खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा
सबै व्यक्तिले आफू र आफ्नो परिवारका लागि खाद्य सुरक्षाको जोहो गर्न आवश्यक उत्पादन गर्न वा बजारबाट किनेर खाने हैसियत बनाउन राज्यले आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नीलो झन्डाले चिनाउँछ गर्भवतीको घर
सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाले गर्भवतीको घर सहजै पहिचान होस् भनेर नीलो झन्डा राखेको छ।
विश्व सामाजिक मञ्च र किसान सरोकार
विश्वभरका नागरिक समाजका व्यक्ति सम्मिलित यो कार्यक्रमले विभेदमुक्त, भोकमरीमुक्त, असमानतामुक्त अर्को विश्व सम्भव छ/छैन भन्नेबारे बहस छेडेको छ।
खाद्य सुरक्षामा जलवायु संकटको प्रभाव
जलवायु परिवर्तनले भोकबिहीन संसारतर्फको प्रगतिमा बाधा पुर्याउन सक्छ। एक बलियो र सुसंगत विश्वव्यापी ढाँचाले खाद्यान्न उपलब्धतामा असर पार्न सक्ने बाली उत्पादकत्वमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई बुझ्न सकिन्छ।
बाँदर व्यवस्थापन र खाद्य सुरक्षा
एकातिर हामीसामु जनावर जोगाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर उत्पादन खाइदिने पीडाबाट किसानलाई राहत दिनु पनि छ। जसका लागि राज्यले अन्य जंगली जनावर तथा बाँदर व्यवस्थापन गरी यो समस्याबाट किसानलाई मुक्ति दिलाउन जरुरी छ।
राष्ट्रिय खाद्य प्रयोगशालाको स्थापना
रक्सौलको बिहारमा राष्ट्रिय खाद्य प्रयोगशालाको स्थापना भएको छ। भारतीय स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मन्त्री डा. मनसुख मण्डावियाले उक्त प्रयोगशालाको उद्घाटन गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशः खाद्य सुरक्षा सूचना निर्देशक समिति गठन
गण्डकी प्रदेश खाद्य परिषदले खाद्य सुरक्षा सूचना निर्देशक समिति गठन गरेको छ। समितिले खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी सूचना संकलन तथा विश्लेषण गरी नीति निर्माण तथा सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन काम गर्ने बताएको छ।
कोभिड कहरमा खाद्य सुरक्षा
खेती र खाद्य प्रणालीको साङ्लो टुटेकाले खाद्यान्नको उपलब्धता, सरल पहुँच, उपयोग र दिगो आपूर्तिमा असन्तुलन निम्तिएको छ। जसले दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत प्रभावित तुल्याउने अवश्यम्भावी छ।
कोभिडबीच खाद्य सुरक्षा
अनुदान गैर र आंशिक किसानलाई हैन, वास्तविक किसानले पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । बाँझो जग्गा उपयोगले उत्पादनमा चमत्कार गर्न सक्छ । यी काममा सङ्घीय सरकारको मात्र मुख ताक्ने हैन, सबै सरकारले आफ्नो अधिकार र गच्छेले भ्याएअनुसार योगदान गर्नुपर्छ ।
खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव
कोरोना महामारीको समयमा खाद्य असुरक्षा हुने सम्भावना बढेको भन्दै जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुले खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् ।
खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव
कोरोना महामारीको समयमा खाद्य असुरक्षा हुने सम्भावना बढेको भन्दै जिल्लास्थित सरोकारवालाले खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् । जिल्लास्थित खाद्य अधिकार सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ, बार एसोसिएसन, नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ, मानव अधिकार समूह लगायतका सरोकारवालाले जिल्लाका १० वटै पालिकामा सुझावपत्र पठाएर खाद्य सुरक्षालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन् ।
चामल खरिद हुन नसक्दा खाद्य सुरक्षा भण्डार आधा रित्तो
खाद्यान्न बिक्रीमा १० प्रतिशत छुट दिँदै आएको सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले लकडाउन नसकिँदै उक्त छुट बन्द गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले खाद्यान्नमा लकडाउन अवधिको लागि भन्दै छुट दिए पनि लकडाउन अगावै हटाएको हो।
खाद्य सुरक्षाको प्रश्न
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३६ ले ‘खाद्यसम्बन्धी हक’ अन्तर्गत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
अन्नमा आत्मनिर्भर हुन भूमिगत जल
भूमिगत जलमा आधारित र जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्ने विस्तृत सिँचाइ विकास गरे नेपाललाई खाद्य सुरक्षाका आफ्ना लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुनेछ।