नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई काउन्टर दिने तयारी गरेको छ।
एमाले सचिवालय बैठकले सर्वोच्च अदालतकै चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाएर काउन्टर दिने तयारी गरेको हो। ‘एमाले सचिवालयको आइतबार बसेको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने छलफल भयो। संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर अघि बढ्ने तयारी भएको छ,’ एक सचिवालय सदस्यले भने। ती सदस्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउनेगरी छलफल भएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो कदमविरुद्ध मुद्दा परेको थियो। सो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र मीरा खड्काको इजलासले परमादेश जारी गरी प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो। ‘सचिवालय बैठकमा महाभियोग लगाउने प्रस्तावबारे छलफल भएको छ, निर्णय भने भएको छैन,’ सचिवालयका ती सदस्यले भने। ती सदस्यका अनुसार सांसदहरूको समेत राय लिएर निर्णय गरिनेछ।
सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमालेमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको र यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भएकाले चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी सदस्यले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा न्यापालिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
बैठकपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले महाभियोगका सन्दर्भमा कानुनी प्रतिवाद गर्ने जानकारी दिए। उनले महाभियोगलाई षड्यन्त्रपूर्ण र अदालतमाथिको प्रहार भन्दै पार्टीले कानुनी प्रतिवाद गर्ने बताए।
प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा अन्य चार न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको एमालेले त्यसबारे केही नबोली खालि कानुनी प्रतिवाद गर्ने भनेर महासचिव पोखरेल बैठकबाट बाहिरिएका थिए।
सचिवालय बैठकले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहार र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘आजको कदम नेपालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लामो समयपछि थालनी भएको संवादको प्रयास बिथोल्ने षड्यन्त्रका रूपमा लिएका छौं,’ पोखरेलले भने। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बिथोल्ने र अदालतलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने संस्था बनाउने उद्देश्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको एमालेको भनाइ छ।
‘प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोगलाई पार्टीका तर्फबाट गम्भीर ढंगले प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौं,’ महासचिव पोखरेलले भने। सभामुख अग्नि सापकोटालाई राजीनामा गर्न वा आफूले गरेको निर्णय सच्याउन विकल्प दिएको पनि उनले बताए। ‘मार्गप्रशस्त गर्ने वा आफ्नो गल्ती सच्याएर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा विकल्प दिइएको छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७८ ०१:०५ सोमबार
