प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा अनियमितता मौलाइरहेको देखिएको छ। कोरोना संक्रमणका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनलगायतमा राजापुर र गेरुवा गाउँपालिकामा व्यापक अनिमियतता भएको तथ्य बाहिर आएको हो।
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले बिहीबार स्थानीय तहका सबै वडामा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै आएको कांग्रेसले त्यसविरुद्ध चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ । सोही क्रममा कांग्रेसले बिहीबार ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कैयौं स्थानीय तहले राम्रा काम गरेका छन्। राम्रो नियत राखेर काम गर्ने स्थानीय तहमा धमाधम पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन्।
सडक मानव व्यवस्थापनमा जुम्लाका स्थानीय तह उदासिन देखिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक मानव रहित प्रदेश घोषणा गरेपनि स्थानीय तहले सडक मानव व्यवस्थापनका विषयमा कुनै योजना बनाएका छैनन् ।
प्रदेश १ का २८ वटा स्थानीय तह र भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोगबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार प्रदेश राजधानी विराटनगरमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र आयोगबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सरकारले स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गाको बिक्रीवितरण र लिजमा दिन रोक लगाएको छ।
‘बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म पहिलो र १ देखि ४ बजेसम्म दोस्रो सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ’, उनले भने, ‘यसरी गर्दा दुई सिफ्टमा २०० विद्यार्थी स्कूलमा आएर अध्ययन गर्नेछन् ।’
समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाउने सुविधा कटौती हुने भएको छ ।
तनहुँका स्थानीय तहले अग्ला डाँडामा दृश्यावलोकन स्तम्भ (भ्यूटावर) निर्माण गरेका छन्। पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित जिल्लाका स्थानीय तहले कतिपय स्थानमा दृश्यावलोकन स्तम्भ निर्माण गरिसकेका छन् भने थप स्तम्भ निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेका छन्।
भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका स्थानीय तह ऐतिहासिक पोखरी, रैथाने इनार, राजकुलो र ढुंगेधारालाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउने अभियानमा जुटेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले स्थानीय तह अनुसार फरक–फरक दिन सेवा प्रवाह गर्न थालेको छ। कोरोना माहामारीका कारण कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिषरमा सेवाग्राहीको भिड बढ्न थाले पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले स्थानीय तह अनुसार दिन तोकेर सेवा प्रवाह गर्न थालेको हो।
पूर्वाधारमा पनि संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारको बढी लगानी सडक निर्माण र त्यसैको स्तरोन्नतिमा देखिन्छ। जिल्लाबाट विजयी सभासद्मार्फत आउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका योजनासमेत बढीजसो सडक र पूर्वाधारमै केन्द्रित छन्।
गण्डकी प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले जनताको मुहार फेर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
कास्कीका तीन गाउँपालिका खेलमैदान पूर्वाधार निर्माण गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारीमा छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक स्थानीय तह एक खेलमैदान निर्माणको योजनालाई मूर्त रूप दिने उद्देश्यसहित गत साता मात्रै प्रस्ताव माग गरेको थियो।
ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले २०७५ असारदेखि २०७७ साल भदौसम्म आईपुग्दा १५ वटा कानुन बनाई सकेको छ। शिक्षा ऐनदेखि फोहर मैला व्यवस्थापन ऐनसम्म बनाई सक्दा अझै पनि नगरपालिकाले सातवटा महत्वपूर्ण कानुनहरु बनाउनै बाँकी छ।
