अहिले नाम चलेका धेरै महिला पत्रकार रेडियोबाट नै पत्रकारितामा प्रवेश गरेको पाइन्छ। अझै पनि नेपाली समाजको परम्परागत सोचाइले महिलाले घरबाहिर निक्लेर काम त्यति सहज हुन सकेको छैन। अझ रेडियोमा काम गर्नेलाई त साँझ, बिहान र राति पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले थप अप्ठेरा छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजस्ता सादगी र स्वच्छ छवि भएका राजनेताको जीवनी धेरैलाई पढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
पार्टीले बुधबार निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ता भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि औपचारिकरूपमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले वर्तमान गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुने बताएका हुन्।
समावेशी शिक्षा अध्ययन अध्यापनका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका दुई विश्वविद्यालयसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।मध्यपश्चिमाञ्च विश्वविद्यालयले स्नातक तहसम्म समावेशी (विशेष)शिक्षा पठनपाठनका लागि बुधबार चङआङ विश्वविद्यालय कोरिया र ओस्लोमिट विश्वविद्यालय नर्वेसँग आपसी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।
आयोगमा यसअघि कार्यरत दुई पदाधिकारी विष्णुमाया ओझा र हरिदत्त जोशी पनि खस–आर्य समुदायकै हुन्। आयोगमा खास–आर्य समुदायकै दुईजना हुँदाहुँदै सरकारले थप तीनजना पनि सोही समुदायबाटै मनोनयन गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख झाले जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री राउतलाई पठाएको पत्रमा संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था अनुसार नै मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जेठ २६ गत्ते गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा उनले आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका छन्।
औपचारिक वित्तीय प्रणालीको उपलब्धता, त्यसमा जनताको पहुँच र त्यसको उपयोग प्रक्रियालाई वित्तीय समावेशीकरण भनिन्छ।
नेपाली जनताले यस्तो शासनबाट मुक्त हुन अझै दुई वर्ष कुर्ने कि अरू विकल्प खोज्ने? सोच्ने जिम्मा जनतालाई नै।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले एक आर्थिक वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सकेको छ। ५ जना पदाधिकारी र एक सचिव समेतका लागि ६ वटा गाडी खरिदमा कुल बजेटको ७० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। एकजना मात्रै पदाधिकारी रहेको आयोगले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट गाडी खरिदमै सकेको हो।
प्रदेश १ को प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन प्रक्रियाको विषयमा आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेपाल प्रेस युनियनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री राईलाई युनियनका पदाधिकारीले भेटेर प्रतिष्ठानमा समावेशी सहभागिता गराउन ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
मोसन पिक्चर आर्टस् एन्ड साइन्सेज एकेडेमीले अर्को वर्ष वितरण गरिने अस्कर अवार्डमा समावेशी मापदण्डको योग्यतालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । ‘अस्कर सो ह्वायट’ विवाद नदोहोरिन दिन एकेडेमीले जुलाईसम्ममा नयाँ प्रतिनिधित्व र समावेशी मापदण्डको विकास र कार्यान्वयन गर्न विशेष समिति गठन गर्दैछ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफ्डब्लुएलडी) ले कोभिड–१९ को सन्दर्भमा मानव अधिकार अवस्था अनुगमनमा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण बनाउन अनुरोध गरेको छ।
लोकसेवा आयोगको सूचना नं. ५३०/०७५–७६ मा प्रकाशित स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका तर्फबाट खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि गरिएको विज्ञापनविरुद्ध मुलुकका विभिन्न स्थानमा नागरिक आन्दोलित छन्। लोकसेवाकोविज्ञापनले संविधानको भावना र मूलमर्ममै प्रहारगरी मुलुकमा ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा पारिएका समुदायको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार अस्वीकार गरेकोदाबीआन्दोलनकारीहरूलेगरेका छन्।अतः यो लेख समावेशी र आरक्षणका सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको कार्यले संविधानको मूल मर्मसित कतिको तादात्म्य राख्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्त विपरित भएको दावी गर्दै मान्य नहुने अडान लिएका छन।
पदाधिकारीविहीन दलित आयोग, आदिवासी तथा जनजाति आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग र मुस्लिम आयोगले पदाधिकारीका लागि भन्दै ६/६ वटा नयाँ गाडी किनेका छन् भने मधेसी आयोगले दुइटा गाडी किनेको छ।
