अधिकार सबै खोसेर वडाहरूलाई ‘बेकामे’ बनाउँदैछन् पालिकाहरू
आफ्नो अनुगमनले मात्रै योजना पास हुने भन्दै आफूलाई शक्ति केन्द्र बनाउन खोजेका पालिका तहहरुले बजेट पासको अधिकार समेत आफूमै केन्द्रीत गरेका राखेका छन्।
आफ्नो अनुगमनले मात्रै योजना पास हुने भन्दै आफूलाई शक्ति केन्द्र बनाउन खोजेका पालिका तहहरुले बजेट पासको अधिकार समेत आफूमै केन्द्रीत गरेका राखेका छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी भएका काठमाडौं महानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको भदौ १९ मा डेंगीबाट निधन भयो।
भदौंको अन्तिम साता लागिसक्दा पनि बाजुराका नौ वटा स्थानीय तह मध्ये बुढीनन्दा नगरपालिका बाहेक कुनै पालिकाले पनि बैँक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्।
गण्डकी प्रदेशको प्रवेशद्वारमा रहेको मनमोहक ऐनापहरा झरनालाई पर्यटकको विश्रामस्थल बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
स्थानीय तह तथा विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाले यस वर्षको रक्षाबन्धन, जनैपूर्णिमा एवं गाईजात्रा पर्व फरकफरक दिनमा मनाउने निर्णय सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।
मालिका गाउँपालिकाका केही वडामा मात्रै केरा खेती हुन्छ। केराखेती बारे कृषकमा प्राविधिक ज्ञान, तालिम आदिको अभावले विभिन्न रोग र किराले आक्रमण गर्ने सरसफाइको अभावमा बोट मर्नेलगायतका समस्या रहेको कृषि प्राविधिक बताउँछन् ।
स्थानीय तहको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी बढ्दो क्रममा रहेको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई नै दिने तयारी थालेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहलाई मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल र केन्द्र व्यवस्थापन, निर्वाचन र मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य तथा निर्वाचन सामाग्री व्यवस्थापनबारे स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजनबारे आवश्यक तयारी भइरहेको अवगत गराए।
मकवानपुरका तीन स्थानीय तहले आजदेखि मादक पदार्थ तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउने भएका छन्। मनहरि गाउँपालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिका र बकैया गाँउपालिकाले आजदेखि यस्ता पदार्थ निषेध गर्न लागेका हुन्।
चितवनका तीनवटा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिँदै आएको अनुदान एक्कासि रोकेपछि किसान अन्दोलित भएका हुन्।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पु¥याउन निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकमा समिति सभापति प्रकाश पन्थले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्दै पहुँच बिस्तार गर्न निर्देशन दिएका हुन।
जुम्लाका ८ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट ल्याएका छन्। एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको जुम्लाका सबै पालिकाले आइतबार बजेट ल्याएका छन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उपमहानगरपालिका बनाउने लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको छ। यसका लागि शहर केन्द्रित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सात सय ५३ स्थानीय तहको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।