लुम्बिनी प्रदेशका मुख्मन्त्री जोखबहादुर महराले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ। एमालेबाट चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट एक, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) बाट एक र स्वतन्त्रबाट एक सांसदलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो।
एमालेबाट भूमीश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, अर्जुन केसी र रत्नबहादुर खत्री, नाउपाबाट धर्मबहादुर चौधरी, नेकपा (एस) बाट भगवती अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत मन्त्री बनेका छन्। मन्त्रालय नतोकीकन उनीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको छ।
यसअघि पहिलो चरणमा मन्त्री भएका एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय र माओवादी केन्द्रका दिपेन्द्र पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। सात मन्त्री थपिएसँगै लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय बनेको छ। मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय भन्दा ठुलो नबाउने सहमति दलहरूबीच पहिले नै भएको थियो।
मुख्यमन्त्री महराले पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्री नबनाएको भन्दै सरकारमा सहभागी साना दलले असन्तुष्टि जनाएका छन्। असन्तुष्ट जसपा, नाउपा र नेकपा एसले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने वा फिर्ता लिने भन्ने विषयमा बिहीबार सामूहिक छलफलसमेत गरेका छन्। ‘महरालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हामीहरूले गरेको समर्थनसँगै एउटा गोप्य सहमति भएको थियो, जुन मन्त्री संख्या र मन्त्रालय भागबण्डासँग जोडिएको थियो,’ जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले भने, ‘तर सहमति भंग गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ। अब यो सरकारमा रहने कि नरहने, सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने भन्नेबारेमा हामी साना दलका नेताहरूले छलफल गरेका छौं।’
साना दलले बिहीबारको छलफलमा आ–आफ्नो दलको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिने सहमति गरेका छन्। मुख्यमन्त्री महराले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउँदा साना दलसँग मन्त्रालय भागबण्डाको सहमतिसमेत गरेका थिए। जुन सहमतिमा जसपालाई दुई मन्त्रालय दिने उल्लेख छ। तर जसपालाई एउटा मात्रै मन्त्री दिएर भागबण्डा उल्लंघन गर्न खोजिएको भन्दै उसले असन्तुष्टि जनाएको हो। ‘मुख्यमन्त्रीमा महरालाई समर्थन गर्ने बेला गोप्य सातबुँदे सहमति भएको थियो। त्यो सहमतिमा लिखित रूपमै जसपालाई दुईवटा मन्त्रालय दिने उल्लेख छ,’ जसपा प्रदेश अध्यक्ष यादवले भने, ‘अहिले एउटा मात्रै मन्त्रालय दिनेगरी मन्त्री बनाएर सहमतिको बेवास्ता गरिएको छ।’
नागरिकलाई प्राप्त सातबुँदे सहमतिपत्रमा सहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिने उल्लेख छ। तर जसपालाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मात्रै दिइएको छ। सरकारमा जसपाबाट अहिर मन्त्री छन्। मन्त्री अहिरले सहमति उल्लंघनबारे केही बोल्न चाहेनन्। ‘म अहिले यो विषयमा केही बोल्ने पक्षमा छैन,’ उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपाका तीन सांसद छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने वा सरकारमै रहने भन्नेबारे निर्णय लिन जसपाले शुक्रबार बिहान पार्टीको बैठक बोलाएको छ। सरकारबाट पनि बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने मनस्थितिमा आफूहरू रहेको जानकारी जसपा प्रदेश अध्यक्ष यादवले दिए।
महरा मुख्यमन्त्री बनाउन जसपा र नेकपा (एस) निर्णायक बनेका थिए। यी दुई दलको समर्थनबिना महराको पक्षमा बहुमत पुग्दैनथ्यो। महराको समर्थनमा एक स्वतन्त्रसहित ४१ सांसद मात्र थिए। यो मत प्रदेशसभाकोे अल्पमत हो। ८६ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउन ४३ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
बहुमत पु¥याउन जसपा र नेकपा एसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन महराले उनीहरूसँग गोप्य सहमति गरेका थिए। गोप्य सहमतिमा ती पार्टीबाट दुईजनालाई मन्त्री बनाउने भनिएको छ। त्यसपछि मात्रै महरालाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने आधार बनेको थियो। ४४ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका महरालाई पछि नाउपाले पनि समर्थन गरेको थियो।
नाउपाभित्र सरकारमा सहभागी हुने विषयमा एकमत बन्न भने सकेको छैन। जसपाबाट संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरी मन्त्री बनेका छन्। जसपा प्रमुख सचेतक राजकुमार चौधरीले बिहीबार नेकपा एस र जसपासँग छलफल गरी सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने भन्ने विषयमा रणनीति बनाइरहेका छन्। उनका अनुसार महराले नाउपालाई दुई मन्त्री दिने सहमति गरेका थिए। तर एकजनालाई मात्र मन्त्री बनाइएपछि प्रमुख सचेतक चौधरीले स्वीकार्य नभएको बताएका छन्।
‘हाम्रो संसदीय दलमा दुई मन्त्रालयमा दाबी गर्ने र दुई मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने भन्ने निर्णय भएको हो। त्यसपछि महरा दुई मन्त्रालय दिन सहमत भएको अवस्था हो,’ नाउपा प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, ‘अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा एकजनालाई मात्रै मन्त्री बनाएर एउटा मन्त्रालयमा सीमित गर्ने खेल भएको छ। यसबाट सहमति उल्ट्याउने काम भएको छ। अब सरकारमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ।’
नाउपाबाट मन्त्री बनेका धर्मबहादुर चौधरीले भने मन्त्रालय बढाउने अवस्थामा मात्रै दुई मन्त्रालय पाउने सर्त रहेको बताए। ‘मन्त्रालय बढ्ने अवस्थामा मात्रै दुई मन्त्रालय पार्टीले पाउने भन्ने खालको कुरा हो,’ उनले भने।
पहिलो चरणमा सरकारमा सहभागी नराएपछि रुष्ट बनेको नेकपा एसले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एक मन्त्री पाएको छ। मुख्यमन्त्री महराले नेकपा एसबाट भगवती अधिकारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। यसअघि नेकपा एसले पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रालय नदिइएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीसमेत दिएको थियो। त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मुख्यमन्त्री महराले नेकपा एसकी चौधरीलाई मन्त्री बनाएका हुन्। उसले पनि दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।
केन्द्रीय नेतालाई मनाउन ‘लबिइङ’
मुख्यमन्त्री महराले मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि असन्तुष्ट बनेका जसपा र नाउपालाई थप मन्त्रालय दिन केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका नेतासँग ‘लबिइङ’ गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मानेमा यी दुई दललाई थप एक÷एक मन्त्रालय दिन सकिने भन्दै मुख्यमन्त्री महरा लबिङमा लागेका हुन्।
यी दुई दललाई थप एक÷एक मन्त्रालय दिने परिस्थति बनेमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार १४ सदस्यीय बन्ने छ। माओवादीले कृष्णा केसीलाई मन्त्रीका रूपमा सरकारमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०८१ ०७:२३ शुक्रबार
