कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशलाई हिंसामुक्त बनाउने अभियानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।  

लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा समावेशी स्थानीय शासन सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय जनप्रतिनिधिले हिंसा र अपराध न्यूनीकरणका लागि प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा जोड दिए।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूका लागि आयोजना गरिएको लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा समावेशी स्थानीय शासन सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रमले स्थानीय तहमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुनको बारेमा जानकारी गराउन  सहयोग पुग्ने बताए।  

'संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई मुद्दा–मामिलाको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।' यस्तो अवस्थामा  सचेतना मूलक कार्यक्रमले लैङ्गिक हिंसा निवारण गर्ने, गाउँमै मुद्दा मामिलाहरू मिलाउने, समाजलाई सही मार्गमा डोर्‍याउने जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई कानुनी ज्ञान दिनका लागि पनि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुनेमा पनि मुख्य मन्त्री शाहीले जोड दिए।  

मुख्यमन्त्री शाहीले हिंसा र अपराध न्यूनीकरणका लागि शिक्षाको खाँचो रहेको बताए। उनले व्यक्ति र समाजलाई शिक्षित बनाउन सके हिंसा न्यूनीकरण हुँदै जानेमा पनि जोड दिए।  मुख्यमन्त्री शाहीले सबै पालिकाहरूमा कानुन अधिकृत पठाउने गरेर तयारी भइरहेको बताए। 

‘कानुनको जनशक्ति कम भएकाले सबै स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत पठाउन सकेका छैनौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘सम्बन्धित स्थानीय तहका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर भए पनि अहिलेको अभाव पूर्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ।'

मुख्यमन्त्री शाहीले घरमूली महिला भएको ठाउँमा हिंसाका घटना पनि कम हुने गरेको बताए। ‘कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, मुगुलगायतका माथिल्लो भेगमा घरमूली महिला हुनुहुन्छ, त्यहाँ घरेलुलगायतका हिंसाहरू न्यून छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हिंसा न्यूनीकरणका लागि शिक्षासँगै महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याइनुपर्छ भन्ने यसले पनि देखाएको छ। ’मुख्यमन्त्री शाहीले कानुनको सही कार्यान्वयन हुन नसके त्यसले समस्या निम्त्याउने बताए।

‘कानुन नुनजस्तै हो,’ उनले भने, ‘खानामा कम हाल्दा अलिनो हुन्छ, धेरै हाल्दा चर्को हुन्छ, कानुन पनि त्यस्तै हो।’

प्रकाशित: २० मंसिर २०७९ १२:२५ मंगलबार