नेपाली सेनामा हाल कायम करिब एक लाखको संख्यालाई लिएर सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बहस चलेको छ। खासगरी एमालेबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद विमला राई पौड्याल र प्रतिनीधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णीम वाग्लले संसद्मा सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि सेना संख्याबारे पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ।
सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण भने दुवैले सांसदले दिन सकेका छैनन्। सांसद विमला राई पौड्यालले राखेको धारणबाट सैन्यवृत्तमै मनोबल खस्कने र राष्ट्रिय सेना कहाँ कसरी खटाइने हो भन्ने विषय र महत्वसमेत नबुझेको भन्दै आलोचना भएको छ। सैनिक मामिलासँग सरोकार राख्ने र जानकार व्यक्तिहरूले सेना कटौतीको प्रस्ताव राख्ने सांसदको धारणालाई रुचिकर ठानेका छैनन्। उनीहरूले नेपालको संविधान २०७२ र सैनिक ऐनसमेत अध्ययन नगरी धारणा राखेको बताएका छन्। यद्यपि सेनाको तर्फबाट यो विषयमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। ‘सेना सधै युद्धको तयारीमा होइन, अन्तिम युद्धको तयारीमा हुन्छ,’ नेपाली सेनाका एक उपरथीले भने, ‘यो विषयमा सांसदलाई नेपाली सेनाले बुझाउन सकेको छैन वा उहाँहरूले सेना बुझेर पनि यस्तो धारणा राखिरहनु भएको छ भन्नेमा म दोधारमै छु।’
०६८ सालमा तत्कालिन माओवादी लडाकुलाई समायोजन गरेपछि राष्ट्रिय सेनाको संख्या करिब ९५ हजार रहेको छ। सांसद पौड्यालले देशभित्र लडाइँ नभएको र छिमेकीसँग युद्ध भएमा टिक्न नसक्ने भएकाले यति धेरै सेना चाहिन्न भन्ने अभिव्यक्तिलाई सेनाले निको मानेको छैन।
२०६८ सालमा तत्कालिन माओवादी लडाकुलाई समायोजन गरेपछि राष्ट्रिय सेनाको संख्या करिब ९५ हजार रहेको छ। सांसद पौड्यालले देशभित्र लडाइँ नभएको र छिमेकीसँग युद्ध भएमा टिक्न नसक्ने भएकाले यति धेरै सेना चाहिन्न भन्ने अभिव्यक्तिलाई सेनाले निको मानेको छैन। ‘हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? पुनरवलोकन गरौं। हाम्रो देशभित्र लडाइँ छैन, अनि छिमेकीसँग युद्ध हुने सम्भावना देखिँदैन। भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सीमा सुरक्षा गर्नका लागि राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सक्दैन, सुरक्षा गर्ने त परै जाओस्। यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने ? ८०-९० हजार सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?,’ रक्षालगायतका मन्त्रालयको खर्च कटौतीका लागि प्रस्ताव राख्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसकेकी सांसद पौड्यालले सेनाले सीमा सुरक्षा पनि गर्न नसकेको बताइन्।
सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण भने दुवैले सांसदले दिन सकेका छैनन्। सांसद विमला राई पौड्यालले राखेको धारणबाट सैन्यवृत्तमै मनोबल खस्कने र राष्ट्रिय सेना कहाँ कसरी खटाइने हो भन्ने विषय र महत्वसमेत नबुझेको भन्दै आलोचना भएको छ।
