा मनोमानी ढंगले गरेको, भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्र्ने, गराउने कार्यमा संलग्न रहेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका नियमकारी निकायमा छानबिनका लागि उजुरीसमेत परेको र यस सम्बन्धमा पनि छानबिन गर्न प्रधानन्यायाधीश जवरालाई महाभियोग लगाउनुपरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा १२९ (६) को उल्लंघन गरेको, सहकर्मी न्यायाधीशहरू इजलासमा सँगै बसी न्यायसम्पादन गर्न तयार नभएको, प्रधानन्यायाधीश राणा हाजिर जनाएर निवास फर्कंदा उनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था देखिएको, तीन महिनादेखि सर्वोच्च अदालतलगायत सम्पूर्ण न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन र जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा पुर्‍याएको, उच्च तथा विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई पनि काज सरुवा गरी पदको दुरूपयोग गरेको, जनताका निमित्त अन्धकार र बिचौलियका निमित्त स्वर्गको रूपमा न्यायपालिकालाई स्थापित गर्न खोजेको आरोप पनि जबरामाथि लगाइएको छ।

असंवैधानिक एवं अमर्यादित हरकतबाट न्यायपालिकालाई मुक्ति दिलाउनु अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै महाभियोग प्रस्तावमा पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एसोसिएसन, एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसमेतबाट प्रधानन्यायाधीशको कार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरी अविश्वास प्रकट भएको उल्लेख गरिएको छ।

महाभियोग प्रस्तावलाई सात दिनपछि संसद्मा छलफलका लागि लगिनेछ। संविधानमा महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ सदस्य रहने व्यवस्था छ। महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यावधि समिति गठन भएको मितिले तीन महिनाको हुन्छ। समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपछि त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिन्छ।

महाभियोग प्रस्ताव परित हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम कुल संख्याको दुई तिहाइ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सांसद रहेकाले महाभियोग पारित गर्न १८१ (दुई तिहाइ) सांसदको समर्थन चाहिन्छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का २३ गरी १३३ सांसद छन्। दुई तिहाइ पुर्‍याउन थप ४८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले भने महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार दिउँसो २ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। प्रतिनिसभाको बैठक सोमबार बोलाइएको भए पनि विशेष कारण जनाउँदै ४ गतेलाई सारिएको छ। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि सभामुखले बैठकको कारबाही कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको जनाइएको छ।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७८ ०१:१९ सोमबार