बाँके – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट पठाउन दुई पटक पत्राचार गरिसक्दा पनि देशभरका ७२ स्थानीय निकायले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। सात सय ५३ स्थानीय निकायले असार १० भित्र गाउँ–नगर सभामा पेस गरी स्वीकृत भएपछि मात्र बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै मध्य तथा सुदूरपश्चिमका १६ स्थानीय तहले आगामी आव ०७६/७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेस गर्न नसकेका हुन्। प्रदेश ५ बाट रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका, रुपन्देहीका लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका, कपिलवस्तुका मायादेवी गाउँपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्।
कर्णाली प्रदेशबाट डोल्पाका, डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, हुम्लाका खार्पुनाथ गाउँपालिका, चंखेली गाउँपालिका, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका, बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाले बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेनन्। एक सय स्थानीय तहमध्ये ३६ ले बजेट पेस गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश १, ५ र कर्णाली प्रदेशबाट समान ६ स्थानीय तह, प्रदेश ३ का १०, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट समान चार स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्।
असारभित्र नयाँ बजेट पेस गरी स्वीकृति नपाउने स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने छैनन्। स्वीकृत नभएको बजेट खर्च गरे अवैध हुनेछ।
हालसम्म सबैभन्दा धेरै सप्तरी जिल्लाका नौ स्थानीय तह र पर्साका आठ स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट विवरण मन्त्रालयलाई पठाएका छैनन्। त्यस्तै रौतहटका पाँच, बारा र काभ्रेका समान चार स्थानीय तहले सोमबारसम्म विवरण पठाउन सकेका छैनन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३)ले गाउँ र नगर कार्यपालिकाले आगामी आवको असार महिनाको १० गतेसम्म बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। असारको २३ सम्म एक सय २४ स्थानीय तहले नयाँ बजेट पेस गर्न सकेका थिएन।
अटेरी गरी तोकिएको समयमा बजेट पेस गर्न नसक्ने पालिकालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार २३ गते दुई दिनभित्र बजेट पेस गरेर विवरण मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसअघि मन्त्रालयले पहिलो पटक असार ११ गते सबै स्थानीय तहलाई आय र व्यय विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३) अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफनो तहको बजेट बनाउने छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार असार २९ गते बिहान १० बजेसम्म ७२ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेनन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रकाश पौडेलका अनुसार असारभित्र नयाँ बजेट पेस गरी स्वीकृत नपाउने स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउने छैनन्। स्वीकृत नभएका ती स्थानीय तहले बजेट खर्च गरेको बजेट अवैध हुनेछ।
स्थानीय निकायको आन्तरिक विवाद र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कमजोरीका कारण तोकिएको समयमा बजेट आउन नसकेको बताउँछन् पौडेल। उनले भने, ‘हामीले बुझेको मुख्य कारण आन्तरिक विवाद र प्रशासनिक कमजोरी हुन्। तर, हरेक स्थानीय तहका आ–आफ्नै समस्या हुन्छन्। विवाद हुन्छन्। यसले समयमै बजेट ल्याउन समस्या भएको हो।’
नयाँ वर्षको बजेटका लागि प्रत्येक पालिकाले आफ्ना वडालाई निश्चित सिलिङ तोकेर बजेट पठाउन माग गर्छ। वडाले पठाएका बजेटलाई शीर्षकअनुसार राखेर नगर वा गाउँपालिकाले वार्षिक सभामा पेस गर्छ। सभाले प्राथमिकताका आधारमा बजेट छुट्याएर नयाँ वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७६ ०३:४३ बुधबार
