लोकसेवा आयोगको सूचना नं. ५३०/०७५–७६ मा प्रकाशित स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका तर्फबाट खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि गरिएको विज्ञापनविरुद्ध मुलुकका विभिन्न स्थानमा नागरिक आन्दोलित छन्। लोकसेवाकोविज्ञापनले संविधानको भावना र मूलमर्ममै प्रहारगरी मुलुकमा ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा पारिएका समुदायको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार अस्वीकार गरेकोदाबीआन्दोलनकारीहरूलेगरेका छन्।अतः यो लेख समावेशी र आरक्षणका  सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको कार्यले संविधानको मूल मर्मसित कतिको तादात्म्य राख्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।

संविधानले समावेशीता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्म निरपेक्षजस्ता मूलभूत पाँच आधारआत्मसात् गरेको छ। संविधानको मूल मर्म र ध्येयनै कानुनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक चरित्र संस्थागत गर्दै समावेशी राष्ट्र निर्माण गर्नु रहेको छ। बहिष्करण मुद्दा सम्बोधन गर्ना संविधानले समावेशी सवाललाईमहŒवपूर्ण खम्बाका रूपमा राखेको छ। नेपालमा बहिष्करणका सम्बन्धमा बौद्घिक रूपमा स्पष्ट दुई धारदेखिन्छन् ः पहिलो धारले बहिष्करणलाई मूलतः जात, धर्म, लिंग, वर्ण एवं भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा संरचनागत रूपमा भएका विभेदको परिणामसँग जोडेर हेरेको छ। दोस्रो धारले यसलाई नागरिक राज्यमा देखिएको विचलन(डेरोगेसन) सँग जोडेर हेरेको देखिन्छ। पहिलो धारले बहिष्करणका सम्बन्धमा उठाएका सवालपूर्ण नभएको धारणा दोस्रो धारको छ। पहिलो धारले नेपालको बहिष्करण सवाललाई पूर्णरूपमा प्रतिबिम्बन गर्न नसकेको दाबी दोस्रो धारवालाहरूको छ। उनीहरूका अनुसार राणा शासनका बेला बाहुन, क्षेत्री, नेवारलगायत सबै जातजाति राज्यसत्ताको मूलधार र शक्तिबाट बाहिर थिए। जातीय भावनाबाट माथि उठीसबै नेपाली नागरिकराणा शासनविरुद्घ उभिएका थिए। अतः बाहुन, क्षेत्री, नेवारहरू शासक थिए भन्ने धारणा व्यावहारिक देखिँदैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरू मेरिटोक्रेसी (योग्यतामा आधारित)को वकालत गर्छन्।

मुलुकले विकास र समृद्घिको आधारबिन्दु नै समावेशी राष्ट्र निर्माणलाई मानेको छ।

बौद्घिक छलफलका क्रममा बहिष्करणका सवालमा जे–जस्ता तर्क अगाडि सारिएतापनि संविधानको प्रस्तावनाले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक,बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देश भनी स्वीकार गरेको छ। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय,भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्यगरी आर्थिक समानता, समृद्घि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्घान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प संविधानलेलिएको छ। यसलाई पूर्णता दिन संविधानले रणनीतिक रूपमै महŒवपूर्ण तीन सिद्घान्त अगाडि सारेको छः पहिलो– सकारात्मक विभेद÷विशेष व्यवस्था गर्न सकिने(सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि पारिएकामहिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी आदिलाई कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने), दोस्रो–महिला, दलित,आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि पारिएकामहिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक आदिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकहुने र तेस्रो–मिश्रित निर्वाचन प्रणाली। यसका साथै कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिताजस्ता विषय राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशकका रूपमा रहनेप्रस्ट व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ।

संविधानले नै अधिकारका रूपमा स्थापना गरेको आरक्षण व्यवस्थाप्रति कसैको सहमति वा विमति रहन सक्छ, तर जबसम्म यो संविधानको वैधानिकता रहन्छ, तबसम्म यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

संविधानकै आधारमा राज्यका विभिन्न निकायलाई समावेशी बनाउन सरकारले विभिन्न ऐन संशोधन गरी आरक्षण व्यवस्था गरेको छ। निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी, सेना, विभिन्न तहका सरकार गठनसित सम्बन्धित निर्वाचनलगायत ऐनहरू यसका महŒवपूर्ण उदाहरण हुन्। संविधान लागू भइसकेपछि तयार गरिएको पन्ध्रौं योजनाका विभिन्न लक्ष्यमध्ये परिच्छेद १० को १०.६ समावेशीकरणसित सम्बन्धित छ। उक्त परिच्छेदमा राज्यका सबै नागरिकको उपस्थिति र अर्थपूर्ण सहभागितामा समावेशी विकास गर्ने सोच राखिएको देखिन्छ। यसकालागि मानव विकास सूचकांकका आधारमा पछाडि पारिएका समुदायहरूको सशक्तीकरण र समानुपातिक विकास गर्ने लक्ष्य लिइएकोे छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित वर्गका लागि मुलुकमा उपलब्ध साधन–स्रोत तथा सुविधानमा समानुपातिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य उक्त योजनाले रोखको छ। यो उद्देश्य पूरा गर्न मुलुकमा उपलब्ध स्रोत,साधनहरूमा लक्षित वर्गको समानुपातिक पहुँच बढाउने, राज्यका तीन तहमा हुने निर्णय प्रक्रिया तथा यसका प्रशासनिक संरचनामा सकारात्मक विभेद र आरक्षणका  माध्यमबाट अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ। कार्यनीतिका रूपमा शासन सञ्चालन तथा विकासका सबै क्षेत्रका निर्णय प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक रूपले पछाडि पारिएका नागरिकलाई सकारात्मक विभेद र आरक्षणद्वारा राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ।

यसले के पुष्टि गर्छ भने मुलुकले विकास र समृद्घिको आधारबिन्दु नै समावेशी राष्ट्र निर्माणलाई मानेको छ। यसका लागि समानुपातिक सहभागिताको सिद्घान्तलाई  अधिकार, रणनीति र कार्यनीतिको स्वरूपमा पूर्णरूपमा राज्यलेग्रहणगरेको छ। संविधानले नै अधिकारका रूपमा स्थापना गरेको यो व्यवस्थाप्रति कसैको सहमति वा विमति रहन सक्छ, तर जबसम्म यो संविधानको वैधानिकता र वैधता रहन्छ, तबसम्म यसलाई अस्वीकार गरेर यसविरुद्घ जान सकिँदैन।संविधानमा उल्लेख कुनै पनि व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्छ। देशका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति संवैधानिकलगायत कुनै पनि निकायका पदाधिकारीलाई संविधान र कानुन नमान्ने छुट छैन।संविधान पालना गर्ने वा नगर्ने विषय कुनै सामाजिक परम्परा,धार्मिक पूजा आदिजस्तो कसैका इच्छा वा चाहनाको अधिनमा हुँदैन। यसको पालना अनिवार्य छ। संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम राज्य सञ्चालन व्यवस्थाले मात्र कानुनी राज्य स्थापना र प्रवद्र्घनमा सहयोग पुग्छ। कानुनी राज्य स्थापनाले मात्र समृद्घिको आधार स्थापना गर्न सकिन्छ।अतः सार्वजनिक अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा वा अभिव्यक्ति दिँदा कानुन तथा संविधानको परिधिभित्र रहन आवश्यक छ। अनि मात्र कानुनको शासन स्थापित गर्न मद्दत पुग्छ।

