लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले समावेशी, समानुपातिक र लैंगिक हिसाबले नेपालको संविधान विश्वमै नमूना रहेको बताएका छन्।
राज्यका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै संरचनामा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्थासँगै महिला समानतासँग सम्बन्धित विभिन्न अधिकारका विषयलाई संविधानले मौलिक हकका रुपमा समेत व्याख्या गरेको उनले उल्लेख गरे। एक सय तह्रौं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री गिरीले आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा विगतमा भएका सबै प्रकारका आन्दोलन र संघर्षबाट नै संविधानमा महिला अधिकारका विषयलाई समेट्न सम्भव भएको उल्लेख गरेका छन्।
सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘विगतका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको सही प्रयोग गरेर समतामुलक र समावेशी नेपाली समाज निर्माणको अभियानमा हामी अघि बढिरहेका छौं।’
नेपालमा आजको दिनलाई राजनीतिक चेतना र जागरण विस्तारको महाभियानका रूपमा पनि मनाईँदै आइएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले जहाँनीया राणा शासन, निरंकुश पञ्चायती शासन व्यवस्था र शाही शासनको कठिन अवस्थामा प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाली महिलाले गरेको संघर्ष अविस्मरणीय रहेको बताएका छन्।
‘नेपाली महिला कथित बोक्सी, छाउपडी र दाइजो जस्ता कुप्रथाका नाममा अझै पनि पीडित भएको अवस्था छ। यसको अन्त्य गर्नुपर्नेछ’, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ, ‘कानुनको कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई सघाउ पुर्याउँदै अघि बढे यी सबै समस्याको समाधान सम्भव छ।’
संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारीको आधार खडा गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको महाभियानमा सबै एकताबद्ध भई अघि बढ्न उनले सबैमा अपिल गरेका छन्।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले पनि आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा विभिन्न चरणका परिवर्तनका आन्दोलन र संघर्षमा नेपाली महिलाले अग्रमोर्चामा रहेर गरेको नेतृत्व अनुकरणीय रहेको बताएका छन्।
उनले नेपालको संविधानमा महिला मुक्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको भए पनि जनसंख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगट्ने महिलाको समान सहभागिता अझै वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले महिलामैत्री नीति र व्यवहार अङ्गीकार गर्दै लैंगिक समानताको बलियो आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। रासस
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७९ ०४:४३ बुधबार