तर उनको भनाइलाई एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वरक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले नेपाल राष्ट्रलाई नै क्रमशः कमजोर बनाउने रणनीतिक र आपराधिक खेल चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा दरो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनिरहेको बेला राज्यका अंगहरूलाई कमजोर बनाउने हिसाबले कुराहरू उठाउनुलाई अनुचित र हानिकारक सिवाय अरू मान्न नसकिने बताएका छन्। ‘नेपालको संविधान र सैनिक ऐनविपरीत कुराहरू उठेका छन्। राज्यका अंगहरूलाई कमजोर बनाउने हिसाबले कुरा उठाउनुलाई अनुचित र हानिकारक हुन्छ,’ पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले भने। नेपाली सेनाका अवकनश प्राप्त सहायक रथी ताराबहादुर कार्कीले अहिलेको अवस्थामा नेपाली सेना खर्च कटौतीको दृष्टिबाट बोझ भयो भन्नु उपयुक्त नभएको बताउछन्। ‘भौगोलिक अवस्थाले त्यतिकै महत्व छ भने राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा राजनीतिजत्तिकै महत्व रहेको छ,’ पूर्वसहायक रथी कार्कीले भने।
दुई साताअघि प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि श्रीलंकामा एकतिहाइले सेनाको संख्या घटाएको उदाहरण दिँदै नेपालमा ९० हजार सेना आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए। माओवादी द्वन्द्व हुनुअघि नेपाली सेनाको संख्या ४५ हजार रहेको र माओवादीसँग लड्ने नाममा बढाएर ९० हजार पुर्याइयो। तर द्वन्द्व सकिए पनि सेनाको संख्या घटाउने प्रयास नगरिएको सांसद वाग्लेको धारणा थियो। तर वाग्लेको सो उदाहरणमा सहायक रथी कार्कीले श्रीलंकामा यसअघि नै ३ लाख भन्दा बढी सेना रहेको र त्यहाँ ३३ प्रतिशत कटौती गर्दा पनि २ लाखभन्दा बढी सेना रहेकाले श्रीलंकाको उदाहरणभन्दा अरू अन्य मुलुकको उदाहरण दिएको भए उपयुक्त हुने बताएका छन्। सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार श्रीलंकासँग ३ लाख १७ हजार सेना थिए। एकतिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत सेनाको संख्या घटाउँदा पनि श्रीलंकासँग २ लाखभन्दा बढी सेना बाँकी रहन्छन्। ‘२ करोड १६ लाख जनसंख्या भएको श्रीलंकाको सेनासँग ३ करोड जनसख्ंया भएको नेपालसँग भएका ९० हजार सेनाको तुलना गर्नु नै अर्थहीन हुन्छ,’ पूर्व सहायक रथी काकीले भने।
माओवादी द्वन्द्व हुनुअघि नेपाली सेनाको संख्या ४५ हजार रहेको र माओवादीसँग लड्ने नाममा बढाएर ९० हजार पुर्याइयो। तर द्वन्द्व सकिए पनि सेनाको संख्या घटाउने प्रयास नगरिएको सांसद वाग्लेको धारणा थियो।
यसअघि पनि सेनाको संख्या घटाउने विषयमा बहस हुन थालेपछि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। गत चैतमा पोखराको फूलबारीमा पश्चिम पृतना हेडक्वार्टरको प्रदेशस्तरीय भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनमा शर्माले नेपाली सेनाको निर्धारण गर्ने काम स्वघोषित प्राज्ञ र स्वघोषित विज्ञ, सुरक्षा विज्ञ नभएर नेपाल सरकार रहेको बताएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
‘आफ्नो कार्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न के कति चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले निर्धारण गर्छ, न कि कुनै एनजिओ, आइएनजिओमा बसेर आफैं स्वघोषित प्राज्ञ र स्वघोषित विज्ञ, सुरक्षा विज्ञ भन्नेहरूले गर्ने होइन नेपाल सरकारको काम हो भनेर भन्न चाहन्छु,’ त्यतिबेला प्रधानसेनापति शर्माले भनेका थिए। ०५३ देखि २०६४ को ११ वर्षमा ५० हजार सैनिक संख्या बढेको थियो।
