गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ जिल्लाले नेपालको दलित आन्दोलनमा ठूलो महत्व राख्छ, किनभने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात चरणमै त्यहाँ सर्वजित विश्वकर्माले ‘विश्वसर्वजन संघ’ खोलेर दलित आन्दोलनको बिगुल फुकेका थिए। उनको योगदानको  कदर गर्दै नेपाल सरकारले हुलाक टिकट जारी गर्नाका साथै उनैको नाउँमा ‘सर्वजित मानव मर्यादा पुरस्कार’ व्यवस्था गरी वर्षैपिच्छे दलित आन्दोलनमा योगदान पु¥याउने दुईजना दलित र एकजना गैरदलितलाई १÷१ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने गरेको छ। यस्तो राष्ट्रिय व्यक्तिŒवलाई गण्डकी प्रदेशले आफ्नोे नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कसरी सम्झेको छ र त्यहाँ बस्ने ४ लाख १८ हजार २ सय ५४ (कुल जनसंख्याको १७.४ प्रतिशत) दलितलाई के–कस्तो व्यवस्था गरेको छ भनेर खोज्ने प्रयास गरेँ। त्यसैको चर्चा यो आलेखमा गर्दै छु।

अन्य प्रदेशले जस्तै यो प्रदेशले पनि आफ्नोे तेस्रो बजेट यही असार १ गते ल्याएको छ। १५५ बुँदामा समेटिएको यो बजेट अन्य प्रदेशका तुलनामा संक्षिप्त मान्नुपर्छ। पहिचान मुद्दामा अग्रणी भूमिका खेलेको तथा जनजाति बाहुल्य यो क्षेत्र, जसलाई दुई गुरुङ नेता– मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले नेतृत्व गरेका छन्, जो आफैँ पनि उत्पीडन महसुस गर्छन्, त्यस्ता नेताले ल्याएको बजेटमा दलितका लागि पक्कै केही न केही व्यवस्था होला भन्दै बजेट वक्तव्य पूरै पढेँ, तर निराश भएँ।

आफूलाई उत्पीडित नै ठान्ने  जनजाति समुदायका  मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री भएको प्रदेशले पनि दलितका पक्षमा पश्चगामी बजेट ल्याउँदा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ उखान चरितार्थ भएको छ।

अब उक्त बजेटले दलितलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न खोजेका बुँदाहरूको चर्चा गरौँ। बुँदा नम्बर ४ ले सबै प्रकारका विभेद, बहीष्करण, उत्पीडन, वञ्चितीकरण र असमानता अन्त्यका लागि समन्यायिक वितरण र पुनर्वितरण माध्यमबाट आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुनेगरी बजेट व्यवस्था गरिएको भनेको छ। यसमा उल्लेख शब्दले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दलितका लागि केही गरिएन भने पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिँदैनन्। बुँदा १५ मा राष्ट्रिय आय १०२१ अमेरिकी डलरबाट बढाएर १०४३ पु¥याउने लक्ष्य  राखिएको छ। यसले दलितको आय बढ्छ कि बढ्दैन हेर्न बाँकी छ। बुँदा नम्बर १७ (ग) मा बजेटको उद्देश्यबारे उल्लेख गरिएको छ। र,  जसको मुख्य उद्देश्य गरिबी न्यूनीकरण गर्नु हो, तर बजेट वक्तव्यभरि कहीँ–कतै कसको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको छैन। हुन त मानव विकास सूचकांकका हिसाबले गण्डकी, प्रदेश नम्बर ३ पछि ०.५१२ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ र बहुआयामिक गरिबी दर पनि १४.२ प्रतिशत मात्रै छ। तर यसमा जातजातिअनुसार समान छैन भन्ने कुरा त राष्ट्रिय तथ्यांक हेर्दा थाहा हुन्छ।

बुँदा ५९ ले गरिबी निवारण तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने भनेर १६ करोड ८९ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ। अधिकतर दलित कृषि मजदुर रहेका र आफ्नै खेतीपाती गर्नेहरूसँग पनि न्यून जमिन भएको हुँदा यसबाट उनीहरूले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन। दलित समुदायले प्रत्यक्ष रूपमा आश गर्न सक्ने एउटै मात्र ७३ नम्बर बुँदामा समेटिएको– कुमाल, दलित समुदाय र अन्य जातिका परम्परागत ज्ञान र सीपमा आधारित हस्तकला, घरेलु, साना तथा लघु उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न भनेर गरिएको १ करोड व्यवस्था हो। १५५ बुँदामा समेटिएको बजेट वक्तव्यमा एउटा मात्र दलित शब्द राखिएको बुँदा यही (७३ नम्बर) मात्र हो। जनजातिभित्र कुमाल मात्रै पर्दैनन्, अरू समुदाय पनि पर्छन्। अतः गुरुङ अर्थमन्त्रीले अन्य जनजातिलाई बिर्सेका हुन् कि छोडेका ? बुझ्न सकिएन। यो बजेट स–सानो तालिममा छरियो भने कुनै अर्थ रहने छैन, तर एक÷दुईवटा विशिष्ट खालका कार्यक्रम गरियो भने त्यसबाट दलित समुदायले लाभ पाउन सक्ने देखिन्छ।

