सरकारले एकमुष्ट म्याद नथपेको विषयमा निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट भएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले आयोजनाको प्रगतिका आधारमा म्याद थप गर्ने अधिकार आयोजना प्रमुखको तजबिजमा छाडेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले गत असार २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर राज्यलाई कुनै पनि आर्थिक भार र दायित्व नपर्ने गरी सम्बन्धित निर्माण कम्पनी वा परामर्शदाता कम्पनीले कार्ययोजनासहित म्याद थप गर्न निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर गत असार २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित म्याद थप सम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउन जारी भएको आदेशले निर्माण उद्योग थप अस्थिर बनाउने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ठहर गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपाल सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपको लागि उपयोग हुन नसक्ने दाबी गरे।
सरकारले एकमुष्ट म्याद नथपेको विषयमा निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट भएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले आयोजनाको प्रगतिका आधारमा म्याद थप गर्ने अधिकार आयोजना प्रमुखको तजबिजमा छाडेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
‘निर्माण व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त हुने विषय एवं आधार जस्तै खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको लगायतका कारणबाट तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था रहेको छ,’ उनले भने, ‘सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा सो म्याद थप भए बापत् थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायले वहन गर्नु नपर्ने गरी उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र सम्झौता विपरीत आएको देखिन्छ।’
अध्यक्ष सिंहले माइलस्टोन हटाएर भुक्तानीको व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने, बजेट नभएको आयोजनाहरूको सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने र आम निर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नभएको, बैंकमा तरलताको अभाव र पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित र अत्यधिक मूल्यवृद्धि लगायत विभिन्न कारणबाट काम हुन नसकेको हुँदा मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपको लागि यस महासंघबाट राखिएका मागहरू बेवास्ता गर्दै राजपत्रमा सूचना आएको अध्यक्ष सिंहले बताए।
महासंघले आफ्ना पाँच बुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेको छ। आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको, डिजाइनको समस्या, जग्गा प्राप्तिको समस्या, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने सरकारी निकायहरूमा उजुरी परेका विभिन्न कारणले गर्दा अगाडि बढ्न नसक्ने आयोजनाहरूको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी फरफाराक गरिनुपर्ने महासंघको पहिलो माग छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२० (क) मा बाह्रौं संशोधन बमोजिम राखिएको अव्यवहारिक माइलस्टोनको व्यवस्थाका कारण भुक्तानी हुन सकेको छैन। बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न स्पष्ट गरी परिपत्र गरिनुपर्ने र बाह्रौं संशोधनभन्दा अगाडि म्याद थप भई नियमित चालु रहेका हाल म्याद समाप्त भएका ठेक्काहरूको समेत म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको दोस्रो माग छ।
रुस-युक्रेन युद्धका कारण विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू विशेष गरी पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीहरूको ५० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म अत्यधिक र अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको इन्डेक्सहरूले सम्बोधन नहुने र एक वर्षभन्दा कम अवधिको आयोजनाको हकमा त मूल्य समायोजनको व्यवस्था नै नहुने भएको हुँदा र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (मुख्य सचिव स्तरीय) र महासंघबीच विगतमा भएको सहमति अनुसार म्याद थपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन गर्ने गरी परिपत्र गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग रहेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२० (क) मा बाह्रौं संशोधन बमोजिम राखिएको अव्यवहारिक माइलस्टोनको व्यवस्थाका कारण भुक्तानी हुन सकेको छैन।
निर्माण व्यवसायीहरूले आवश्यक कागजातसहित म्याद थपको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि सम्बन्धित कार्यालयले म्याद थपका लागि कारबाही अगाडि नबढाएका कारण म्याद थप हुन नसकेका आयोजनाहरू समेतको म्याद थप गरिनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।
महासंघले अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्वीकृत नहुँदा सम्बन्धित् आयोजनाहरूबाट निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौं भन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ।
महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले सरकारको अव्यवहारिक नीति नियमका कारण मुलुकको निर्माण कार्य अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
महासंघका कार्यवाहक महासचिव शिवहरि घिमिरेले महासंघका जायज माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा जाने बताए। ‘अहिलेको अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि विदेशी निर्माण व्यवसायीहरूको तुलनामा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूले उत्कृष्ट काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
प्रकाशित: २५ असार २०८० ०३:३५ सोमबार
