गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ भदौ ७ गते पारित गरेको शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेमा यो प्रदेशमा शैक्षिक सुधारको अभियान ल्याउन सकिने साथै प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्न सफल हुनेमा शंका छैन।
बैतडीका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ लाग्न थालेको छ। आर्थिक अनियमितता बढन थालेपछि बर्सेनि बेरुजुको चाङ लाग्न थालेको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १० वटै स्थानीय तहमा बढी बेरुजु आएको महालेखा नियन्त्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तहमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीहरुलाई लोकसेवाबाट स्थायी नियुक्ती भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड (संशोधन सहित)२०७७ बमोजिम सरुवा गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको सरोकार फोरमका धिरज स्याङ्तानले जानकारी दिए।
नेपाल टेलिकमले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा पुर्याएको जनाएको छ। पोखरामा बुधबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उक्त जानकारी दिइएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागले अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेसा तथा व्यवसाय गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि आवश्यक कागजात विश्वसनीय, सरल र छिटोछरितो तुल्याउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व फेरिएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन कसरत भइरहेको स्रोतको दाबी छ। समायोजन सम्बन्धी ऐनले दुई वर्षअघि स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीलाई यसरी फर्काउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित ३६ वडाध्यक्षमध्ये एक जना मात्र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा लागेका हुन्। एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख एमालेमै रहेका छन्।
अनियमित खर्च गर्नेमा सिरहाका सिरहा र लहान नगरपालिका तथा सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका अगाडि देखिएका छज्। यी पालिकाले नियम मिचेर बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का सम्झौता, सामान खरिद, रकम भुक्तानी, कर्मचारी भर्नालगायतमा अनियमितता गरेको पाइएको छ। स्थानीय तहको अनियमिततामाथि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सतर्कता केन्द्रजस्ता नियामक निकायले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्।
किसानलाई बारीमै कृषि प्रणालीबारे ज्ञान दिन पाठशाला सञ्चालन हुन लागेको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा एक बाली अवधि अर्थात १६ हप्तासम्म सञ्चालन गरिने बताईएको छ।
सबैभन्दा बढी ठाटीकाँध गाउँपालिका १० करोड १३ लाख २५ हजार बेरुजु निस्किएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन कार्यालयमा स्वघोषणा गराउने भएको छ।
मनाङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजु रकम देखिएको छ। यहाँका चारवटै पालिकामा बेरुजु रकम देखिएको छ र यो बेरुजु सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ।
कुल निक्षेप खातामध्ये प्राकृतिक व्यक्तिको हिस्सा ९३.४८ प्रतिशत रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएका खातामध्ये पुरुषका ६५.२ र महिलाका ७२.३ प्रतिशत खाता सक्रिय छन्। एटिएम प्रयोगकर्तामध्ये महानगरमा प्रतिखाता एटिएम प्रयोगकर्ता २७.२८ र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता ६.४८ प्रतिशत रहेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन तहका सरकारमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो। यही वर्ष संघको २.८७ प्रतिशत, प्रदेशको २.७४ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ। यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष झन्डै दोब्बरले बढेर अहिले ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
जीप अधिकृत केसीले कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र नभई निजी प्रयोजनमा समेत प्रयोग गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। कोरोनाका कालमा यस नगरपालिकाको कार्यपालिकाले जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीलाई कामको दौरान संक्रमण भए उपचार खर्च नगरपालिकाले व्योहोर्ने निर्णय गरेको थियो। संक्रमित भएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको उपचार खर्च नगरपालिकाले व्यहोर्यो।
 sanakhat-signature (11) photo_daman-480x320.jpg)
