नौ महिना बित्दा पनि ३ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि अझै बजेट ल्याएका छैनन्।

कानुन अनुसार असार १० गते भित्रै महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले बजेट पेश गरिसक्नु पर्छ। यसैगरी असार मसान्त भित्र नगरसभा/गाउँसभाबाट बजेट पास गरिसक्नु पर्छ। असार मसान्त भित्र बजेट पास गरिसकेका स्थानीय तहहरूले साउन महिना देखि खर्च गर्न पाउने कानुनमा व्यवस्था छ। तर यो नियमलाई हरेक वर्ष केही स्थानीय तहले अटेरी गर्दै आएका छन्।

समयमा बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक महिना ताकेता गर्ने गरेको छ। जति पटक ताकेता गरे पनि ३ वटा स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट नै ल्याएका छैनन्। बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले दिने अनुदान रोक्का गर्ने घोषणा मन्त्रालयले गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सर्लाही जिल्लाको हरिपुर्वा नगरपालिका र चन्द्रनगरगाउँ पालिकाले अझै बजेट ल्याएका छैनन्। यसैगरी रौतहट जिल्लाको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले पनि चालु आ.व.कोलागि बजेट ल्याएको छैन। पोहर साल कर्णाली प्रदेशको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाले वर्षदिन सम्म बजेट ल्याएन।

हरिपुर्वामा पटक पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन हुँदा उक्त पालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन। हरिपुर्वाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भु यादवलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले एक वर्षमा ४ पटक सरुवा गरिसकेको छ। त्यहाँ शम्भु बाहेक अर्को कर्मचारी टिक्नै सक्दैन।

हरिपुर्वामा खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादव र हरिपुर्वाका मेयर विनोद साहबिच विवाद हुँदै आएको छ। यही कारण हरिपुर्वामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न सक्दैनन्। विनोदले शम्भु यादवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा छान्ने गर्छन्। तर शम्भुले हाजिरी गरेको केही दिनमै उनलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्ने गरिएको छ। यो क्रम एक वर्षमा ४ पटक सम्म चलेको छ। खानेपानी मन्त्री यादवको दबाबमा संघीय मामिला मन्त्रीले शम्भु यादवलाई हरिपुर्वाबाट अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्ने गरेका छन्। मेयरको दबाबमा शम्भु फेरि हरिपुर्वामा जाने गरेका छन्। 

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०८० १९:३४ बिहीबार