जुम्ला – जुम्ला, सिँजाका जयबहादुर खत्री सदरमुकाम खलंगा बस्न थालेको झण्डै एक दशक बित्न थालेको छ। अध्ययनका लागि सदरमुकाम खलंगा बसेका उनी यस क्षेत्रमा आधारभूत सुविधा (विद्युत, खानेपानी, यातायात र सञ्चार) पाउन नसकेको बताउँछन्। ‘सदरमुकाममै आधारभूत सुविधा नहुँदा यस क्षेत्रका स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको छ,’ उनी भन्छन्। उनको धारामा पानी आउँदैन। उनी दैनिक आधा घन्टा हिँडेर पानी ल्याउन बाध्य छन्।

खानेपानी मात्र होइन, सदरमुकाममा टेलिफोनको पनि उस्तै समस्या रहेको उनको गुनासो छ। सदरमुकाममा बारम्बार टेलिफोन नेटवर्कमा समस्या आउने गरेको उनले बताए। ‘मोबाइलमा नेटवर्क देखाउँछ। तर, फोन लाग्दैन,’ उनले सुनाए। उनी मात्र होइन, यस क्षेत्रका स्थानीय जुम्लामा नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तरहीन भएको बताउँछन्।

त्यसो त जुम्लाको विद्युत सेवा पनि भरपर्दाे छैन। यस क्षेत्रका स्थानीयले नियमित रूपमा विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। जसका कारण विद्युतीय उपकरण चलाउन समस्या भइरहेको यस क्षेत्रका स्थानीयको गुनासो छ।

साना जलविद्युत उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विष्णु बुढथापा जुम्लावासीको माग अनुसार विद्युत उत्पादन हुन नसक्दा समस्या भइरहेको बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभा सांसद् गजेन्द्रबहादुर महतले तत्काल विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन भन्दै ५० लाख रूपैयाँ छुट्याए। त्यो रकमले एउटा डिजेल प्लान्ट ल्याइयो। तर, अहिले त्यो डिजेल प्लान्ट थन्किएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जुम्लामा अर्को डिजेल प्लान्ट पनि पठाएका छन्। तर, जुम्लावासीले नियमित विद्युत सेवा पाउन सकेका छैनन्। जसका कारण सदरमुकामका विद्यार्थी टर्चलाइट र मैनबत्तीको भरमा पढ्न बाध्य छन्।

कर्णालीको विद्युतीकरणका बारेमा छलफल गर्न सुर्खेत पुगेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ जुम्लामा डिजेल प्लान्टले विद्युत उपलव्ध गराउन नसकिने बताउँछन्। उनले जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन पहल भइरहेको बताए।

यहाँ सडकको अवस्था पनि उस्तै छ। सडकमा खाल्डाखुल्डी छन्। डम्पिङ साइड नहुँदा फोहोर उठ्न सकेको छैन। जसका कारण यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ।

तर, जनजीवन सहज बनाउन जनप्रतिनिधिले चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ। चुनावअघि राजनीतिक दलका उम्मेदवारले जुम्ला समृद्ध बनाउने नारा दिए पनि जितेपछि वास्ता नगरेको स्थानीय गुनासो गर्छन्।

यहाँको समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित सहरीकरण गरी जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारले चासो दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

प्रकाशित: २३ पुस २०७६ ०३:०८ बुधबार