उखु किसानले अनुदानबापत गत वर्षको ५२ करोड रूपैयाँ बक्यौता भुक्तानी पाउने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखु किसानलाई भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो।

उखु किसानको अनुदान बक्यौता निकासा गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए। ‘अब किसानले तत्काल बक्यौता रकम पाउँछन्,’ उनले भने।

 यो वर्ष उखु क्रसिङ सुरु भए पनि गत वर्षको बक्यौता नपाएको भन्दै किसान आन्दोलित भएका थिए।

तत्काल किसानको खातामा रकम आउनुपर्ने नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमणि मैनालीले बताए।

सरकारले बक्यौता रकम दिने निर्णय गरे पनि उखुको मूल्य निर्धारण नगरेकोमा किसान असन्तुष्ट छन्। कृषि मन्त्रालयले उखुको मूल्य क्विन्टलको ५६५ रूपैयाँ कायम गर्न सिफारिस गरेको छ। तर किसानले क्विन्टलको मूल्य ७५० रूपैयाँ निर्धारण गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। किसानले उत्पादन लागत महँगो भएको भन्दै मूल्य बढाउन माग गरेका छन्। कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ।

कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गरेको मूल्य आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै किसानले प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।

नेपाल उखु उत्पादक किसान महासंघ, उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समिति र मिलगेड उखु उत्पादक किसान समिति सर्लाहीले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। नेपाल उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको समेत ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ।

‘लागतका आधारमा मूल्य बढाउन माग गर्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ महासंघका अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘माग सुनुवाइ नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’ चिनी मूल्य किलोमा ३५ रूपैयाँ बढे पनि उखुको मूल्य नबढेको किसानको गुनासो छ।

किसानले समयमा भुक्तानी नपाउने समस्या पनि बर्सेनि बल्झिँदै आएको छ। उचित मूल्य र समयमा भुक्तानी नपाउँदा उखु खेती गर्दा लिएको ऋण र ब्याज तिर्न नसकेको किसानको गुनासो छ।

विगतका वर्ष भने किसान भुक्तानीको माग गर्दै राजधानी आएर प्रदर्शन गर्ने गरेका थिए। उखु नगदे बाली भए पनि किसानले कहिल्यै समयमा नगद पाउँदैनन्। किसान सधैं उधारोमा कारोबार गर्न बाध्य छन्।

किसानले उत्पादन गरेको उखुबाट चिनी बनाएर उद्योगी मोटाए पनि उखु किसानले उखुजस्तै पेलिएको महसुस गर्दै आएका छन्। नगदेबाली भए पनि उधारो बाली बनेकाले किसानहरू उखु खेतीबाट पलायन हुँदै गएका हुन्।

किसान सरकार र चिनी उत्पादक उद्योग दुवैसँग असन्तुष्ट छन्। खेतमा मलखाद, बिउ र खेतको तयारी तथा सिँचाइ सबैमा किसानले आफ्नो घरको लगानी गरेर वा ऋण लिएर खेती गरे पनि एकातिर उचित मूल्य नपाउनु र अर्कोतिर उधारोमा बेचेर उखुको मूल्य पाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको अध्यक्ष मैनालीले बताए।

‘सरकारले उखु किसानको समस्यालाई कहिल्यै प्राथमिकता राख्दैन,’ उनले भने। बालीको उत्पादन लागत, ढुवानी, बजारमूल्य, मुनाफालगायत जोडेर प्रतिक्विन्टल मूल्य निर्धारण गरिन्छ।

चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने नीति लिएको भए पनि किसान असन्तुष्ट छन्। किसानलाई उखुमा प्रतिक्विन्टल ७० रूपैयाँ अनुदान दिइँदै आएको छ।

किसानले मिललाई उखु बिक्री गरेको रेकर्डका आधारमा अनुदान वितरण हुन्छ। सरकारले अनुदान वितरणका लागि बनाइएको ‘उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि’ अनुसारको कागजात किसानले पेस गरेपछि अनुदानको रकम पाउने गरेका छन्। मन्त्रालयले कोलेनिकामार्फत रकम पठाएर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ।

मुलुकको रौतहट, नवलपरासी, सर्लाही, बारा, पर्सा, महोत्तरी, सुनसरी, कपिलवस्तु, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा उखु खेती हुन्छ। अनुदान लिन उखु किसानले आफ्नो जग्गामा उखु लगाएको हो भने त्यसको लालपुर्जा, अरूको जग्गा भाडामा लिएर उखु लगाएको हो भने त्यसको सम्झौतापत्र वा दुवै नभएको खण्डमा स्थानीय निकायले उखु खेती गरेको हो भनी प्रमाणित गरेको पत्र पेस गर्नुपर्छ।

नेपालमा उखु उत्पादन भने बर्सेनि घट्दै गएको छ। चिनी उद्योगले किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिएका कारण किसानले विकल्प खोज्न थालेपछि उत्पादन निरन्तर ओरालो लागेको हो। किसानलाई उखु खेतीमा आकर्षित गर्न नसक्दा उखु खेती गर्ने क्षेत्रफलसमेत खुम्चिएको छ। त्यसकारण वार्षिक अर्बौं रूपैयाँको चिनी आयात गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ। नेपालमा करिब ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिन्छ।

प्रकाशित: २ पुस २०८० ०२:०४ सोमबार