रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–८ धापेका सर्वजित पुनले २०५९ सालमा छिमेकीसँग घरबासका लागि डेढ सय वर्गमिटर जग्गा किन्ने योजना बनाए।

तत्कालीन माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताले सर्वजितको यो योजनाबारे थाहा पाए। अनि उनलाई व्यक्तिगत जग्गा नकिन्न सुझावसहित मालपोतमा गएर जग्गा पास गर्न सहज नहुने भन्दै डर हालिदिए।

‘तपाईंले व्यक्तिको जग्गा किनेपछि मालपोतमा जग्गापासका लागि जानुपर्छ, तपाईंलाई माओवादी भनेर सुरक्षाकर्मीले मार्न सक्छन् भनेर डर हालिदिए’, सर्वजितले भने।

व्यक्तिगत जग्गा नकिन्न सुझाव दिएका माओवादी कार्यकर्ता गुठीको जग्गा खरिद गर्न भने। डिग्रेसाई कुमारी मन्दिरको गुठी जग्गा माओवादीले कब्जा गरेका थिए।

माओवादीले उक्त जग्गा कब्जा भइसकेको र पछि पनि कुनै समस्या नपर्ने भन्दै सर्वजितलाई आश्वस्त पारे। सर्वजितले माओवादी कार्यकर्ताको सुझावअनुसार जग्गा किन्ने योजना बनाए र डिग्रेसाई कुमारी मन्दिरको नाममा रहेको डेढ सय वर्ग मिटर जग्गा ६५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरे।

उनले खरिद गरेको जग्गा माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनसत्ता’ मार्फत पास गरिदिए। जनसत्ताले सर्वजितलाई जग्गा पूर्जा दियो।

माओवादीले तत्कालीन सरकारविरुद्ध कामकारबाही गर्ने भन्दै समानान्तर सरकारका रूपमा जनसत्ता चलाएका थिए। २०६९ मा माओवादीको आडभरमा डेढ सय वर्गमिटर जग्गा किनेका सर्वजितको सोही जग्गामा घर हालेर बसोवास सुरु गरे।

तर माओवादीको लहलहैमा लागेर जनसत्तामार्फत पास गर्ने गरी जग्गा खरिद गरेका सर्वजितको उठिबासै लाग्यो। न त जग्गा खरिद गर्दा बुझाएको रकम नै फिर्ता पाए।

‘जनसत्ताको लिखत पासले मान्यता नपाउने भएपछि जग्गा छाड्नुपर्‍यो’, केही समयअघि आफूले खरिद गरेको जग्गामा बनाएको घर छाडेका सर्वजितले भने, ‘माओवादीले त जनसत्ताको लिखतलाई सरकारले मान्यता दिन्छ भनेर भ्रम फैलाएका रहेछन्, म भ्रममा परेछु।’

आफूले माओवादी जनसत्ताको लिखतका भरमा खरिद गरेको घरवास छाडेका सर्वजितले अहिले सोही स्थानमै व्यक्तिगत जग्गा खरिद गरेर बसोवास थालेका छन्।

तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्तामार्फत रुकुममा मात्रै झन्डै चार हजार लिखत पास भए। जनसत्ताको लिखत पासलाई सरकारले आधिकारीकता दिने आश्वासन दिएको माओवादीले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय पनि गरायो।

२०६८ माघ २६ मा भट्टराई सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदियो। जनसत्ताले गरेका निर्णयहरूलाई सरकारी मान्यता प्रदान हुने गरी कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले गरेको आदेशपश्चात् तत्कालीन जनसत्ताको लिखतका आधारमा बिक्री गरेका जग्गाधनीहरूले जग्गा आफ्नो दाबी गर्न थाले।

सर्वजित पनि यसकै मारमा परे। उनले खरिद गरेको डिग्रेसाई मन्दिरको जग्गामा गुठीले दाबी गर्न थाल्यो। उक्त जग्गाको आधिकारिकता गुठी रहेको दाबी गर्दै रुकुमपूर्व जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेत पर्‍यो।

अदालतले उक्त जग्गा गुठीकै रहेको र जग्गा खरिद गरेका सर्वजितलाई जग्गा खाली गर्न आदेश जारी गर्‍यो। ‘गुठीले अदालतमा मुद्दा हालेपछि केही समयसम्म मुद्दा चल्यो’, उनले भने, ‘पछि अदालतले त्यो जग्गा गुठीकै कायम रहने भनेर मलाई जग्गा खाली गर्न आदेश दियो, नत्र घर भत्काउने भनिएको थियो अनि म घरका सामान निकालेर बाहिरिएँ।’

रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका– ७ का गोरखबहादुर ओलीले स्थानीय गणेश शाहसँग २०५८ मा एक हजार आठ सय वर्गमिटर जग्गा डेढ लाख रुपैयाँमा खरिद गरे।

जग्गापासका लागि मालपोत कार्यालय पुग्ने बिक्रेता र खरिदकर्ताबिच सल्लाह भएको थियो, तर माओवादीले गाउँमै सुरु गरेको जनसत्ताका ‘हाकिम’ हरूले मालपोतमा जग्गापासका लागि जाने सुइँको पाएपछि उनीहरूलाई रोकियो र जनसत्तामार्फत् जग्गापास गर्न दबाब दिइयो।

उनीहरू माओवादी जनसत्ताको दबाबका कारण जग्गापासका लागि सरकारी अड्डा मालपोत पुग्न सकेनन्, ओलीले खरिद गरेको जग्गा पनि माओवादी जनसत्ताबाटै पास भयो।

