सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि सेवा सुविधा नपाएका जनप्रतिनिधिको लागि सेवासुविधा वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारहरूले कानुन निर्माण गर्न थालेका छन्। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र कम्जोर अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई शिर्षक मिलाएर तलबभत्ता थप गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकारहरू सक्रिय भएका छन्। सर्वोच्चले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधान विपरीत हुने भन्दै प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा रोकिएको थियो।

सुविधा विधेयक पारित  
गत जेठ १४ गते स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धि कानुनमा संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६  प्रदेश ५ सभाले पारित गरेको थियो। यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधामा कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पहिलेभन्दा ४० प्रतिशतसम्म सुविधा दिने गरि कानुन पारित भएको हो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रनिधिलाई कामको बोझ धेरै भएकाले सुविधा आवश्यक भएको बताए।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र महानगर/उपमहानगरको प्रमुखले मासिक ५८ हजार, नगरपालिका प्रमुखले ५१ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षले ४५ हजार पाँच सय रुपैयाँ सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। यातायात सुविधा, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, खानेपानी तथा सरसफाई, विशेष सुविधासहित १४ शिर्षकमा मासिक रूपमा सुविधा दिने प्रदेशले कानुन बनाएको छ। यसका अतिरिक्त सवारी इन्धन प्रति महिना १२० लिटर, त्रैमासिक रूपमा मोविल ५ लिटर, चाडपर्व वापत वार्षिक १५ हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन एक हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता दुई हजार, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन १ सय २५ रुपैयाँ अमेरिकी डलर तथा १० लाखको भ्रमण बीमाको सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ। महानगर÷उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखले मासिक ५२ हजार सुविधा पाउँदा जिसस उपप्रमुखले ५३ हजार मासिक सुविधा प्राप्त गर्ने कानुनमा उल्लेख छ।  

यस्तै जिसस सदस्यले भने मासिक २१ हजार रुपैयाँ र चाडपर्व वापत एकमुष्ट १० हजारका साथै अन्य विभिन्न शिर्षकमा पनि सेवा सुविधा पाउने छन्। महानगर/उपमहानगरका उपप्रमुखले ५२ हजार, नगरपालिका उपप्रमुखले ४५ हजार, गाउँपालिका उपाध्यक्षले ४२ हजार मासिक रूपमा सुविधा पाउनेछन्। यसका साथै उनीहरूलाई सवारी इनधन, भ्रमणभत्ता तथा भ्रमण बीमाको सुविधा रहेको छ। ९ वटा शिर्षकमा नगरपालिकाका वडाध्यक्षले १८ हजार र गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार सुविधा पाउने कानुन छ। कोरोना महामारीका बेला जनताको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा आफ्नो सुविधा बढाउने काम गलत भएको बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक डाक्टर माधव पन्थीले बताए।  

मासिक सेवा सुविधाका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिधिलाई यातायात सुविधा, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, खानेपानी तथा सरसफाई, विशेष सुविधासहित १४ शिर्षकमा मासिक रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने काममा सक्रिय भएका छन्।

तलब जस्तै सुविधा
स्थानीय तहका पदाधिकारीलगायत जनप्रतिधिलाई तलब जत्तिकै हुनेगरेर विभिन्न शिर्षकमा सुविधा बढाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकले विभिन्न शिर्षकमा सुविधा बढाउन ऐन संशोधन गरेको छ। स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेश शभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितीले गरेको सामान्य संशोधन पछि शभाले पारीत गरेको हो।

२०७५ जेठ महिनामा पारित भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐनमा वडा अध्यक्ष, नगर प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुखलगायत पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक निर्धारन गरिएको थियो। बैठक भत्ता, यतायात, इन्धन, खानेपानी, बिजुली, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, भ्रमण, अनुगमणलगायतका शिर्षकमा सेवा सुविधा राखेर पहिले निर्धारन गरिएको पारिश्रमिक सरह पु¥याइएको छ।  

तलब सुविधा दिने विधेयक संसदमा
प्रदेश २ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको छ। जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले मासिक ३५ हजार पाँच सय, उपप्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ५० हजार पाँच सय र जिसस सदस्यले पाँच हजार यातायात सुविधासहित १२ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउनेछन्।

नगरपालिका प्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ४२ हजार तीन सय रुपैयाँ र वडाध्यक्षले १० हजार यातायातसहित २५ हजार एक सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। नगर कार्यपालिका सदस्यले चार हजार यातायात सुविधासहित मासिक १० हजार एक सय रुपैयाँ र नगरसभा सदस्यले १५ सय यातायात सुविधासहित मासिक सात हजार एक सय रुपैयाँ पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

गाडी हुने गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक २५ हजार आठ सय,  उपाध्यक्षले १२ हजार ५०० यातायात सुविधा समेत गरि मासिक ३५ हजार ६ सय र वडाध्यक्षले १० हजार यातायात खर्चसहित मासिक २४ हजार पाँच सय र वडा सदस्यले चार हजार यातायात खर्चसहित १० हजार र गाउँसभा सदस्यले एक हजार पाँच सय यातायात खर्चसहित मासिक सात हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था सहित कानुन प्रदेशसभामा पेश गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए।

गण्डकी र कर्णालीमा पनि विधेयक दर्ता
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ। गाउँसभा, नगरसभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत चैतमा संसदमा दर्ता भएपनि बिहीबार मात्रै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका कुमारखड्का र जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्यले विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए।  

पहिलेभन्दा सुविधा थपेर विधेयक ल्याइएको छ। प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा महानगरपालिकाका प्रमखुले ६ शिर्षकमा मासिक ६६ हजार, उपप्रमुखले ६० हजार, वडाध्यक्षले मासिक ३० हजार, कार्यपालिका सदस्यले २७ हजार र नगरसभा सदस्यले १५ हजार बराबरको सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले जम्मा ६१ हजार र उपप्रमुखले ४८ हजार र सदस्यले मासिक २६ हजार बराबरको सुविधा प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। यस्तै नगरपालिकाका प्रमुखले ५२ हजार पाँच सय, उपमेयरलाई ४७ हजार, वडाध्यक्षले मासिक २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले २२ हजार र नगरसभा सदस्यले १३ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने भएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्षले ८ शिर्षकमा मासिक ४८ हजार, उपाध्यक्षले ६ शिर्षकमा ४३ हजार वडाध्यक्षले २३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई १९ हजार पाँच सय र गाउँसभा सदस्यलाई १२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा टेबुल गराएको छ। सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी उक्त विधेयक संसद्मा टेबुल गराएका हुन्। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार र सदस्यको लागि आठ हजार रूपैयाँ मासिक सुविधा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै नगरपालिकाका नगरप्रमुखले ३८ हजार, उपप्रमुखलाई ३२ हजार, वडाध्यक्षले २५ हजार र कार्यपालिका सदस्यका लागि आठ हजार रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।  

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकाअनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्षका लागि ३३ हजार, उपाध्यक्षका लागि २७ हजार, वडाध्यक्षलाई २० हजार र कार्यपालिका सदस्यका लागिका ६ हजार रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। तलबसँगै मासिक रूपमा जनप्रतिनिधिले सवारी इन्धन सुविधा पनि पाउने छन्। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उक्त विधेयक ल्याइएको आन्तरिक मामिलता तथा कानुन मन्त्री भण्डारीले जनाए।  
(दिलबहादुर छत्याल, गणेश विशु, विनोद परियार, सन्देश श्रेष्ठ, मिथिलेश यादव, रोहित महतोको सहयोगमा)

प्रकाशित: २२ असार २०७७ ०२:४९ सोमबार