काठमाडौं - चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो १५ दिन (असार १५) देखि मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले चालू बजेटमा विनियोजित पूरै रकम रित्याउने गरी खर्च गर्न सुरु गरेका छन्। विगत वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि कार्यालय प्रमुख, लेखा, स्टोर, प्रशासन र प्राविधिक कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा चालू बजेटमा विनियोजित अर्बौं रुपैयाँ दोहन गर्न सुरु गरिएको हो। आइतबार (असार २२)  मा एकै दिन ६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ चालू खर्चअन्तर्गत भुक्तानी दिइएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ३ सय ३० दिन (असार १ ) सम्म चालू खर्च दैनिक औसतमा एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँका दरले भएको थियो। तर असार १५ पछिको सात दिनमा भने यो खर्च दैनिक औसतमा सबा ३ अर्ब रुपैयाँका दरले भइरहेको छ।

सरकारको लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो आवको असार १ सम्म ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ चालू बजेट खर्च भएको छ। असार १ देखि १५ सम्म खर्च बढेर ६ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। १५ दिनमा मात्रै ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो औसतमा दैनिक २ अर्ब ६० करोड हो। वर्षको अन्तिम दिनतिर झनै खर्च बढेर गएको देखिन्छ। पछिल्लो एक साता (असार १६ देखि २२) मा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। असार २२ मा एकै दिन ६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। अब बाँकी ८ दिनमा योभन्दा पनि बढी रकम खर्च हुने निश्चित छ।

मुलुकमा पुँजीगत बजेट वर्षको अन्त्यमा धेरै खर्च हुने प्रणाली बसालिए पनि चालू खर्चका हकमा यस्तो हुनुनपर्ने हो। चालू खर्च वर्षका प्रत्येक महिनामा करिब बराबरका हिसाबले हुनुपर्छ। दसैंखर्च (असोज वा कात्तिक) र कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता दिइने चैतमा केही खर्च बढे पनि अन्य महिनाको ठूलो फरक आउनुको औचित्य देखिँदैन। त्यसैले वर्षको अन्त्यमा बजेट बाँकी रहेपछि कर्मचारीको मिलोमतोमा विनियोजित रकम पूरै रित्याउने नियतले खर्च गरिएको हो।

गोष्ठी, तालिम, भ्रमण, पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालयसम्बन्धी खर्च, विविध खर्च, मर्मतसम्भार, सवारीसाधन मर्मत, फर्निचर, फोटोकपी, खाजालगायतका सयौं वस्तु खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता हुने गरेको छ।

महालेखाका एक अधिकारीका अनुसार चालू बजेटअन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमध्ये तलब र भत्ताबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा ठूलो रकम बजेट बचाएको फेला परेको छैन। अधिकांश कार्यालयले बजेट शून्य नै पारेका हुन्छन् भने केही कार्यालयले दुई चार सय बाँकी राखेको देखिन्छ। मन्त्रालयहरुमा भने खर्च गर्न नसकेर र कतिपय सवालमा नमिलेर केही शीर्षकको बजेट लाखौंमा बचेको भेटिन्छ।

यो वर्षको बजेटमा चालू खर्चका लागि ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अहिलेसम्म ६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। असारको बाँकी ८ दिनमा थप ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिनेछ। वर्षका अघिल्ला दिनको तुलनामा असार १५ पछिको खर्च दुई सयदेखि तीन सय प्रतिशतसम्मले धेरै हुने गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले वर्षको अन्त्यमा हुने सबै खर्चमा अनियमितता नहुने जानकारी दिए। ‘पहिले नै काम भएको वा खरिद गरिएका मालसामानको भुक्तानी अन्तिममा आएर गर्ने प्रचलन बसेकाले अहिले खर्च बढेको देखिएको हो,’ उनले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘तैपनि कहीं कतै कैफियत भएको देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ।’ उनले विनियोजित बजेट समयमा नै खर्च गराउन अर्थ मन्त्रालयले सधैं सबै मन्त्रालयलाई घचघच्याइरहेको बताउँदै आगामी वर्षदेखि बजेट खर्च गर्ने प्रचलनमा परिवर्तन हुने दाबी गरे।

