विपद्सँग जुध्न विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ: उपप्रमुख डंगोल
उपप्रमुख डंगोलले धेरै मानिसहरूको सङ्ख्या विद्यालयमा हुने भएकाले विद्यालय पुनः निर्माणको काम थाल्नुपर्ने जरुरी भइसकेको बताइन्।
उपप्रमुख डंगोलले धेरै मानिसहरूको सङ्ख्या विद्यालयमा हुने भएकाले विद्यालय पुनः निर्माणको काम थाल्नुपर्ने जरुरी भइसकेको बताइन्।
जलवायु विपद्ले आमसर्वसाधारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। कुनैबेला लामुखुट्टे नहुने राजधानी काठमाडौँमा समेत केही वर्षयता बाह्रैकाल डेंगी देखिन थालेको छ।
जंगलमा चिसोले थलिएका राउटे समुदायलाई न्यानो कपडासहित त्रिपाल वितरण गरिएको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति दैलेखले जंगलमा चिसोले थलिएका राउटे समुदायलाई न्याना कपडासहित त्रिपाल वितरण गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भूकम्प पीडितलाई सुरक्षित गर्ने अभियानमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको बताएका छन्। जाजरकोट रामीडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण सम्बन्धी वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री डा महतले प्राविधिक रुपमा ऐन कानुनले साधनस्रोत परिचालनमा केही जटिलता थपेको स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण अनुसार अन्य १० हजार एक सय १८ घर निर्माणाधीन छन्।
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा बाढीपहिराेको पूर्वसूचना दिने ‘विपद् पूर्वसूचना प्रणाली’ गोदाममा थन्किएको छ।
मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीतिलाई स्वीकृत गरेकाे छ।
जुम्लास्थित नेपाली सेनाले पातारासी गाउँपालिका ४ डिल्लीचौरमा चारदिने सामुदायिक विपद् अभ्यास सञ्चालन गरेको छ।
सिन्धुली जिल्लामा दैनिक आगलागीका घटना हुन्छन्, तर पनि स्थानीय तहमध्ये दुई नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा आगो निभाउने वारुणयन्त्र दमकल छैन।
बाजुराका भूकम्पप्रभावित परिवारका लागि आएको पहिलो किस्ताको १४ करोडमध्ये आठ करोड रूपैयाँ फिर्ता गरिएको छ।
चिसो बढ्दै गएपछि शीतलहरलगायत विपदबाट जोगिन बाँकेमा पूर्वतयारी गरिने भएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार सुरुआतमा २८ हजार लाभग्राही कायम गरिएका थिए।
गत कात्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको भूकम्पमा घर गर्ल्यामगुर्लुम ढलेसँगै यहाँका नागरिक खुला आकाशमुनि बस्न थालेको महिना दिन पूरा भयो।
सरकारले भूकम्पबाट भत्केका घर बनाउन राहतस्वरूप रकम दिने घोषणा गरे पनि त्यसले अपुग हुने भएकाले खर्च जुटाउन कामका लागि भारत पस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको पीडित बताउँछन्।
