बजेटभन्दा ५० करोड खर्च बढी
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ का मन्त्रालयहरुले बजेट खर्चको हिसाब दुरुस्त राख्न नसकेको देखिएको छ। वर्षको अन्तमा प्रदेशका मन्त्रालयहरूले पठाएको विवरणलाई जोड्दा गत वर्षको कुल बजेटभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको हो।
३ मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कर्णाली बजेटमा दलित
कर्णाली प्रदेश भन्नेब्त्तििकै आम नेपालीमा एउटा धारणा बनेको छ– सधैँ खाद्यान्न अभाव हुने, अति दुर्गम, बाटोघाटो नभएको र अकालमा ज्यान गुमाउने क्षेत्र। कर्मचारीहरू पनि त्यस ठाउँमा सरुवा हुनुपर्दा सजाय पाएको अनुभूति गर्छन्। यी सबै कारणले गर्दा विगतका सरकारहरूले नेपालको समग्र दलित र पुरानो कर्णाली (हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोट) का बासिन्दालाई एउटै समूहमा राखेका थिए। त्यसैकारण नेपालका सबै दलित र कर्णालीका सबै बासिन्दाका लागि वृद्ध भत्ताको उमेर ६० वर्ष र ५ वर्षमुनिका दलित तथा कर्णालीका बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने व्यवस्था गरियो। यी सबै व्यवस्थाका साथै नेपालगन्जको भाउमा ती पाँच जिल्लामा चामल पाउने व्यवस्था ढुवानीमा अनुदान दिएर सरकारले गरेको थियो र छ।
प्रकारान्तर प्रस्तुति
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि अघिल्लो वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निकै प्रशंसा भयो। ‘व्यावहारिक र कार्यान्वयन’ हुने खालको बजेट ल्याएको भन्दै पूर्व प्रशासक, नेता, निजी क्षेत्रलगायतले सराहनीय भने। बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाएको र सांसदहरूलाई उनीहरूकै तजबिजअनुरूप खर्च गर्नेगरी सांसद विकास कोषको बजेट व्यवस्था नमिलाएकामा बाहेक बजेटका अन्य पाटोमा विरोध र आलोचना भएन। सधैँ आलोचनात्मक टिप्पणी पस्कने सञ्चारमाध्यमहरूले समेत धेरै विरोध गरेनन्। केहीले ‘कार्यान्वयन गर्ने’ खालको बजेट भनेर समर्थन गरे भने केहीले ‘असुली हुन नसक्ने महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य’ मात्र भने। समग्रमा विगतका वर्षहरूमा जसरी सबैतिरबाट बजेटको आलोचना र विरोध गरिन्थ्यो। पहिलो बजेटमा यस्तो केही भएन। खतिवडा भाग्यमानी देखिए। सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान भएका, गभर्नर भएर राम्रो काम गरेका, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नेतृत्व दिएको लगायत गुणका कारण खतिवडाले ल्याएको बजेटको विरोध गरिएन। अर्कातिर बजेटको आकार अघिल्लोभन्दा ठूलो नभएका कारण पनि उनले ल्याएको बजेटलाई ‘कार्यान्वयन हुने’ खालको भनेर प्रशंसा गरिएको थियो।
गण्डकी लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न असफल
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा ७० देखि ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको हो।
कोचिङ कक्षाका लागि बजेट
नौकुण्ड गाउँपालिकाले विद्यालयमा कोचिङ कक्षा सञ्चालनार्थ बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाभित्रका पाँचओटै माविमा कोचिङ कक्षा सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालयले बजेट पाउनेछन्।
प्रदेश ५ मा मुस्किलले ६३ प्रतिशत पुग्याे
प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालुतर्फ ७० र पुँजीगततर्फ ५९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ।
धामी–झाँक्रीको प्रोत्साहनमा बजेट
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले धामीझाँक्रीको प्रोत्साहनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। धामीझाँक्रीको सहायतामा विभिन्न जातजातिको संस्कार, संस्कृति र रीतिरिवाज संरक्षण हुँदै आएको तथ्यलाई ध्यानमा राखी नगरपालिकाले १० लाख बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।
संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन पनि सरकार असफल
तीन दशकपछिको पूर्ण बहुमतसहितको सरकारले वर्षैभरि काम गरेको भनेर ढोल पिटे पनि तथ्यांकले आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेट्न नसकेकोे देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले चालु र पुँजीगत खर्च एवं राजस्व असुलीको लक्ष्य भेट्न सकेन। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत आवको बजेट ल्याउँदा तोकेको राजस्वबाहेक चालू र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य महŒवाकांक्षी थिएन र पनि सरकार यही लक्ष्य फेला पार्न चुकेको छ।
अझै ल्याएनन् ७२ स्थानीय तहले बजेट
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट पठाउन दुई पटक पत्राचार गरिसक्दा पनि देशभरका ७२ स्थानीय निकायले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्।
चौतारा नगरको बजेट सवा अर्ब
समृद्ध नगरको परिकल्पना गर्दै चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि झण्डै सवा एक अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
चौतारा नगरको बजेट झण्डै सवा अर्ब
समृद्ध नगरको परिकल्पना गर्दै चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को लागि झण्डै सवा एक अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
पुँजीगत खर्च मात्र १६.२४ प्रतिशत
अघिल्लो असारमा संसद्बाट बजेट पारित भएपछि कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला निकै प्रफुल्लित थिए।
गण्डकी बजेटमा दलितको उपेक्षा
गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ जिल्लाले नेपालको दलित आन्दोलनमा ठूलो महŒव राख्छ, किनभने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात चरणमै त्यहाँ सर्वजित विश्वकर्माले ‘विश्वसर्वजन संघ’ खोलेर दलित आन्दोलनको बिगुल फुकेका थिए। उनको योगदानको कदर गर्दै नेपाल सरकारले हुलाक टिकट जारी गर्नाका साथै उनैको नाउँमा ‘सर्वजित मानव मर्यादा पुरस्कार’ व्यवस्था गरी वर्षैपिच्छे दलित आन्दोलनमा योगदान पु¥याउने दुईजना दलित र एकजना गैरदलितलाई १÷१ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने गरेको छ। यस्तो राष्ट्रिय व्यक्तिŒवलाई गण्डकी प्रदेशले आफ्नोे नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कसरी सम्झेको छ र त्यहाँ बस्ने ४ लाख १८ हजार २ सय ५४ (कुल जनसंख्याको १७.४ प्रतिशत) दलितलाई के–कस्तो व्यवस्था गरेको छ भनेर खोज्ने प्रयास गरेँ। त्यसैको चर्चा यो आलेखमा गर्दै छु।
कानुन लत्याउँदै स्थानीय तहः बजेट ल्याउनै विफल
असार १० गतेभित्र गाउँ/नगरसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान लत्याउँदै सप्तरीका १३ वटा स्थानीय तहले बजेट नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने सभा नै आयोजना गर्न सकेका छैनन्। असारे विकासको चटारोका कारण १८ मध्ये यहाँका १३ स्थानीय तहले आफ्नो बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेका हुन्।
पूर्वाधार, रोजगार र उत्पादनमा जोड
गुर्भाकोट नगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माण, रोजगार सृजना, उद्यमशिलता र उत्पादकत्वलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकालाई बेरोजगारमुक्त बनाउने उद्देश्य अनुसार युवाहरुलाई शूल्य प्रतिशत व्याजदरमा ऋण, वार्षिक एक सय दिनको रोजगारीलगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ।