मासिक सेवा सुविधाका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिधिलाई यातायात सुविधा, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, खानेपानी तथा सरसफाई, विशेष सुविधासहित १४ शिर्षकमा मासिक रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने काममा सक्रिय भएका छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ । गाउँसभा, नगर सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चैतमै संसदमा दर्ता भएपनि विहीबार मात्रै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार बने । नेपाल सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र नियमावली २०७३ जारी गरी सात सय ४४ स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) पुनर्संरचना पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै साविक जिल्ला विकास समितिलाई स्थानीय तहको समन्वय गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिकामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गर्यो ।
न्युनतम पनि सुविधा नभएको बाँकेका क्वारेन्टिनमा बसिरहेका व्यक्तिले गुनासो गरेका छन् । बाँकेका आठ वटै स्थानीय तहले भारतबाट हालै फर्केका व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा राखेका छन् । क्वारेन्टिन ब्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले फरक–फरक सुविधा दिदै आएका छन् । कतिपय क्वारेन्टिनमा न्युनतम सुविधा पनि नभएपछि गुनासो बाहिर आएको हो ।
सरकारले अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरुलाई नीलो प्लेटको सवारी प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार उनीहरुले झण्डा समेत सवारीमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
आधारभूत सुविधा अभावमा लेकाली क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन स्वास्थ्य तथा शिक्षाको असुविधासँग जुध्दै बितिरहेको छ।
सरकारले सर्वोच्च विभूषण पाउनेलाई बहालवाला मन्त्रीसरह सुविधा र मर्यादाक्रम दिने भएको छ। नेपाली नागरिकलाई दिइने उक्त सर्वोच्च पदकलाई ‘नेपाल रत्न’ नाम दिइएको छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्र खत्रीले आफूले पाएको सरकारी सेवा–सुविधावापतको रकम गरिव, जेहन्दार तथा आश्रित बालवालिकाको शिक्षामा लगानी गरेका छन्।
सरकारले जाजरकोटका अति विपन्न जनताका लागि भनेर प्रदान गर्न लागेको निःशुल्क विद्युत जडान सुविधा हुनेखानेहरुलाई बाँड्ने तयारी गरिएको छ। जिल्ला सदरमुकाममा सरकारले अति विपन्न वर्गका जनता तथा साँस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुका लागि भनेर वितरण गर्न लागेको निःशुल्क विद्युत सेवा हुनेखानेले पाउन लागेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधासम्बन्धी ऐन खारेज गरिदिए पनि प्रदेश ५ मा पहिलेभन्दा धेरै सेवासुविधा दिनेगरी सरकारले विधेयक तयार गरेको छ। प्रदेश सरकारले नयाँ विधेयकमार्फत शीर्षक बदलेर पहिलेको तलब सुविधाभन्दा धेरै भत्ता सुविधा दिन थालेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीव्र विकासमार्फत जनतालाई सुखसुविधा उपलब्ध गराउन सरकार लागिपरेको बताएका छन्। पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका, यासोकमा बृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना तथा विद्युतीकरणको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्रताका साथ विकासका काम अघि बढाउनु नै सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताए।
सुख्खा क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा पुगेपछि कृषक हर्षित भएका छन्। मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिका–१ मोलीको अति सुख्खा क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेपछी यहाँका स्थानीयहरु हर्षित भएका छन्। अहिले यस भेगका कृषकले गहुँ, आलु लगायत तरकारी बाली लगाउने गरेको स्थानीय दुर्गामाया आलेले बताइन्।
तीनवटा भव्य भवन। कोठा मात्र एक सय ३७ वटा। मधुर कालो रंगको ढुंगा जस्तै देखिने टायलको छाना। रातो–कलेजी रंग पोतिएको भित्तामा चाँदी झैँ टल्कने हल्का सेतो घेराले भवनको सुन्दरता झनै थपेको छ।
जुम्ला, सिँजाका जयबहादुर खत्री सदरमुकाम खलंगा बस्न थालेको झण्डै एक दशक बित्न थालेको छ। अध्ययनका लागि सदरमुकाम खलंगा बसेका उनी यस क्षेत्रमा आधारभूत सुविधा (विद्युत, खानेपानी, यातायात र सञ्चार) पाउन नसकेको बताउँछन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाको नयाँ भवन बन्ने भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुविधा सम्पन्न नयाँ भवन निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरेसँगै अहिले निर्माणको काम सुरु भएको हो।
