जब खालीखुट्टेहरू सडकमा आउँछन् बुटजुत्तेहरूको शान्ति भंग हुन्छ। खालीखुट्टे मिटरब्याज पीडितले जब संसद भवनसम्म आफूलाई पुर्याउन खोजे त्यसले एकथरीको निद्रा हराएको छ। उनीहरूले अहिलेका सत्तासीनलाई केही सुनाउन खोजेका छन्। सुन्दिने काम गरे हुने हो। तर, तिनका कारणले अहिले अरूको समेत बाटो छेक्ने काम भएको छ। सरकारमा अहिले निषेधित क्षेत्र मोह निकै जागेको छ।
सर्वसाधारणलाई विरोध र असन्तुष्टि प्रस्फुटनका लागि छुट्याइएको माइतीघर मण्डलाजस्तो सानो क्षेत्रलाई पनि उसले निषेधित तुल्याएर सर्वसाधारणको आक्रोशमाथि घिउ थप्ने काम गरेको छ। यही कारण कहिले कुन समूह त कहिले कुनै संगठन, अनि कहिलेचाहिँ कुनै व्यक्तिविशेष यही निषेधित क्षेत्र तोडेको आरोपमा प्रहरी हिरासत पुर्याइने गरेको छ।
पछिल्लो समय सत्तासीनहरूबाटै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि चुनौती खडा गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ। यस क्रममा नागरिक अधिकारहरू खुम्च्याउने क्रियाकलाप हुँदै आएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा निगरानी, विभिन्न ऐनमा संशोधन जस्ता कार्यले मानव अधिकारमाथि नै धावा बोल्न खोजेका देखिन्छ। निषेधित क्षेत्र मोहलाई यसै क्रमको एउटा कडीका रूपमा लिन सकिन्छ जसले स्वतन्त्रतवरले शान्तिपूर्णरूपमा आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउने अधिकार उल्लंघन गरेको छ।
सिभिक स्पेस भनिने नागरिक स्थल त्यस्तो थलो हो जसले मानिसलाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तहमा सहभागिताका लागि सहजीकरण गर्छ। त्यसैले नागरिक स्थलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यले खासगरी सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायलाई झनै किनारा लगाउँछ भने मुलुकले अंगीकार गरेको इन्द्रेणी समाज निर्माण हुनबाट रोक्छ। त्यसैले नागरिक स्थलहरू भनेका लोकतन्त्रका आधार हुन्। नागरिक स्थल खुम्च्याएर वा नागरिकका आवाज दमन गरेर लोकतन्त्र फष्टाउँछु भन्ठान्नु अधिनायकवादी सोच हो।
नागरिक स्थलले कुनै पनि जानकारीमा पहुँच राख्न सघाउँछ। सङ्गठित हुन प्रेरित गर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको त मुख्य ठाउँ नै यही हो। त्यसैगरी सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय सहभागिताका लागि पनि यो आवश्यक हुन्छ। यसरी हेर्दा कानुनी र नीतिगत मात्र हैन, व्यावहारिक अभ्यासका लागि नागरिकले आवाज उठाउने ठाउँहरू खुला मात्र हैन, सुरक्षित र संरक्षितसमेत हुनुपर्छ। यस अर्थमा नागरिक खडा हुने, बोल्ने र असन्तुष्टि पोख्ने यस्तो स्थल लोकतन्त्रको विरोधी हैन, आधारशीला नै हो।
लोकतन्त्रले कसैको प्रशंसा मात्र सुन्दैन। कसैको सन्तुष्टिका लागि मात्र यसले काम गर्दैन। न त लोकतन्त्रको एकाधको स्वार्थका लागि बाँकीलाई कजाउने स्वभाव नै हुन्छ। समग्रमा लोकतन्त्रले दीनदुःखी, पीडित, आवाजबिहीन सबैको अभिभावक बन्ने हैसियत राख्छ। यही कारण सबैले आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउँछन्। शैली हिंसात्मक बन्यो वा उसको अधिकार उपयोगका क्रममा अरू व्यक्ति वा सम्पत्तिमाथि हानि हुन पुग्यो भने मात्र त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका प्रयास सही मान्न सकिएला तर विरोध गर्छन् भन्ने अनुमानका आधारमा थलो नै निषेधित गर्ने काम लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुनै सक्दैन। लोकतान्त्रिक नेपालमा खुलेयाम यस्तो भइरहनु विडम्बनापूर्ण छ।
