विकासमा सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही प्रगति देखिए तापनि गरिबी निवारणमा आशातीत सफलता मिल्न सकेन। गरिब र पिछडिएका वर्गको ठुलो समूह विकासको मूल प्रवाहमा आउन सकेनन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आरक्षण हटाउने कि बचाउने?
नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात् गरेको एक प्रमुख चरित्र समावेशीकरण हो। राज्यका सबै क्षेत्रमा सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यसले बलियो गरी अँगालेको छ।
एक सय ३९ अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर
जिल्लाको दुई पालिकामा एक सय ३९ अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।
नेपालको संविधान विश्वमै नमूना: मुख्यमन्त्री गिरी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले समावेशी, समानुपातिक र लैंगिक हिसाबले नेपालको संविधान विश्वमै नमूना रहेको बताएका छन्।
पुस २७ गते बिदा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को मागलाई सम्बोधन गर्दैै सरकारले पृथ्वी जयन्तीको दिन यही पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
हिंसामुक्त समाज निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण: मुख्यमन्त्री शाही
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षहरुका लागि आयोजना गरिएको लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा समावेशी स्थानीय शासन सम्वन्धी क्षमता विकास कार्यक्रमले स्थानीय तहमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई कानुनको बारेमा जानकारी गराउन सहयोग पुग्ने बताए ।
लैंगिक हिंसा, पूर्वाग्रह तथा कूरीतिविरुद्धको लडाइँ जित्न बाँकी छः राष्ट्रपति भण्डारी
सबै प्रकारका लैंगिक हिंसा, पूर्वाग्रह, तथा कूरीतिहरुविरुद्धको लडाइँ जित्न बाँकीनै रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले त्यसका लागि अटल र इमान्दार प्रयासलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्।
इन्द्रजात्राको समावेशी आवरण
‘म पनि महिला हुँ तर महिलाले रथ तान्ने भनेको हाम्रो परम्परा, रीतिरिवाज, रहनसहनको विपरीत हो। रथ तान्ने बेलाको महिलाहरूको उत्ताउलो फोटो आफूसँग छ। फोटो आफूसँग भएर पनि लुकाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ।’
समावेशी शिक्षा सम्बन्धी शिक्षकलाई तालिम
विद्यालय बाहिर रहेका किशोर किशोरीहरुका लागि शिक्षा र जीवन उपयोगी सिपमा अवसर (ईलोशा) परियोजना अन्तर्ग समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालको आयोजना तथा युनिसेफको सहयोगमा तालिम सुरु गरिएको छ।
माथिल्लो ओहोदामा पुग्नेका सन्ततिलाई आरक्षण नदिन सुझाव
नेपाल समावेशी आयोगले मन्त्री, सांसद तथा सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीका सन्ततिलाई आरक्षण सुविधा नदिन सरकारलाई सुझाएको छ।
समावेशी शिक्षा नहुँदा अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिरै
‘छोरी हिड्डुल गर्न सक्दिनन्। उनलाई पढ्ने इच्छा धेरै छ। नजिक उपयुक्त विद्यालय नहुँदा पढ्न गएकी छैनन्,’ ओलीले भनिन्, ‘साथीहरुले पढेको देख्दा पढ्न खोज्छे। विद्यालय नजिक छैन।’ उनले केही समय क्षेत्रपुरमा रहेको विद्यालयमा छोरीलाई भर्ना समेत गरिदिएकी थिइन्। तर, यातायातमा समस्या भएपछि विद्यालय लैजान नसकेको उनले बताइन्।
पिछडा वर्गको जात र थरबारे अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय समावेशी अयोग
सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा मधेसी क्षेत्रका पिछडा वर्गका जातजातिलाई जात र थरको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पिछडा वर्गको जात र थरबारे अध्ययन सुरु गरेको छ।
पाकिस्तानको दिगो आर्थिक विकासका निम्ति नब्बे खर्ब ५० अर्बको बजेट
देशको दिगो एवम् समावेशी आर्थिक विकासका योजनालाई केन्द्रमा राखेर पाकिस्तानले आगामी वर्षका निम्ति ९० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य शृङ्खला कार्यक्रम
कृषि विकास बैंकद्वारा सञ्चालन हुन लागेको कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य शृङ्खला कार्यक्रम विधिवत रूपमा सुरु भएको छ।
कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य शृंखला सुरु
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबीच भएको सम्झौता अनुसार कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मुल्य शृंखला परियोजना सञ्चालन गरिएको छ।