जनकपुर - प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल र स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूबीच टेन्डर प्रक्रिया र कमिसनको विषयमा जुहारी चलेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले मन्त्रीमाथि विकास बजेटमा ब्रह्मलुट गराएको आरोप लगाए भने मन्त्री सोनलले ठेकेदारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक वहन नगरेको टिप्पणी गरे।

मन्त्रालयको सहयोगमा शनिबार जनक मिडिया प्रालिद्वारा जनकपुरमा आयोजित ‘बहुआयामिक विकासका लागि जनचेतना अभिवृद्धि’ विषयक एक दिवसीय गोष्ठीमा मन्त्री र ठेकेदारबीच जुहारी चलेको हो। कार्यक्रमका दर्जनौं सहभागीबीच निर्माण व्यवसायीहरूले कमिसनबिना कामै नदिएको भन्दै मन्त्री सोनलको चर्को आलोचना गरे। ‘तपाईं (मन्त्री सोनल) आफैंले १०÷२० प्रतिशत कमिसन लिएर योजना पास गरेपछि भ्रष्टाचार नभएर के हुन्छ ?’ स्थानीय निर्माण व्यवसायी रमेश यादवले भने, ‘अर्बौं रुपैयाँको बजेटलाई टुक्रे योजना बनाएर कोटेसनमा काम दिन कुन कानुनको प्रयोग गर्नुभयो ?’

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भन्छन्– ठेकेदारहरूको ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण गुणस्तरहीन काम।

भौतिक पूर्वाधार विकासको काममा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूले ¥याख¥याख पारेपछि मन्त्री सोनल अत्तालिएका थिए। एकपछि अर्को ठेकेदारले विकास बजेट परिचालन प्रक्रियाप्रति विरोध जनाउन थालेपछि मन्त्री सोनलले विषयान्तर भइरहेको भन्दै कार्यक्रम सञ्चालकलाई माइक खोस्न लगाएका थिए। त्यसपछि झनै आक्रोशित बनेका निर्माण व्यवसायीहरू कार्यक्रम बहिष्कार गर्दै हिँड्न थालेपछि आयोजक सदस्यहरूले उनीहरूलाई थामथुम पारेका थिए।

जवाफमा मन्त्री सोनलले ठेकेदारहरूको ढिलासुस्ती र लापर्बाहीले विकास निर्माणको काम गुणस्तरहीन र समयमा सम्पन्न हुन नसकिरहेको आरोप लगाए। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार नल्याएसम्म राम्रो काम गर्न कठिन छ,’ उनले भने, ‘सबभन्दा न्यून कबोल रकम दाबी गर्ने ठेकेदारले काम पाउँछन्, पछि कि काम अधुरै छाडेर भाग्छन् कि गुणस्तरहीन काम गरेर बजेटको दुरुपयोग गर्छन्।’ सार्वजनिक खरिद ऐनलाई परिमार्जन गरी काम गर्ने हैसियत भएका ठेकेदार कम्पनीको पहिचान गरेर मात्र काम दिनुपर्ने प्रावधान ल्याउन प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो। आफूमाथि लागेको कमिसन आरोपबारे भने मन्त्री सोनलले एक शब्द पनि बोलेनन्।

स्थानीय ठेकेदारहरू भन्छन्– कमिसन लिएर मात्रै योजना पास गर्ने मन्त्रीको प्रवृत्तिका कारण व्यापक भ्रष्टाचार।

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद शत्रुधन महतोले पनि प्रदेश सरकारको बजेटमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाए। ‘आज सप्तरीमा राजपाका दुई नेता किन जेलमा छन् ?’ उनले भने, ‘तिनीहरूले कसरी करोडौं रुपैयाँको बजेट कसरी आफूखुसी चलाइरहेका थिए ? यसको विश्लेषणपछि भ्रष्टाचारको अवस्था सहजै बुझ्न सकिन्छ।’ पहिलेजस्तो सरकारले बजेट नदिएर मधेसको विकासलाई पछाडि धकेलिदिएको आरोप लगाउनेको गुन्जायस नरहेको चेतावनी दिँदै महतोले थपे, ‘हिजोसम्म केन्द्र सरकारलाई गाली गर्ने प्रदेश सरकारको काम र कर्तव्य जनताले नियालिरहेका छन्।’