केही व्यक्ति, समूह, निकाय, दल आदिले कुनै ठाउँविशेषमा विरोध गर्दा धेरै मानिसलाई हानि हुन सक्छ, व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलै असर पुग्न सक्छ, दीर्घकालीन असरको बिउ रोपिन सक्छ भन्ने सरकारलाई लागेमा सम्बन्धितहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न सकिन्छ। ठाउँ, समय र शैली परिवर्तन गराउन सहमत गराउन सकिन्छ। तर यति सानो प्रयास पनि नगर्ने अनि उनीहरू केहीबेर त्यहाँ बसेर नारा लगाउँदैमा आकासै खस्छ वा सत्ता नै ढलिहाल्छ भन्ने सोच्नुचाहिँ ठूलै भ्रम हो।
वर्षौँदेखि उकुसमुकुस व्यक्त गर्न आइपुगेको व्यक्ति, समूह आदिलाई कुनै पनि ठाउँ उपलब्ध नगराउने हो भने त्यो कतै न कतै, कुनै न कुनै रूपमा बिष्फोट हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले मानिसलाई वा समुदायलाई कतै न कतै विरोध वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने ठाउँ दिनैपर्छ। यो उनीहरूलाई संविधानले नै दिएको अधिकार मात्र हैन, राज्यले सोच्नुपर्ने सामान्य विवेकयुक्त सवालसमेत हो।
यतिखेर माइतीघर मण्डल, संसद् भवन परिसर आदिमा सुरक्षाकर्मी निकै परसम्म घेरा हालेर बसेका हुन्छन्। मानौँ, यहाँबाट कोही एकजना छिरिहाल्यो भने संसारै ध्वस्त हुन्छ। वास्तविकता त्यस्तो हैन, मानिसलाई बोल्नबाट र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन चारैतिरबाट बन्देज लगाइयो भनेचाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुन सक्छन्। तर यति सहज विषय पनि सरकारले मनन गर्न नसक्दा सामान्य विषय जटिल बन्दै गएको छ। र, अझै प्रष्टरूपमा भन्ने हो भने सरकारले लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षमा आक्रमण गरिरहेको छ।
विरोध, असन्तुष्टि र आलोचना लोकतन्त्रका त्यस्ता सुन्दर गहना हुन् जसले यही विशेषताका कारण आफूलाई दुनियाभर निर्विकल्प बनाउँदै लान सकेको छ। एकातर्फ लोकतन्त्रको हिमायती हुने रहर पाल्ने अर्कोतर्फ लोकतन्त्रको मार्गचाहिँ झर्को लाग्ने प्रवृत्ति आफैँमा खतरनाक छ। लोकतन्त्रप्रति आस्था छ भने यसका आधारभूत मर्महरू आत्मसात गर्नैपर्छ। यसो गर्दा कुनै हालतमा सानो भइँदैन। उल्टै सबैले स्याबासी पाउने अवस्था आउन सक्छ।
यही वास्तविकता बुझेर सरकारले आफूभित्र व्याप्त ‘निषेधित क्षेत्र मोह’ परित्याग गर्नुपर्छ। अभिभावक भएकै कारण जनताको पीरमर्का सुन्ने धैर्य राख्न सक्नुपर्छ। त्यति मात्र हैन, कतिपय अवस्थामा उनीहरूकै समेत सहयोगमा आवश्यक परिवर्तनसमेत गर्न तम्सनुपर्छ, चाहे त्यो नीतिगत क्षेत्रमा होस् वा कानुनी। लोकतन्त्रमा आवाजविहीनको आवाज बन्ने कोसिस सरकारको हुनुपर्छ। बुटजुत्तेहरूलाई मात्र हेर्ने र खालीखुट्टेलाई बेवास्ता गर्ने हो भने सुखद परिणाम आउँदैन। हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विरोधको स्वर सुन्न सक्ने क्षमता सरकारको हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०८० ०६:०४ बिहीबार
