सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा मधेसी क्षेत्रका पिछडा वर्गका जातजातिलाई जात र थरको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पिछडा वर्गको जात र थरबारे अध्ययन सुरु गरेको छ।
हाल परिचयपत्रको सूची फारममा मधेस क्षेत्रका थुप्रै पिछडा वर्ग जातिका थर र जात स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन। जसका कारण पिछडा वर्गलाई अन्य जातमा राख्ने गरेको पाइएकोले समस्या आएको हो।
भौगोलिक बनावटका हिसाबले हिमाल, पहाड, तराई मधेसी रहेको नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जातजातिको आ–आफ्ने पहिचान रमहत्व छ। ‘तर म परिचयपत्र बनाउँन जादा रौनियारलाई ब्रह्मण समुदायमा राखिएको रहेछ,’ जनकपुरका अरूण गुप्ता रौनियारले नागरिकसँग भने, ‘जबकी संविधानलेनै रौनियारलाई पिछडा वर्गमा राखेको छ। गलत समूहमा राखेकोले मैले परिचयपत्र नबनाएर फर्कें।’
यही सन्दर्भ मधेसमा बसोबास गर्ने पिछडा वर्गको जातीय पहिचान स्थापित गर्न र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समेत सूचीकृत गराउने उद्देश्यले आयोगले पिछडा वर्गको अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाएको आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले बताए। उनले आयोगका पदाधिकारी र सदस्यले एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले हालसम्म नेपालमा तराई मधेसमा बसोबास गर्ने ३४ जातिका पिछडा वर्गको पहिचान गरी सूचीकृत गर्ने तयारीमा रहेको जनाए।
नेपाल सरकारले आयोग गठनआदेश जारी गर्नुपूर्व पिछडा वर्गका २९ जाति मात्र थिए। उनका अनुसार आयोग गठनपछि अध्ययन गर्दा हालसम्म २ सय थरसहितको ३४ जात पिछडा वर्गको पहिचान भएका छन्। यसअघि नेपाल सरकारले पहिचान गरेको २९ जातको थर भने पहिचान भएको थिएन।
अध्यक्ष तिमल्सेनाका अनुसार पहिचान भएको जातहरू कुशुवाहा, कुर्मी, कुम्हार, कहार, केवट, कानु, कलबर, तेली, नुनिया, बनियाँ, बढई , भेडिहर, माली, मल्लाह, यादव, राजभर, राजधोव, रौनियार, लोहार, लोध, सुडी, सोनार, हजाम, हलुवाई, अमात, केवरत, सैनी, बिन, जोगिया, लहेरी÷लहेरा, बेल्दार, नट (हिन्दु), कलावाजा र कथबनियाँ गरी पिछडा वर्गका ३४ जाति पहिचान भएका छन्।
युगौंदेखि विभिन्न सम्प्रदाय, धर्म, संस्कृति, जातजाति, भाषाभाषी र समुदायको समिश्रणको रूपमा रहिआएको नेपालको चरित्र नै समावेशी किसिमको रहेकोले हरेक जातिले आफ्नो पहिचानका लागि अवाज उठाउँदै आयोग आउने गरेको अध्यक्ष तिमल्सेनाले बताए।
‘आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू मधेसका सबै क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन अनुगमन गरी सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी थरसहितको जात पत्ता लगाएको हो,’ अध्यक्ष तिमल्सेनाले भने, ‘तर मुख्य चुनौती भने एउटै जातको धेरै थर र एउटै थर धेरै जातभित्र भएकोले कुनमा राख्ने भन्नेमा छ। तर आयोगले गहन रूपमा सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी थरसहितको जात पहिचान गरी मात्र सूचीकृत गर्ने काम अघि बढाएको छ। आयोगमा सूचीकृत गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ। केही दिनमै आयोगले संघीय मामिला मन्त्रालयमा सूचीकृत गर्न पठाउँछ। त्यसपछि राष्ट्रिय परिचलयपत्रमा पहिचान खुल्नेछ।’
त्यसैले यस मुलुकमा वसोवास गर्ने खस आर्य, पिछडा वर्ग, आदिवासी जनजाति, दलित, अपांग, असहाय, महिला, मधेसी, अल्पसंख्यक पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रलगायत सबै जाति, वर्ग र क्षेत्र एवं आर्थिक रूपमा विपन्न र सीमान्तीकृत समुदायको राष्ट्रिय जनजीवनमा समानुपातिक समावेशीकरण अपरिहार्य सर्त हो। ‘
नेपाल बुझन नेपालमा रहेको समाजक संरचना, जातीय नक्सांकन, संस्कृति र भाषिक पहिचानबारेमा अनिवार्य बुझ्नु पर्छ,’ अध्यक्ष तिमल्सेनाले भने, ‘आयोगले पिछडा वर्गको विस्तृत अध्ययनको निष्कर्षहरू विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्न विद्यालय र विश्वविद्यालयस्तरका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग छलफल गरिरहेको छ।’
संविधानले विशेषतः नेपालका विविध जात जाति र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान स्थापित गरी न्यायोचित र समतामूलक समावेशी विकासको माध्यमबाट विद्यमान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विभेदको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेअनुसारै आयोगले आफ्नो काम अघि बढाएको आयोगका प्रवक्ता एवमं सदस्य पुष्पराज तिमल्सिनाले बताए।
‘महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी र मुस्लिम समुदायहरूको हक अधिकारको संरक्षणको लागि छुट्टाछुट्टै संवैधानिक आयोगको व्यवस्था भयो,’ सदस्य पुष्प तिमल्सिनाले भने ‘ तर अन्य जातिको संरक्षणको पनि माग उठ्यो। यही सन्दर्भमा खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्प संख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली एवं आर्थिक रूपले विपन्नलगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि छुट्टै संवैधानिक आयोगको रूपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था भएको हो।’ उनले थपे ‘आयोगले यी समुदायको हक अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गर्ने क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ।’ सरकारबाट तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र सो को प्रभाव मूल्यांकन समेत गरी उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उत्थान, विकास र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, नियम तथा कार्यक्रमबारेमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम आयोगको रहेको उनले जनाए।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७९ ०४:०६ आइतबार