चालू खर्चमाथिको ब्रह्मलुट यो वर्षमात्र होइन, गत वर्ष पनि असार लागेपछि अनियन्त्रित रुपमा खर्च गरिएको थियो। गत असार २२ गते एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँका चेक साटिएका थिए। महालेखाका अनुसार गत वर्ष असार १५ सम्ममा चालू खर्च ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ भएकोमा त्यसपछिका सात दिनमा ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। पछिल्लो सात दिनमा २८ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चको भुक्तानी गरिएको हो।

महालेखाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विगतका वर्षलाई आधार मान्दा अबका बाँकी दिनमा चालू बजेट खर्च औसतमा ७–८ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। उनले  हालसम्म पुँजीगत बजेटमा मात्र अनियमितता देख्ने गरिएको भन्दै चालू खर्चको औचित्यमाथि धेरैले प्रश्न नउठाउने गरेको बताए।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विगतका सरकारहरुले वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको भन्दै अनावश्यक रुपमा चालू खर्च गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले चालू खर्चमा बजेट कटौती गरेको पनि बताएका थिए। तर गत वर्ष अनियन्त्रित खर्च रोक्न नसकेका खतिवडा अहिले पनि सफल देखिएका छैनन्। अर्थमन्त्रीको भनाइ र असार अन्त्यमा भइरहेको चालू खर्चमाथिको दोहनले उनी पनि विगतका मन्त्रीभन्दा फरक देखिएनन्।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु वर्षको पछिल्लो महिनामा चालू खर्च अनावश्यक रुपमा हुन नदिन नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘सरकार, संसद्का समितिहरु सबैको ध्यान विकास बजेटको खर्चमा मात्र छ। नीतिनियम पनि यसैका लागि बन्छन्,’ ती अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘अब स्पष्ट रुपमा असारमा यति प्रतिशतभन्दा बढी चालू खर्च गर्न नपाइने भन्ने नियम बनाउनु आवश्यक छ।’

अर्थका एक अधिकारीका अनुसार साधारण बजेटमा पर्ने गोष्ठी, तालिम, भ्रमण, पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालयसम्बन्धी खर्च, विविध खर्च, मर्मतसम्भार, सवारीसाधन मर्मत, फर्निचर, फोटोकपी, खाजालगायतका सयौं वस्तु खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता हुने गरेको हो। यस्तै वर्षका अन्त्यमा औचित्यहीन गोष्ठी, तालिम र भ्रमणमा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्चिने गरिएको छ।

वर्षको अन्त्यमा कार्यालयहरुले अनावश्यक रुपमा सवारीसाधन मर्मत गर्ने, अधिकांश कर्मचारीलाई काज पठाएको भनेर रकम बाँड्ने, जथाभावी इन्धनको कुपन बाँड्ने, पेट्रोलपम्पसँग मिलेर नक्कली बिल बनाउने, कार्यालय सामान खरिद नगरी बिल ल्याउने, खाजानास्ताको नक्कली बिल बनाउनेजस्ता काम गर्ने उनले जानकारी दिए।

उनले यस्ता सबै वस्तु व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी खरिद गरिने भएकाले अनियमितता गर्न सजिलो भएको बताए। ‘कार्यालय प्रमुख, लेखा, प्रशासन, नीति तथा कार्यक्रम र स्टोर मिलेर नक्कली बिल बनाई खर्च देखाउने गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘लेखा परीक्षण गर्दा यस्ता त्रुटि सजिलै फेला पार्न सकिन्छ तर  लेखा परीक्षण गर्ने कर्मचारी पनि मिल्ने भएकाले अनियमितताको ढाकछोप हुँदै  आएको छ।’

सरकारी स्रेस्ताको पहिलो चरणको लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखाले गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। तर यी दुवै निकायका अधिकांश कर्मचारीले खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम लिएर बिल मिलाएर गरिएको खर्चलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

‘लेखा परीक्षण गर्ने कर्मचारीले पहिले ‘हामीलाई कति छुट्याइएको छ’ भनेर यकिन गरेपछि मात्र काम सुरु गर्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘सबैतिर मिलेमतोकै कारण अनियमितता ढाकछोप हुन्छ।’ देशभरकै सबै कार्यालयले यस्तो गर्ने भएकाले अनियमितताको रकम अर्बौं हुने ती अधिकारीले जानकारी दिए। महालेखा परीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनले पनि साधारण खर्चमा अनियमितता बढ्दै गएको देखाएका छन्।

प्रकाशित: २४ असार २०७६ ००:५७ मंगलबार