यही विषयलाई खर्च कटौतीको माध्यम बनाइए पनि सेना र पूर्वसेनाहरू यसबारेमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन। साथै सैनिक संख्या कटौतीको विषय उठेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेनाको संख्या कटौती नहुने स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्। ‘हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विषय छ। त्यस सन्दर्भमा विश्वको बदलिँदो सुरक्षा परिवेशमा प्रत्येक राष्ट्रले आ–आफ्नै किसिमका सुरक्षा चुनौती तथा खतराहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। बाह्य आक्रमण, आन्तरिक द्वन्द्व, आतंकवाद, आर्थिक संकट, महामारीलगायतका सुरक्षा चुनौतीले मानव जीवनमा नै कठिनाइ निम्त्याइरहेका अवस्था छन्, यस्तो अवस्थामा सेनाको संख्या कटौती हुने अवस्था छैन,’ उनले संसद्मा जवाफ दिने क्रममा स्पष्टीकरण दिएका थिए।
राज्यका अंग कमजोर बनाउने खेल
जिम्मेवार तहमा रहेका केही व्यक्तिहरूले नेपालको रक्षा स्थिति र नेपाली सेनाका सम्बन्धमा व्यक्त गर्नुभएका विचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण स्थानमा रहेका, विगतमा राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका तथा बुद्धिजीवि÷विश्लेषकमा गिन्ती गरिएका केही व्यक्तिले औपचारिक फोरम र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत त्यस्ता अभिव्यक्ति बाहिर ल्याउनु भएको छ। यसरी, नेपाली सेना तथा देशको सुरक्षा सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका विचार तथा अभिव्यक्तिलाई केवल सामान्य समाचारका रूपमा मात्र बुझ्दा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। ती अभिव्यक्ति २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा गरिएको व्यवस्था, सैनिक ऐन र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आदिबारेमा या त जानकारीविना या निश्चित आग्रहबाट निर्देशित भएर यस्ता कुरा बाहिर आएका वा ल्याइएका हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ। नेपालको संविधान भाग २८, धारा २६७ को उपधारा–१ भनिएको छ।
नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा नै हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सामान्य अवस्थामा भौतिक रूपमा हतियार सहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा फौजहरू तैनाथ गरी सीमानाको निगरानी राख्ने कार्य अर्धसैनिक फौजबाट गरिने प्रचलनअनुसार नै नेपालमा पनि उक्त कार्य नेपाली सेनाको समेत समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी वलबाट गरिँदै आएको कुरालाई बुझ्नु आवश्यक छ।
कतिपय कमिकमजोरीका बाबजुद वैधानिक र औपचारिक रूपमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै त्यसैको महत्वपूर्ण अंग बनेर नेपाली सेना विगतदेखि नै भूमिका खेल्दै आएको संगठन हो। नेपाली सेना नेपालको एकता–एकीकरणसित अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको संगठन हो, औपचारिक र बैधानिक राजनीतिक नेतृत्व र निर्देशनलाई स्वीकार गर्दै आएको संस्था हो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत शान्ति स्थापना कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका पुरा गर्दै आएको संगठन हो। मुलुकभित्रै राज्यको योजना र निर्देशनमा विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा जनतासित जोडिएर महत्वपूर्ण भूमिका पूरा गर्दै आएको संस्था हो। टिप्पणी गरिरहँदा नेपाली सेनासित गाँसिएका यी महत्वपूर्ण विषय बुझ्नु आवश्यक छ।
नेपाली सेना नेपालको एकता–एकीकरणसित अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको संगठन हो, औपचारिक र बैधानिक राजनीतिक नेतृत्व र निर्देशनलाई स्वीकार गर्दै आएको संस्था हो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत शान्ति स्थापना कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका पुरा गर्दै आएको संगठन हो।
