मंसिर ५ गतेदेखि माइतीघरमा असन्तुष्ट आवाजलाई हठात् निषेध गरेको संघीय गृह प्रशासनले मंगलबार ‘फुटपाथ’ लाई पनि डोरीले बाँधेर अर्को चटक देखाएको छ। यतिबेला सिंहदरबार, संसद् भवन नयाँबानेश्वर, प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारलगायत ‘भिभिआइपी’ लगायत क्षेत्रका फुटपाथ प्लास्टिकका डोरीले लपेटिएका छन्। जहाँ पैदलयात्रुले हिँड्नै नपाउने गरी ठाउँठाउँमा ‘निषेधित क्षेत्र’ उल्लेख गरिएका पोस्टरसमेत टाँगिएका छन्।
यस पटक फुटपाथ नै सर्वसाधारणका लागि निषेध गर्नुपर्ने कारण लघुवित्तका ऋणीहरूको समूहले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनपरिसरमै छिरेर नाराबाजी गर्नुलाई बताइएको छ। सुरक्षाको बाक्लो पहराभित्र रहने संसद्परिसरमा सोमबार ४९ जना ऋणीहरूको समूह पश्चिमको दुई नम्बर गेटबाट छिरेर नाराबाजीमा उत्रिएको थियो।
पछि मर्यादापालकको सहयोगमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर ‘सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर’मा मुद्दा चलाएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले पनि सात दिनको म्याद दिई अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ।
यही घटनामा सुरक्षा संयन्त्रको संगीन नाकामको उपज पैदलयात्रा गर्ने सर्वसाधारणमाथि थोपरिएको हो। फुटपाथलाई डोरीले लपेट्दा सर्वसाधारण सडकमै हिँड्न बाध्य बनेका छन्। जसले थप अर्को जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ।
स्थानीय प्रशासनको समीक्षाका आधारमा तत्कालको परिस्थितिलाई हेरेर ती डोरी टाँगिएको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापा बताउँछन्।
‘सोमबारको घटनामा हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र चुक्यो। सबै सुरक्षा संयन्त्र, गुप्तचरी निकाय, जिल्ला सुरक्षा समितिको सूचना संयन्त्र सबै चुक्दा त्यो घटना भयो,’ उनले भने, ‘त्यो घटनापछि तत्कालको परिस्थितिलाई हेरेर डोरी टाँगिएका हुन्।’ ती डोरी केही दिनमै हटिसक्ने उनले बताए। ‘नागरिकका गुनासा आएपछि हिजोभन्दा आज अलि कम गरिएको छ। भोलिसम्म लगभग हटिसक्छ,’ उनले भने।
उक्त घटनापछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापासहित गृहसचिव दिनेश भट्टराई, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतसहितलाई बोलाएर आकस्मिक बैठक गरेका थिए।
लगत्तै संसद् भवनको बाहिरी सुरक्षामा खटिएका प्रहरी निरीक्षकसहित ३२ जनाको जिम्मेवारी खोसिएको छ। त्यसबाहेक थप ८४ जनाको जिम्मेवारी खोसिने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ। घटनाको छानबिन उपत्यका प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीको नेतृत्वको टोलीले गरिरहेको छ।
माइतीघर निषेधको ‘बाइप्रडक्ट’
सोमबारको घटना माइतीघरको निषेधाज्ञा लगाउने स्थानीय प्रशासनको निर्णयकै ‘बाइप्रडक्ट’ रहेको विभिन्न सुरक्षा विज्ञहरूको तर्क छ। ‘त्यो घटनाको जडमा माइतीघरको निषेधाज्ञा रहेको देखिन्छ। मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको कुरा यसका बाइप्रडक्ट राम्रा हुन्नन् भन्ने हो,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल भन्छन्।
मल्लको तर्कअनुसार माइतीघरमा धर्ना, जुलुस वा विरोध गर्दा आन्दोलनकारीलाई कम्तीमा आफ्ना कुरा संसद्ले वा राज्यले सुनिरहेको अनुभूति हुन्थ्यो, मिडियामा समेटिन्थ्यो, बाटोमा हिँडडुल गर्नेले थाहा पाउँथे, प्रहरीलगायत सुरक्षा संयन्त्रलाई सुरक्षा दिन र आवश्यक गुप्तचरीमा सहयोग पुग्थ्यो।
‘तर त्यहाँ निषेध हुँदा आन्दोलनकारी कुनाकाप्चामा पुगे। जहाँबाट आफ्ना कुरा राज्यले सुन्न नसकेको अनुभूति गर्नथाले। मिडियाबाट पनि सहज आएन। उता सुरक्षा निकायलाई पनि दश ठाउँमा छरिएर भएका आन्दोलनको सुरक्षा दिनै हम्मेहम्मे भयो। त्यसैको उपज त्यो घटना हो,’ पूर्व डिआइजी मल्लले टिप्पणी गरे। केही मानिस सिफल चौरमा राखिएका थिए। त्यहाँ पनि फुटबल खेल हुने भन्दै सार्न खोजिएको थियो।
राजधानीको सुरक्षामा भइरहेका पछिल्ला यस्ता गतिविधि गृह प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको कमजोर आत्मबलको उपज रहेको पनि मल्लको बुझाइ छ। ‘पहिला त हाम्रा सुरक्षा निकायहरूको आत्मबल नै निकै कमजोर छ। यस्तोमा राजनीतिक र निजामती क्षेत्रबाट आउने अनावश्यक दबाबले अवस्था थिलथिलो बनेको छ,’ मल्लले भने, ‘यस्तोमा उनीहरू पनि रक्षात्मक नै हुन खोज्छन्। सायद त्यसैको उपज निषेधाज्ञा हो।’
पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम पनि मनोबल गुमेको सुरक्षा संयन्त्र रक्षात्मक नै हुने बताउँछन्। ‘भिड व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी प्रहरीलाई छ। त्यही प्रहरीमाथि एकातिर राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो पारेको छ भने अर्कातिर गृह मन्त्रालय र मातहतका प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिले ओझेलमा पार्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर कुनै घटना भइहाले प्रहरीको टाउकामा आउँछ। यस्तोमा प्रहरी धेरै जोखिम लिन चाहँदैन। अनि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञाको सहारा लिन्छ।’
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले राजधानीको सुरक्षा चुनौतीलाई नै हेरेर निषेधाज्ञा लगाइएको बताए। उनले भने, ‘स्थानीय सुरक्षा समितिले सार्वजनिक शान्तिलाई खलल पुग्नसक्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्नसक्ने, आपसी झैझगडा, मुडभेठ हुनसक्ने स्थिति देखेर नै निषेधाज्ञा लगाएको हो।’
घटना हुनुभन्दा घटना हुन नै नदिनु स्थानीय प्रशासनको दायित्व रहेको उनले दाबी गरे। ‘अहिले पनि संविधान मान्ने र नमान्नेहरूका कार्यक्रम राजधानीमा भइरहेका छन्। विभिन्न किसिमका उच्छृङ्खल समूहको संलग्नता रहेका कार्यक्रम पनि भइरहेका छन्। यस्तो अवस्था निषेधाज्ञा लगाउनु नै उत्तम विकल्प हो,’ उनले दाबी गरे।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०८० ०६:३१ बिहीबार
