पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा आफैंले तोकेको लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न सकेन। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा ७० देखि ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको हो। गण्डकी प्रदेशले आव २०७५/७६ मा ५८.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको गण्डकी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराले जनाएको छ। बजेट खर्चअन्तर्गत विकास (पुँजीगत) खर्च भने ५५ प्रतिशत रहेको कोषले जनाएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आव २०७५/७६ मा २४ अर्ब दुई करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। संशोधित बजेटअनुसार पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ ८ अर्ब ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। सरकारले पुँजीगततर्फ आठ अर्ब ७२ करोड २३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५४.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने चालुतर्फ पाँच अर्ब २३ करोड ३५ लाख अर्थात् ६४.५१ प्रतिशत खर्च गरेको गण्डकी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले जानकारी दिए।

गण्डकी प्रदेश सरकारले असारे विकासको परम्परा तोड्ने उद्घोष गरे पनि अन्ततः पुरानै पदचाप पछ्याएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै ७ अर्ब ७५ करोड नौ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यो कुल बजेटको करिब ३३ प्रतिशत हो। सरकारले असारमा चालुतर्फ दुई करोड ६८ लाख ८८ हजार अर्थात् ३४ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ पाँच करोड ६ लाख अर्थात् ३२ प्रतिशत खर्च गरेको लेखा अधिकृत गौतमले बताए।

सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम पाँच दिनमा मात्रै कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत खर्च गरेको छ। सरकारले असार २७ गतेदेखि ३१ गतेसम्ममा पाँच अर्ब निकासा गरेको हो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै ७ अर्ब ७५ करोड नौ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यो कुल बजेटको करिब ३३ प्रतिशत हो।

सरकारले २७ गते ४३ करोड, २८ गते १४ करोड, २९ गते ४३ करोड, ३० गते १ अर्ब ८२ करोड र ३१ गते दुई अर्ब १८ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको गौतमले बताए। मन्त्रालयगत खर्चअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्षभरिमा १५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कुल २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालुतर्फ नौ करोड ५७ लाख र पुँजीगततर्फ पाँच करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सात करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयलाई कुल १५ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा ४६.३३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो। त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले जम्मा १५.४१ प्रतिशत गरेको हो।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७८.६८ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ। दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले एक अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६१.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल दुई अर्ब २९ करोड बजेट रहेको सो मन्त्रालयले एक अर्ब ४० करोड बजेट खर्च गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६९.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। १० अर्ब ९६ करोड ६९ लाख बजेट रहेको सो मन्त्रालयले सात अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५४.८९ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ। कुल तीन अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये मन्त्रालयले एक अर्ब ७४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्चिएको छ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७६ ०२:३३ शुक्रबार