बुटवल – प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालुतर्फ ७० र पुँजीगततर्फ ५९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ।
सरकारले १७ अर्ब १४ करोड ८४ लाख बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेशको कुल बजेट २८ अर्ब नौ करोड तीन लाख हो। योमध्ये सरकारले १० अर्ब ९४ करोड खर्च गर्न सकेन। प्रदेशमा चालुतर्फ नौ अर्ब ८२ करोड ६८ लाखमध्ये ६ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख खर्च भएको छ। पुँजीगतमा १७ अर्ब ३३ करोड ४९ लाखमध्ये १० अर्ब २७ करोड १३ लाख बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले ५८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५६ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, वन, वातावरण मन्त्रालयको ५१ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ७९ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ५२ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ५४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ।
यसपालि पनि प्रदेशमा असारे विकासको चाप घटेन। पुँजीगत खर्च बढाएर कामको प्रगति देखाउन प्रदेशका सबै मन्त्रालय जेठ दोस्रो सातादेखि तातेका थिए। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको खर्च भएको कुल बजेटको झण्डै ४६ प्रतिशत असारमा मात्रै भुक्तानी भएको छ। असारमा मात्रै विभिन्न मन्त्रालयले सात अर्ब ८९ करोड ३३ लाख बजेट खर्च गरेका छन्।
असारे भुक्तानीमा भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा छ। यो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको वार्षिक बजेटमध्ये ७८ प्रतिशत भुक्तानी असारमा भएको छ। मन्त्रालयको वार्षिक बजेट दुई अर्ब चार करोड १५ लाख हो।
असारमा मात्रै विभिन्न मन्त्रालयले सात अर्ब ८९ करोड ३३ लाख बजेट खर्च गरेका छन्।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार उसले जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४३ करोड ६५ लाख खर्च गरेको थियो। असारमा एक अर्ब ६० करोड भुक्तानी गरेको छ। यो मन्त्रालयले जेठ र असारमा सबैभन्दा धेरै अनुदान वितरण गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ खर्च गरेको सात अर्ब ९५ करोडमध्ये झण्डै आधा (तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ) असारको भुक्तानी छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ। यो मन्त्रालयको कुल खर्चको ४६.७ प्रतिशत असारमा भुक्तानी भएको छ। उसको वार्षिक खर्च दुई अर्ब ६४ करोड ३७ लाखमध्ये एक अर्ब २३ करोड ५१ लाख असारमा भुक्तानी गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण मन्त्रालयको असारको भुक्तानी कुल खर्चको ३९.७ प्रतिशत छ। यो मन्त्रालयको एक वर्षको कुल निकासा एक अर्ब ७१ करोड ३६ लाखमध्ये असारको भुक्तानी ६८ करोड १८ लाख छ। डेढ वर्षअघि प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा विकास निर्माणले गति लिने जनअपेक्षा थियो।
प्रदेश सरकारले पनि ‘खुसी जनता, समृद्ध प्रदेश’ नारा अगाडि सार्दै विकासको गति तीव्र पार्ने सपना बाँडेको थियो। तर, सरकारी खर्चको तथ्यांकले यो वर्ष पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेन। सरकारी खर्चको तथ्यांकले नै प्रदेशमा विकासको गति निकै सुस्त भइरहेको देखाउँछ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको ३७ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेन। भएका काम पनि वर्षको अन्तिममा प्रगति देखाउन हतारमा अनुदान वितरण, सभा, गोष्ठी, छलफल कार्यक्रम गरेर रकम भुक्तानी गरिएका छन्। सडक, सिँचाइ खानेपानीका योजनाहरुमा जेठपछि ठेकेदार जुर्मुराएर लागे। यसले गर्दा कतिपय अनुदानका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएका उजुरी परेका छन्। कतिपय सडकका योजनामा ठेकेदारले लापरबाही गरेका कारण स्थानीयले काम नै रोकिदिएका छन्।
सरकारका मन्त्री तथा अधिकारीहरु भने कर्मचारी, संरचना र कानुनको अभावबीच प्रगति देखाउनुपर्ने बाध्यताका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या भएको बताउँछन्। सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आधा वर्ष कर्मचारी र संरचना अभाव झेल्नुपरेकाले यो वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनमा सोचे जस्तो प्रगति गर्न नसकेको बताए। प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा यी समस्या नदोहो¥याउने दाबी उनले गरे। त्यसका लागि सरकारले जेठ मसान्तभित्रै ठेक्का सम्झौता पूरा गरी भुक्तानी गर्ने प्रावधान सहितको कार्यविधि निर्माण गर्न लागेको मन्त्री चौधरीले बताए।
क्रमागत योजनामा निकासा क्रमिक रुपमा भए पनि सडकका आयोजनाहरुमा ठेक्का म्याद अनुरुप कामको अन्त्यसँगै वर्षकै अन्त्यमा भुक्तानी लैजाने परम्पराले असारे भुक्तानी धेरै देखिएको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७६ ०२:२२ शुक्रबार