ओलीलाई लागेको थियो- जनसत्ताबाट पास भएको जग्गा आफ्नै नाममा कायम हुने छ, तर उक्त जग्गाको दाबी गर्दै शाह परिवारले पनि अदालतमा मुद्दा हाल्यो। अदालतले शाहकै पक्षमा फैसला कायम गरिदियो।

अहिले उक्त जग्गा शाहकी पत्नीले चार छोराहरूको नाममा पास गरिदिएकी छिन्। आफूले खरिद गरेको जग्गा जग्गाधनी शाहका छोराहरूका नाममा बन्डापत्र भएपछि ओली अन्योलमा छन्।

‘मैले जनसत्ताबाट पास गरेको जग्गा जग्गाधनीका छोराहरूका नाममा बन्डापत्र भइसकेको छ। उनीहरूले जग्गा छाड्न भनेपछि उठिबासै लाग्ने त होला नि’, ओलीले भने, ‘अहिलेसम्म त मैले नै जोतभोग गरेर खाइरहेको छु।’

उनका अनुसार जग्गाधनी शाह परिवार अहिले बर्दियामा बसोबास गर्छ। ‘उनीहरू बर्दियामा बसेका भएर पनि जग्गा छाड्न नभनेका होलान्’, उनले भने, ‘तर जग्गा बिक्री गर्न खोजे भने, या त यहीं आएर बस्छौं जग्गा छोड भनेपछि मेरो त केही नलाग्ने नै भयो, किनकि मैले किनेको जग्गा आधिकारिक रूपमा मेरो नै रहेन।’

जनसत्ताको लिखतका आधारमा जग्गा खरिद गरेका स्थानीय कतिपयको उठिवास लागेको छ। कतिपयको जग्गा के हुने भन्ने अन्योल छ। केहीले भने पुनः रकम बुझाएर जग्गापास गराएका छन्।

रुकुमकी ललिता बोहराले कृष्ण जैसीसँग चार हजार वर्गमिटर जग्गा झन्डै एक लाख रुपैयाँमा खरिद गरिन्। २०५८ सालमा जनसत्ताको लिखत पास गरेर जग्गा उपभोग गरिरहेकी बोहरा माओवादीको जनसत्ताको लिखतले आधिकारिकता पाउनेमा ढुक्क रहँदै आइन्, तर सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको फैसलापश्चात् बोहरालाई पनि जग्गा गुम्ने त्रासदी बढ्दै जान थाल्यो।

नभन्दै जैसी बोहराले खरिद गरेको जग्गामाथि आफ्नो अधिकार दाबी गर्न थाले। बोहरालाई अब उनीसँग सहमतिमा आउनुको विकल्प थिएन। अनि उनले सहमतिबाट टुंग्याउन प्रस्ताव गरिन्।

जैसीले उक्त जग्गा मालपोतमा पास गर्नका लागि पहिलेको मूल्यभन्दा दोब्बर बढी मागे, तर बोहराले आफूलाई मार पर्ने भन्दै केही कम गर्न भनिन्।

अन्ततःउनीहरू दुईको आपसी सहमतिमा थप ६० हजार रुपैयाँ र एउटा खसीमा टुंगियो। ‘पहिला किनेको जग्गापास देऊ भन्दा उही मूल्यमा दिन नसक्ने भन्न थाले अनि ६० हजार रुपैयाँ र एउटा खसी दिएपछि बल्ल पास गरिदिए’, बोहराले भनिन्, ‘जे भए पनि पहिले किनेको जग्गा छाड्नुपरेन, तर महँगो त धेरै पर्न गयो।’

जनसत्ता लिखतले आधिकारिकता नपाउने सर्वोच्चको आदेशपश्चात् रुकुममा जनसत्ता लिखतका आधारमा पास भएका जग्गाको आधिकारिकता विवाद चुलियो। जग्गा खरिद गरेकाहरूका तर्फबाट कानुनी पैरबी गरेका अधिवक्ता एक्काबहादुर पाण्डेका अनुसार यसरी निम्तिएको जग्गा विवाद झन्डै ९० प्रतिशत टुंगिएको छ।

कसैले पुनः जग्गाको खरिद गर्नुपरेको छ भने कैयन्ले खरिद गरेको जग्गा छाडेर हिँड्नु परेको छ। १० प्रतिशत जग्गा भने अहिले पनि टुंगोमा पुगेको छैन।

‘उजुरी परेका सबै जग्गाको हकमा जनसत्ताको लिखतका आधारमा खरिद गरेकाहरूका पक्षमा निरूपण भएको छैन’, अधिवक्ता पाण्डेले भने, ‘किनकि कुनै राजनीतिक दलले खडा गरेको पार्टीगत संरचनाले दिएको लिखतलाई राज्यले चिन्दैन।’

उनका अनुसार आफूहरू पीडित भएको भन्दै जग्गा खरिद गरेकाहरूलाई खिचौला मुद्दा दर्ता गराए पनि न्यायालयले यसको पक्षमा समेत बोलेको छैन।

‘जग्गा खिचौला मुद्दा पनि जग्गाको आधिकारिकतासँग जोडिएको हुन्छ, जनसत्ताले गरेको पासलाई राज्यले मान्यता दिन नमिल्ने भनेपछि यस्ता मुद्दा पनि निष्क्रिय भएका छन्’, अधिवक्ता पाण्डेले भने।