किन प्रतिनिधिसभा लम्ब्याउन चाहन्छ सरकार
सांसद पद रहिरहयो भने राज्यको सेवा सुविधा लिएर चुनावमा जान सजिलो हुने हुँदा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्बयाउन खोजिएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ।
सांसद पद रहिरहयो भने राज्यको सेवा सुविधा लिएर चुनावमा जान सजिलो हुने हुँदा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्बयाउन खोजिएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गएिपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन्। संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
संविधानमा संघीय संसद्लाई महाभियोगको अधिकार भए पनि शक्तिको दुरूपयोग गर्दै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा न्यायपालिकामाथि हस्ताक्षेप हुने गरेको छ।
सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमालेमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको र यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भएकाले चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी सदस्यले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा न्यापालिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ।
