नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै त्यसलाई सदनबाट पारित गर्न सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेका सम्पूर्ण दलसमक्ष आग्रह गरेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आजको बैठकले न्यायालयलाई गति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी संविधानतः सार्वभौम संसद्को भएकाले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेको हो।
लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने सबैखाले प्रहारलाई रोक्न र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिन कांग्रेसले नै निकासका लागि महाअभियोगको अग्रसरता लिएको जनाएको छ।
नेपालको लोकतन्त्रिक आन्दोलनमा न्यायालयको ठूलो योगदान रहेको, निरङ्कुश अवस्थामा पनि न्यायालयको नेतृत्वले न्यायपूर्ण ढङ्गले नागरिकको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको हितको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको गौरवपूर्ण इतिहासलाई उपहास हुने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिनु हामी सबैको जिम्मेवारी भएको कांग्रेसले बताएको छ।
पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका सन्दर्भमा न्यायालय र न्याय व्यवस्था भित्रैबाट प्रधानन्यायाधीश जस्तो उच्च पदीय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति न्यायालयको साख, प्रतिष्ठा, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई अभिवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट विमुख र विफल रहेको तथा संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमतासमेत नदेखिएको, निकटस्थहरूलाई नियुक्ति गरेको, विचौलियाहरू संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेकोलगायत आरोपलाई पार्टीले गम्भीररूपमा लिएको बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
'न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रमुख आधार स्तम्भ हो भने न्यायिक शुद्धता र पवित्रताको प्रमुख पक्ष भनेको न्यायालयको नेतृत्व हो। यसर्थ यसको मर्यादालाई बचाइराख्नु न्यायिक नेतृत्व र सबैको नैतिक कर्तव्य हो।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायापालिका र न्यायिक नेतृत्वबिना नेपाली कांग्रेसले विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्र र जनअधिकारको रक्षा सम्भव छैन। त्यसैले अदालतभित्रको शुद्धता र पवित्रताको लडाइँमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ पक्षमा उभिँदै आएको छ र आफ्नो नैतिक कर्तव्य ठानी न्यायालयको नेतृत्वले नै निकास दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा हो', विज्ञप्तिमा भनिएको छ। रासस
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७८ १४:४२ मंगलबार