यो प्रदेशको नाउँ तमुवान् हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको ठाउँ भएको हुँदा स्वयं तमु अर्थात् गुरुङ र अन्य जनजातिका लागि बजेटमा के–कस्ता व्यवस्था छन् भनेर हेर्दा ९६ नम्बर बुँदामा मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माण एंव माध्यमिक तहका ऐच्छिक विषयहरूमा पर्यटन, कृषि, जडीबुटी र पेसासँग सम्बन्धित पाठय्पुस्तक र पाठ्क्रम नमुना विकास गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। बुँदा ११६ मा प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र बहुसांस्कृतिक ग्रामका लागि १÷१ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। गुरुङ समुदायलाई नै लक्ष्य गरी तयार पारिएको बहुवर्षे कार्यक्रम ११८ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, त्यो हो– तमुको ऐतिहासिक सभ्यता क्होलासोधर संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम। जुन ठाउँ लमजुङमा छ।

बुँदा १२१ मा पराम्परागत सीपमा आधारित व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने उल्लेख छ। तर परम्परागत सीप प्रवद्र्धनमा दलित समुदायले ऋण लिएको उदाहरण एकदमै कम भएको हुँदा यो समुदायले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने देखिँदैन। बुँदा नम्बर  १२२ मा प्रदेशभित्र कम्तीमा १० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना हुनेगरी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न १७ करोड ६५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो सीपमूलक तालिममा दलित समुदायका युवा सहभागी हुने वातावरण तयार भए, उनीहरूले पनि लाभ लिन सक्ने देखिन्छ, अन्यथा ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष विस्मात्’ हुनेछ।
नेपालको संविधान २०७२ ले दलितका लागि धारा २४ र ४० मार्फत मौलिक हक व्यवस्था गरेको हुँदाहुँदै यहाँका अर्थमन्त्रीले यो प्रावधान पूरै वेवास्ता गरेको देखिन्छ।  अन्य सीमान्तकृत समुदायमा भने महिला तथा अपांगता भएकाहरूका लागि बुँदा १२३ देखि १२५ सम्म प्रदेशलाई अपांगमैत्री तथा हिंसामुक्त बनाउने उल्लेख छन्।
यो प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी १४.२ प्रतिशत आधार मान्दा यहाँ ३१ प्रतिशत दलित गरिब रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। जसको संख्या १ लाख ३० हजार हुन आउँछ। खासगरी धौलागिरि अञ्चल र गोरखा जिल्लामा बसोबास गर्ने दलितको अवस्था त्यति राम्रो छैन। उनीहरूको अवस्था सुधार गर्न प्रदेशले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, तर त्यसमा यो प्रदेश पूरै चुकेको देखिन्छ।

तमु समुदायले आफ्नो पहिचान दाबी गरेको प्रदेश भए तापनि यहाँ १७ प्रतिशत मगर र १७.४ प्रतिशत दलित छन्। अतः उनीहरूले जनसंख्याका आधारमा केही न केही पाउनुपर्ने थियो। अझ मगर समुदायका सवालमा त यो बजेट पूरै मौन छ। हामीले दलित आन्दोलनभित्र कुन समुदायले शासन गर्दा दलितले बढी लाभ पाउँछन् भनेर चर्चा गर्ने गरेका छौँ। मूलतः नेपाल खस–आर्यबाट शासित भएको हुँदा उनीहरूबाट हामीले अपेक्षाकृत लाभ पाउन सकेनौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। तर आफूलाई उत्पीडित नै ठान्ने  जनजाति समुदायका  मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री भएको प्रदेशले पनि दलितका पक्षमा पश्चगामी बजेट ल्याउँदा हाम्रा लागि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ उखान चरितार्थ भएको छ।  

यो प्रदेशमा दलित समुदायबाट तीनजना सांसद र एकजना मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार छन्, जसले दलितका पक्षमा बजेट ल्याउन केही भूमिका खेल्न सक्थे। तर यो बजेट हेर्दा उनीहरूको भूमिका शून्य अथवा गौण रहेको प्रस्ट हुन्छ। उनीहरूको प्रतिनिधित्व दलित समुदायकै भएका कारण भएको हो, तर स्रोत साधन वितरणमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् भने त्यस्ता ठाउँमा उनीहरूलाई पु¥याउनुको औचित्य के ? प्रदेशले पनि दलितलाई कुनै बजेट नछुट्याउने र दलित जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका पनि निराशाजनक हुने हो भने त्यसले के परिणाम ल्याउँछ, सबैले बुझ्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: २९ असार २०७६ ०२:२१ आइतबार