नेपाली सेनासित गाँसिएका कतिपय कुराहरू छलफलका विषय हुनसक्छन्। तर हाम्रो देशको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र शक्ति राष्ट्रहरूका विच देखापर्दै गएको तिक्त सम्वन्धहरूका कारण विकसित नयाँ नयाँ खतराहरू सम्मुख यो संगठनको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै उपयुक्त समय, स्थान तथा प्रक्रियाभित्र रहेर मात्र आवश्यक कुराहरू गर्न सकिन्छ। तर अहिले मुलुकमा देखापरिरहेको सामाजिक अराजकता, सांस्कृतिक अधपतन तथा अर्थतन्त्रभित्र देखा पर्दै गएको विश्रृंखलतालाई बढावा दिदै राज्यलाई नै कमजोर बनाउने हिसावले अनेक खेलहरू चलिरहेको सन्दर्भमा सेना र राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्वन्धमा जे जस्तो तरिकाले कुराहरू उठाइँदैछ, उचित देखिदैनन् ! नेपाल राष्ट्रलाई नै क्रमशः कमजोर बनाउने रणनीतिक र आपराधिक खेल चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा दरो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनिरहेको बेला राज्यका अंगहरूलाई कमजोर बनाउने हिसाबले कुराहरू उठाउनुलाई अनुचित र हानीकारक सिवाय अरू मान्न सकिदैन। ईश्वर पोखरेल, पूर्वरक्षामन्त्री
शान्तिको समयमा सेना सीमा गएर लल्कार्ने अवस्था हुँदैन
सेनालाई हामीले सबैले दृष्टिकोण फरक हुन्छ। म सैनिक भएकाले मैले त्यही ढंगले हेर्छु भने सर्वसाधारण र नीति निर्माणको तहबाट हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा सेना कसले कटौती गर्ने, कसले नगर्ने भन्ने सवाल बहस आउनु नै अनुपयुक्त छ। त्यसको अर्थ कुरा उठाउनै हुँदैन भन्ने होइन तर नेपालको भौगोलिक अवस्था, सामारिक महŒव, विपद् व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको भूमिकालाई ध्यान दिनपर्छ।
साथै दुई देशकाबीचमा रहेको नेपालको भूराजनीतिलाई पनि सेनाको महत्वसँग जोडेर हेरिनुपर्छ। हाम्रो सेना एउटा संरचनाअनुसार बनेको छ। त्यो संरचनामा बनेको १ लाखको सेनालाई बोझ भन्नु नै अनुपयुक्त हुन्छ। विकास निर्माणको जटिल काममा पनि सेना खटिएको छ। विकासमा निर्माणमा कुन तहको सेना खटिने बरु त्यसमा बहस हुनसक्ला तहगत रूपमा खटाउने बारेमा छलफल हुनसक्ला। शान्ति प्रक्रियामा सहभागी रहेका सेना तीन तहमा ‘इंगेज’ हुन्छ।
बाहिर हर्दा सेना बोझ भयो भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ। तर सेनाको संख्याले मात्रै बोझ भयो भएन त्यसबारेमा प्रष्ट अध्ययन विश्वको सेनाको संरचना र तथ्य तथ्याङकहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। सेनाको जिम्मेवारी, सेनाको भूमिका र ऐतिकासिक अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ। साथै सीमा सेना गएन भन्ने जुन कुरा उठाइएको छ। विश्वभरि नै शान्तिको समयमा सीमा क्षेत्रमा सेनाको भौतिक उपस्थिति हुँदैन। यसलाई ख्याल गर्नु पर्छ बोल्दा पनि यसबारेमा बुझेर मात्रै बोल्नुपर्छ। सीमामा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर युद्धका लागि लल्कार्ने सेनाको काम होइन। सीमा सुरक्षा अर्धसैनिकको जिम्मेवारी हो, प्रशासनिक काम पनि हो। लडाइँका बेला सेनाको उपस्थिति सधै पहिलो मात्र होइन युद्ध जित्ने तहमै हुन्छ। त्यसकारण अध्ययन बास्तविकता र भूमिकालाई हेरेर मात्रै सेनाको संख्या, आवश्यकताबारे राज्यले निर्धारण गर्नुपर्छ। ताराबहादुर कार्की पूर्वसहायक रथी
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८० ०१:५९ बिहीबार
