२५ श्रावण २०७७ आइतबार

जनप्रतिनिधि कि स्वार्थका निधि ?

नामै जनप्रतिनिधि। त्यसैले उनीहरू आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जनता जस्ता छन् त्यस्तै हुनुपर्ने हो। अहिले सर्वसाधारण कोरोना आक्रमित अर्थतन्त्रको सिकार भएका छन्। सोझो अर्थमा भन्दा धेरै नेपालीको यतिबेला हरिबिजोग छ। तर यति नै बेला आफूलाई उनीहरूभन्दा विशेष ठानेर सुविधा बढाउन लागिपर्नु जनप्रतिनिधिको काम हुनै सक्दैन।

जनताको आम्दानी निरन्तर घट्दै, जनप्रतिनिधिको सुविधा ५५ प्रतिशतले वृद्धि

जिसस, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका प्रमुखले यातायात सुविधा, टेलिफोन/मोबाइल रिचार्ज, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, खानेपानी तथा सरसफाइ, जनसम्पर्क/विशेष सुविधा, खानेपानी तथा सरसफाइ, मर्मत सम्भार र विद्युत् ऊर्जा शीर्षकमा पनि थप पैसा पाउँछन्।

जनप्रतिनिधिको बैठक र खाजा भत्ता घट्यो

कोभिड–१९ का कारण स्रोतको कमी हुन थालेको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने भएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिँदै आएका बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार, खाजा र नास्तामा मितव्ययिता अपनाउँदै सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।

ऐन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिलाई सुविधा थप्दै

ऐन संसद्बाट पारित भएपछि कर्णालीमा मासिक तीन करोड बढी रकम जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च हुने देखिएको छ। ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि सदस्यसम्मलाई सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।

जनप्रतिनिधिलाई सुविधामाथि सुविधा

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा दिन ऐन संशोधनको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पास गरेको छ । मुलुक कोरोना संकटसँग जुधिरहेको बेला प्रदेश सरकारले यसअघिको भन्दा धेरै सुविधासहितको ऐन प्रदेशसभाबाट पारित गरेको हो ।

प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिलाई शिर्षक मिलाएर मासिक सुविधा

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०७५ कार्तिक १ गतेदेखि सेवा सुविधा नपाएका प्रदेश न. ५ का जनप्रतिनिधिहरुले बृद्धि सहितको सेवा सुविधा पाउने भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र धारासायी भएको बेला प्रदेशसभाले भने जेठ १४ गते स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित गरेको थियो।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा थप्दै प्रदेश सरकार

मासिक सेवा सुविधाका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिधिलाई यातायात सुविधा, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, खानेपानी तथा सरसफाई, विशेष सुविधासहित १४ शिर्षकमा मासिक रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने काममा सक्रिय भएका छन्।

जनप्रतिनिधिको ४० लाख तलबभत्ता गाउँपालिकाको कोरोना कोषमा

जिल्लाको दक्षिणी सैलुङ गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो सरकारी सुविधा वापतको ४० लाख रुपैयाँ रकम गाउँको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषमा हाल्ने निर्णय गरेका छन् ।

तीन महिनाको राजश्व छुट, जनप्रतिनिधिको पोसाक भत्ता, समितिको पारिश्रमिक कटौती

धरान उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगरसभामा प्रस्तुत भएको छ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको अडोटरियम हलमा बुधबार साँझ प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड १९ को कारण व्यापार, व्यवासायमा असर परेकोले राजश्व छुटको घोषणा गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई विगतभन्दा धेरै सुविधा

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा–सुविधा दिन ऐन संशोधनको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेको छ। मुलुक कोरोना संकटसँग जुधिरहेको बेला प्रदेश सरकारले यसअघिको भन्दा धेरै सुविधासहितको ऐन प्रदेशसभामा पेश गरेको हो।

थोरै बजेटमा धेरै काम

उपभोक्ता समितिले कामै नगरी पैसा सक्छन् ’ पछिल्लो समय धेरैतिर सुनिने एउटै साझा गुनासो हो ‘जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छेलाई छानिछानि समितिमा राखेर योजनामा व्यापक भ्रष्टाचार गर्छन्, पैसा खानकै लागि समितिमा बस्न कार्यकर्ता मरिहत्ते गर्छन् ।’

बाढीबाट निजगढलाई बचाउन कार्यमा लाग्दा बदनाम गरियो : जनप्रतिनिधि

बकैया खोलामा आउने बाढीको पानीबाट निजगढलाई डुबानबाट बचाउन शुरु गरिएको नदी नियन्त्रणको कार्यसँग जोडिएर बदनाम र दुख दिने कार्य गरिएको निजगढका जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्।

वडा अध्यक्षलाई कोरोना संक्रमण

दाङका एक जनप्रतिनिधिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाका एक वडा अध्यक्षलाई कोरोना पुष्टि भएको हो । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको स्वाब परीक्षणका क्रममा मंगलवार ५४ वर्षीय उनलाई कोरोना पुष्टि भएको बंगलाचुली गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गणतन्त्रमै दलितमाथि धेरै आक्रमण

गणतन्त्रमा समेत दलित समुदायमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको म्याग्दीका दलित अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापनाको १३ वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा समेत दलित समुदायमाथिको हिंसा नरोकिएको भन्दै आक्रोशित भएका छन् ।

वडाअध्यक्षको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि गाउँपालिका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी क्वारेन्टिनमा

बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका एक जना वडाअध्यक्षलाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएपछि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी क्वारेन्टिनमा बसेका छन् ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्