१३ माघ २०७९ शुक्रबार

निर्वाचन खर्च: जरिवाना मिनाहा खोज्दै जनप्रतिनिधि

निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र चुनाव खर्च नबुझाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जरिवाना मिनाहा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

गाउँका सिंहदरबार सबल बनाउन अर्बौं खर्च, उपलब्धि न्यून

जनप्रतिनिधिको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा वार्षिक ३५ करोड रूपैयाँ छुट्याउने गरिएको छ।

फुङ्लिङमा दुई दिने अनुशिक्षण सुरु

स्थानीय तहको कार्य प्रकृया र उपलब्धीहरुको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरुको पहिचान गर्न तथा विकास र सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरुको जानकारी लिइ आवधिक समिक्षाको आधार प्राप्त गर्न संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन गरिन्छ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०५४

स्थानीय निकायमा उम्मेदवार हुनको लागि यस अघि स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १५ मा रहेको २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी सबै पदहरूमा २१ वर्ष उमेर पूरा गरेकोले उम्मेदवार हुन पाउने गरी संशोधन गरिएको थियो।

निर्वाचन आयोगमा शनिबार पनि जरिवाना बुझाउन सकिने

कात्तिक ५ गते शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिनसमेतमा प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र जरिवाना बुझाउन व्यवस्था मिलाइएको र जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारको हकमा बन्दसूचीबाट नाम हटाइने आयोगको समानुपातिक प्रणालीका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए।

संघ र प्रदेशसँग स्थानीय सरकारका गुनासै–गुनासा

नेपाल रिपब्लिक मिडियाले १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा ‘नागरिक संवाद कार्यक्रम–२०७९’ आयोजना गर्‍यो।

स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकालाई तीन अर्ब भन्दा बढी जरिवाना

गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोगले तीन अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना तोकेको छ।

नुवाकोटका एक हजार आठ सय ६१ उम्मेदवार कारवाहीमा

तोकिएका समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने उम्मेदवार जिल्लामा तीन सय १२ जना मात्र रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।

आयोगले १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई जरिबाना तिराउने

वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको चुनावको खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने भएको छ।

नागरिक संवाद (प्रदेश १)ः स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भन्छन, ‘संघले विकास गर्न पर्याप्त बजेटनै दिदैन’

‘अहिले स्थानीय तहहरूले कुल बजेटको १५ प्रतिशत मात्रै पाइरहेका छन्’, गच्छदारले भने, ‘अब, ५० प्रतिशत संघले राखेर ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानिय तहलाई बाँड्नुपर्छ । त्यसो हुँदा २५ प्रतिशत बजेट स्थानिय तहले पाउने भएकाले विकासका काम अघि बढाउन सहज हुन्छ ।’

प्रदेश परिषद् बैठकः परियोजना बैंकमा समावेश योजना मात्रै कार्यान्वयन हुने

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक तथा दीर्घकालीन योजनाका आधारमा छनौट गरिनेछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशले प्रदेश परियोजना बैंक र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैंक तयार गरी परियोजना बैंकमा समावेश भएका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।’

वाग्मतीमा डेंगी प्रकोप बढ्यो

दुई सातादेखि डेंगी सक्रमण वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी फैलिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्