लोकसेवा आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहलाई एक एकाइ मानेर विज्ञापन प्रकाशन गरेकोे देखिन्छ, निजामती कर्मचारी ऐनले तोकेको आरक्षण व्यवस्थालाई पछ्याउन खोजेको देखिन्छ। तर यसरी प्रत्येक स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै एकाइ मान्दा थोरै पदमा कर्मचारी आवश्यक भएका स्थानीय तहका हकमा व्यवहारमा समानुपातिक रूपमा विज्ञापन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। जस्तै ःकुनै स्थानीय तहका लागि५ पदमा विज्ञापन गर्दा ५५ प्रतिशत खुला तथा ४५ प्रतिशत समानुपातिक मानौँ। अनि उक्त ४५ प्रतिशतलाई १००मान्दा समानुपातिक तर्फबाट जम्मा २ जना मात्र पदपूर्ति हुने देखिन्छ। समग्रमा यसले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी राज्य निर्माणमा खासै योगदान दिनेदेखिँदैन। यसरी अगाडि जाने हो भने नेपाल समावेशी राज्य हुनधेरै समय पर्खनुपर्ने देखिन्छ अथवा राज्यका सबै तहका निकाय समावेशी हुने अवस्थैआउँदैन। अतः संघीय(केन्द्रीय) लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको हुँदा सिंगो मुलुकलाई नै एक एकाइ मान्नुपर्ने लक्षित वर्गको माग छ। हुनत यसो गर्दा पनि ५५ प्रतिशत र ४५ प्रतिशतको रणनीतिले मात्र मुलुक समावेशी हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। तर अघिल्लोभन्दा केही बढी समावेशीबाट पदपूर्ति भने हुने देखिन्छ। अतः प्रणालीका रूपमा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर गरिने आरक्षण प्रणालीबाट सधैँ पछाडि पारिएका जातजाति, वर्ग आदिको हितमै परिणाम आउँछ भनेर दाबी गर्ने अवस्था छैन। आरक्षण एउटा रणनीति मात्र हो, तर यो नै समावेशी राष्ट्र निर्माणका निम्ति पर्याप्त छैन। यसरी कानुनमै केही सीमितता देखिन्छ। जसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अहिलेको सकारात्मक बहसको विषय हुनुपर्छ।

संविधानले समावेशी राज्य निर्माणका लागि बृहत्‘स्कोप’ दिएको छ। यस अर्थमा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन निकाल्दा समावेशी राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको मूल मर्मआत्मसात् गर्न नसकैकै देखिन्छ। यद्यपि यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परिसकेको हुँदा त्यहीँ छिनोफानो हुन्छ नै। न्यायालयले ऐन बनाउने होइन, संशोधन गर्ने पनि होइन। अदालतले व्याख्याका माध्यमबाट संविधान र ऐनमा रहेका प्रस्ट प्रावधानलाई निष्क्रिय गर्ने काम पनि गर्दैन।अहिलेलाई संविधान र कानुन प्रयोग गर्ने क्रममा अदालतले विधायिकाको मनसाय, भावना र उद्देश्य आत्मसात् गरी व्याख्या गर्नेछ भन्ने अपेक्षा मात्र राख्न सकिन्छ।

जहाँसम्म नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको भनाइ छ, मन्त्री राजनीतिक व्यक्ति भएका कारणउनले संविधानमा यो व्यवस्था किन ल्याइएको भन्ने विषयलाई राजनीतिक रूपमा हेर्न र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। नेपालका सन्दर्भमा एकात्मक शासन प्रणालीविभिन्न जातजाति, भाषा, महिला,दलितको पहिचानको अधिकार संरक्षण गर्न असफल भयो र निर्णायक तहमा एउटै जातका मानिसको वर्चस्व रह्यो भन्ने तर्क नै मूलभूत रूपमा आएको थियो। उक्त समस्या समाधानका लागि राज्यको राजनीतिक निकाय तथा निर्णय गर्ने तहमा उनीहरू सबैको सम्मानजनक समावेशी हुनुपर्नेमाग अगाडि सारिएको कुरा बिर्सन मिल्दैन। तसर्थ विभिन्न जातजातिमाथि भएका अन्याय र शोषण अन्त्य गर्न, सीमित जातीय समूहको कब्जामा रहेको शासन व्यवस्था समावेशी बनाउन, राज्यका स्रोत–साधनमा अधिकांश जाति, क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक सहभागिता र पहुँच स्थापना गर्न तथा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिकअधिकार पुनस्र्थापना गर्न संघीय व्यवस्था र समावेशिता सवाललाई उठाइएको थियो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

