नेपाल सरकारले सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्ने गरेको निर्णयमा भारतले भन्योः वास्तविकता बदलिँदैन
नेपाल सरकारले सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्ने गरेको निर्णयप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ।
नेपाल सरकारले सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्ने गरेको निर्णयप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यतिबेला प्रधनमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्ट बनेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्मन्त्री जोखबहादुर महराले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ। एमालेबाट चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट एक, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) बाट एक र स्वतन्त्रबाट एक सांसदलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो।
मंसिर ५ देखि माइतीघरमा असन्तुष्ट आवाजलाई हठात् निषेध गरेको संघीय गृह प्रशासनले मंगलबार ‘फुटपाथ’ लाई पनि डोरीले बाँधेर अर्को चटक देखाएको छ।
सर्वसाधारणलाई विरोध र असन्तुष्टि प्रस्फुटनका लागि छुट्याइएको माइतीघर मण्डलाजस्तो सानो क्षेत्रलाई पनि उसले निषेधित तुल्याएर सर्वसाधारणको आक्रोशमाथि घिउ थप्ने काम गरेको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा आयोजना गरेको चियापान तथा भेला कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
अहिले नेपाली समाज निराशाले ग्रसित छ। त्यसका तमाम कारणहरू छन्। प्रभाव पनि अनेक प्रकारका देखिन थालेका छन्। दैनिक १८ जनाले त आत्महत्या नै गर्छन्।
एमालेले ‘झुलाघाट–चिवाभन्ज्याङ: समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’का क्रममा मध्यपहाडका गाउँबस्ती रित्तिँदै गएको र विद्यालय बन्द हुन थालेकाले त्यहाँको जनसंख्या ऋणात्मक भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
उखु किसानले अनुदानबापत गत वर्षको ५२ करोड रूपैयाँ बक्यौता भुक्तानी पाउने भएका छन्।
दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको महाभियानले राजतन्त्रका पक्षमा राजधानीमा आन्दोलन गरिरहँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट कुनै अभिव्यक्ति आएको छैन। आन्दोलनलाई ऊर्जा दिनुको साटो उनी राप्रपाको कार्यक्रममा सहभागी हुन झापा गएका छन्।
सामाजिक सद्भाव खलबलिएको भन्दै सरकारले नेपालमा टिकटक प्रतिवन्ध लगाएकोमा यसको सञ्चालक कम्पनी टिकटकले असन्तुष्टी जनाउँदै नेपाललाई सात बुँदे पत्र लेखेको छ।
सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यतिबेला देशैभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्।
बिनामापदण्ड र बिनाकार्यविधि विभिन्न मन्त्रालयले आफूमातहतका कर्मचारीहरूको धमाधम सरुवा गर्न थालेका छन् । यसबाट कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । तर केही कर्मचारी भने खुसी भएका छन् ।
सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण भने दुवैले सांसदले दिन सकेका छैनन्। सांसद विमला राई पौड्यालले राखेको धारणबाट सैन्यवृत्तमै मनोबल खस्कने र राष्ट्रिय सेना कहाँ कसरी खटाइने हो भन्ने विषय र महत्वसमेत नबुझेको भन्दै आलोचना भएको छ।
सरकारले एकमुष्ट म्याद नथपेको विषयमा निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट भएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले आयोजनाको प्रगतिका आधारमा म्याद थप गर्ने अधिकार आयोजना प्रमुखको तजबिजमा छाडेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।