कांग्रेस सांसद रामसरोज यादवले तेस्रो बजेट ल्याउँदासम्म प्रदेश सरकारले प्राथमिकता पहिचान गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि गर्नुपर्ने प्रमुख कामको पहिचान गरी सोहीअनुरूप बजेट निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकार त्यसरी अघि बढ्न नसकिरहेको भनाइ यादवको थियो। ‘केन्द्र सरकारले संघीयताको बदनाम गराउन खोजेकै हो। त्यसैले हामी प्रतिपक्षमा भएर पनि प्रदेश सरकार सफल होस् भनेर सहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो सद्भावको सदुपयोग गरी जसरी अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो हिसाबले प्रदेश सरकारको भिजन देखिएको छैन।’

सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने समाजवादी पार्टीकै प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता रामआशिष यादवले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त रहन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘हिजोसम्म कांग्रेस र कम्युनिस्टले गर्दै आएको गल्ती प्रदेश सरकारले दोहो¥याउनु दुःखद हुन्छ,’ सांसद यादवले भने, ‘सामाजिक र आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षणमा प्रदेश सरकारको भरपर्दो योजना आउन नसकेकै हो।’ सोझो रूपमा सत्ता नेतृत्वकर्ता दलका प्रतिनिधिको हैसियतले सरकारको बचाउ गरे पनि घुमाउरो भाषामा उनले सरकारको गतिविधिले जनतामा सकारात्मक सन्देश जान नसकेको टिप्पणी गरे।

अर्को सत्तासाझेदार दल राजपाका सचेतक परमेश्वर साहले प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुँदा विकास क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको स्पष्ट पारे। ‘कानुन बलियो भए विकास भइहाल्छ नि,’ उनले भने, ‘कानुनको अभावमा भएको विकास पनि जोगाउन सकिन्न। यसकारण प्रदेश सरकार कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको हो।’ मन्त्री सोनलले जनअपेक्षाअनुरूप प्रदेश सरकारसँग बजेट नहुँदा सबैको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिंगो प्रदेश सरकारसँग उपलब्ध रहेको भन्दा बढी पैसा भए पनि जनतामा भएभरको अपेक्षा प्रदेश सरकारसँगै रहेको उनका भनाइ थियो। ‘तल स्थानीय सरकारलाई जनताले सरकार भनेर बुझ्नै सकेको छैन। माथि केन्द्रको सरकार प्रदेशमा आइपुगेको भन्ने बुझाइ उनीहरूमा छ,’ मन्त्री सोनलले आक्रोशित हुँदै भने, ‘बजेट भने कि त स्थानीय सरकारसँग छ कि केन्द्रसँग, यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कसरी जनताको अपेक्षा सम्बोधन गरोस् ?’

प्रदेश सरकार गठनको केही महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने कोठासमेत उपलब्ध नरहेको उल्लेख गर्दै उनले १७ महिनामा प्रदेश सरकारले धेरै काम गरेको जिकिर गरे। ‘खानेपानी कार्यालयका चार कोठा लिएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। बल्लतल्ल मन्त्रालय व्यवस्थित गरियो, फेरि कर्मचारी अभाव,’ उनले भने, ‘लामो समय कराएपछि जब कर्मचारी आए तब समायोजन आतंक मच्चियो। अहिले पनि प्रदेश सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण हो– कर्मचारी अभाव।’ उनले थपे, ‘अब, प्रदेश सरकारको पनि धेरै संरचना तयार भइसकेको छ। अगामी आर्थिक वर्षदेखि देखिनेगरी परिणाम ल्याउने विश्वास दिलाउँछौं।’

प्रकाशित: २२ असार २०७६ ०२:३६ आइतबार