यो राजनीतिक सवाललाई नै संविधानले अंगीकारगरेका कारण अहिले आएर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले जुन अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, ती संविधानप्रति प्रतिबद्घताअभावको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। यसले मुलुकमा अस्थिरतालाई मलजल गर्न सहयोग पुग्छ। वास्तवमा यो कार्य सदियाँैदेखि प्रणालीगत रूपमै हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका समुदाय÷नागरिकको अधिकार र सपनाविरुद्ध गरिएको गैरसंवैधानिक हस्तक्षेप हो।

अन्त्यमा, संविधान कार्यान्वयनमासम्बन्धित मन्त्रालयले देखाएको संकुचित सोच, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले प्रयोग गरेको ‘संवैधानिक निकायहरूलाई चुनौती नदेऊ’ जस्ता धम्कीपूर्ण भाषा यो  मुलुकका लागि थेग्नै नसक्ने अर्को दुर्भाग्य नबनोस्। सरकार र संवैधानिक निकायहरूले नै कानुनका छिद्रहरू समातेर संविधानको मर्म अस्वीकार गर्छ भने स्वाभिमानीनागरिकलाई ठेस पुग्नु स्वाभाविक हो। एकछिनलाई सोचौँ– आज लोकसेवाको विज्ञापनलाई चुनौती दिने यो मुलुकका सार्वभौम नागरिकले यही निहुँमा संविधानको स्वामित्व लिन अस्वीकार गरे भने परिस्थिति कस्तो होला ? त्यसकारण समयमै सचेत हुनु नै सबैसरोकारवालाका निम्ति बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुनेछ। यसका लागि निम्न काम गर्न आवश्यक देखिन्छः

• कुनै पनि सार्वजनीक पद धारण गरेकाव्यक्तिको जवाफदेहिता प्रचलित संविधान, त्यसअन्र्तगत बनेका कानुन एवं न्यायिक व्यवहारमा आधारित हुनुपर्छ। उनीहरू संविधानप्रति निष्ठावान् हुन आवश्यक छ।
• सरकारको नेतृत्व गर्ने कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त मन्त्रीले संविधान र कानुनको मर्यादा, सम्मान र पालनाबोली र व्यवहारबाट देखाइ संविधानसंरक्षक रहेको सन्देश नागरिकलाई दिनु अपरिहार्य छ।
•  लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायतथा स्वयं न्यायपालिकाले समेत देशको संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरूप कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ। समावेशितालाई जोड–घटाउसित जोडेर होइन, यसको मर्मविचार गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ।
• समावेशीको मूल मर्म र मान्यतालाई देशका संविधान, कानुन तथा योजनाले अधिकार तथा रणनीतिक र कार्यनीतिक रूपमा दिशानिर्देश गरेको अवस्थामा सोबमोजिम कानुनहरू संशोधन गर्न अपरिहार्य छ।
• प्रदेश सरकारहरूलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी सोबमोजिम आवश्यक कानुन बनाउने एकल अधिकार प्रदान गरिएकाले उनीहरूले शीघ्र कानुनी पूर्वाधार निर्माण तथा आयोग गठन गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने।
• समावेशीसवाललाई राज्यका निकायहरूमा सहभागितासँगमात्र जोडिँदा यसबारे सीमित बुझाइ मात्र हुन जान्छ, अतः सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक व्यवस्थासित जोडिएका मौलिक अधिकारहरूको प्रगतिशील कार्यन्वयनका लागि सोहीबमोजिम ऐनहरू निर्माण गर्ने। तर त्यस्ता ऐनजात, जाति, भौगोलिक अवस्था, पछाडि पारिएका वर्ग आदि निरपेक्ष (न्युट्रल) भएर बनाउनु पर्याप्त हुँदैन, लक्षित वर्गकोपहुँच स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगारमा कसरी पु¥याउने भन्ने विषयमा सचेत हुन आवश्यक छ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ ०३:०३ शुक्रबार