अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत, ६० पुग्ने अनुमान
चालु आर्थिक वर्षको असार २४ सम्ममा प्रदेश ३ ले ४५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। यो आव सकिन ६ दिन बाँकी हुँदा प्रदेशले १५ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ४४.८९ प्रतिशत हो।
चालु आर्थिक वर्षको असार २४ सम्ममा प्रदेश ३ ले ४५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। यो आव सकिन ६ दिन बाँकी हुँदा प्रदेशले १५ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ४४.८९ प्रतिशत हो।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभाले आगामी आर्थिक बर्षको लागी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै ८५ करोड ६८ लाख १२ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। नगरसभाले पारित गरेको बजेट मंगलबार पत्रकार सम्मलेन गरी सार्वजनिक गरिएको हो।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विगतमा जस्तै हतारहतारमा काम गरेर बजेट सिध्याउने खेल भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दिनहुँ विभिन्न तालिम गोष्ठीका नाममा बजेट सिध्याउन थालेका छ भने रकमान्तर गरी पुँजीगत बजेट सिध्याइरहेका छन्।
गोष्ठी, तालिम, भ्रमण, पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालयसम्बन्धी खर्च, विविध खर्च, मर्मतसम्भार, सवारीसाधन मर्मत, फर्निचर, फोटोकपी, खाजालगायतका सयौं वस्तु खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता हुने गरेको छ।
सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ५० करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको नगरपालिकाले आइतबार पाँचौ नगरसभाबाट आगामी आवका वार्षिक बजेट ल्याएको हो।
सरकारले प्रतिष्ठानलाई विगत पाँच वर्षदेखि वार्षिक ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ। उक्त रकम कर्मचारीको तलब सुविधामै खर्च हुने गरेको छ।
वडाहरुमा ४५ लाख बराबरको बजेट सिलिङ्गमा सहमति भएपछि नगरसभा हुने निश्चित भएको छ। मुगुको एक मात्र छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा अनिश्चितजस्तो देखिएको नगरसभा शनिबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकमा वडा स्तरका योजनाहरुको कुल ४५ लाखको सेरोफेरोमा योजनाहरु बनाउने सहमति भएपछि नगरसभा हुने सुनिश्चित भएको हो।
प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल र स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूबीच टेन्डर प्रक्रिया र कमिसनको विषयमा जुहारी चलेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले मन्त्रीमाथि विकास बजेटमा ब्रह्मलुट गराएको आरोप लगाए भने मन्त्री सोनलले ठेकेदारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक वहन नगरेको टिप्पणी गरे।
भारतले नेपाललाई १६ अर्बको अनुदान दिने तयारी थालेको छ। आर्थिक वर्ष सन् २०१९/२० को बजेटमानेपाललाई १६ अर्ब बढीको अनुदान दिने गरी पेस भएको छ। नरेन्द्र मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेटमा नेपाललाई दिइँदै आएको अनुदानमा वृद्धि गरिएको छ।
चल्तीका र राम्रा भए पनि एउटै सडकमा पटक–पटक गिटी बिछ्याइनुलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने हतारोका रूपमा स्थानीयले बुझेका छन्।
१० असारमा घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै थियो। उपमहानगरका केही वडाध्यक्ष उक्त बजेटप्रति असहमती जनाउँदै बहिस्कार गरेर निस्किए। बजेट बहिस्कारको कारण थियो– एकपक्षीय बजेट।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमाथि प्रतिपक्ष दलहरुको सहमति अझै पनि जुट्न सकेको छैन्। असार १ गते ल्याएको बजेटमा असहमति जनाएका प्रतिपक्ष दलहरुसँग लगातार छलफल भएपनि विवाद सुल्झिन सकेको छैन्।
मेचीनगर नगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खर्च गर्न नसक्दा नगरका गौरवका ठूला परियोजनाको बजेट फ्रिज भएको छ।
राष्ट्रियसभाका सांसदले बजेट मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमुखी मात्र हुँदा सन्तुलितरुपमा देश विकास हुन नसक्ने बताएका छन्।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले असार १ गते अगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ का लागी प्रस्तुत गरेको बजेटको विवाद अझैसम्म सुल्झन सकेको छैन।