प्रसङ्ग १
सामान्य अवस्थामा पनि कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार ४२० मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । जबकि यो बेला यस क्षेत्रका अधिकांश मानिस कमाउनका लागि भारतमा हुन्थे । तर कोभिड–१९ का कारण यसरी कमाउन गएकाहरू फर्केका छन् । त्यसैले उनीहरूलाई समेत पु-याउनुपर्दा खाद्यान्न सङ्कट बढ्नु स्वाभाविक हो ।

प्रसङ्ग २
प्राक्टिकल एक्सन तथा मर्सी कोरले पश्चिम नेपालका ५ जिल्ला (बैतडी, बर्दिया, डडेलधुरा, कैलाली र कञ्चनपुर) का ४६ समुदायमा गत जेठमा गरेको अध्ययनको निचोडले भन्यो– ६० प्रतिशत मानिसले खाद्यान्न अभावलाई प्रमुख जोखिम बताए न कि कोरोना भाइरस ।

प्रसङ्ग ३
बङ्गलादेशमा १३ प्रतिशत भूमिहीन छन् भने भारतमा ३० करोड । पाकिस्तानमा २० प्रतिशतसँग ६९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । नेपालमा २९ प्रतिशतसँग जमिनको स्वामित्व नै छैन ।

माथि उल्लिखित ३ वटा परिस्थितिले कोभिड–१९ का कारण नेपालको खाद्य सुरक्षा आफैँ कसरी असुरक्षित बन्दैछ भन्ने दर्शाउँछन् । उसै त कृषिप्रधान देशमा जन्मे पनि गरिखाने जमिन नै नभएका लाखौँ मानिस खाद्य सुरक्षाका लागि सङ्घर्षरत थिए नै । त्यसमाथि जेनतेन चलिरहेको गुजारामाथि पनि धावा बोलिएपछि उनीहरू थप सङ्कटमा पर्ने नै भए ।

के हो खाद्य सुरक्षा ?
सन् १९९६ को विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनले ‘प्रत्येक नागरिकको स्वस्थ र सक्रिय जीवन यापनका लागि सधैँ पर्याप्त, सुरक्षित, पोषणयुक्त खाद्यान्नमा पहुँच’ रहनुलाई खाद्य सुरक्षा भन्यो । अनि खाद्य सुरक्षाका ४ पिलर पनि प्रस्ट्याइदियो– पहिलो, खाद्यान्न उपलब्धता अर्थात खाद्यान्न पर्याप्त मात्रामा र निरन्तर उपलब्ध हुने अवस्था । दोस्रो, खाद्यान्नमा पहुँच अर्थात हरेक बखत हरेक व्यक्तिले पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण । तेस्रो, खाद्यान्नको स्थिरता अर्थात प्रत्येक व्यक्तिको वर्षभर हरमौसममा खाद्यान्नको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने । चौथो, खाद्यान्न उपयोग अर्थात प्रत्येक व्यक्तिले उपभोग गरेका खाद्यान्नले उसको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव परेको सुनिश्चित गर्ने परिपाटी ।

सन् २०१२ मा दिगो विकासको लक्ष्यअनुरूप भोकमरी, खाद्य असुरक्षा र कुपोषण अन्त्यका लागि ब्राजिलमा रियो +२० सम्मेलन भएको थियो । जसको उद्देश्यअनुरूप नेपालले भोकमरीलाई सन् २०२५ भित्र नै दिगोरूपमा शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । भलै यसको सफलता मापन गर्न भने अझै केही वर्ष कुर्नै पर्छ ।

अनुदान गैर र आंशिक किसानलाई हैन, वास्तविक किसानले पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । बाँझो जग्गा उपयोगले उत्पादनमा चमत्कार गर्न सक्छ । यी काममा सङ्घीय सरकारको मात्र मुख ताक्ने हैन, सबै सरकारले आफ्नो अधिकार र गच्छेले भ्याएअनुसार योगदान गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ को धावा
खासगरी पश्चिम नेपाल र सीमावर्ती जिल्लाबाट कमाइ गर्न भारत नगई घरै हुन्न भन्दा पनि फरक पर्दैन । यसरी कामका लागि जानेले उताबाट केही न केही कमाएर ल्याउँथे । त्यसले परिवारको जीविकोपार्जन केही सहज हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ बाहिरिनेलाई भाग लगाउनु नपर्ने भएकाले थोरै खाद्यान्नले बाँकी परिवारको जीविका चल्थ्यो । अहिले परिस्थिति फेरियो । कमाउन गएका फर्केका छन् । जसले खाद्यान्न उपभोग बढाएको छ । आर्जन भने घटेको छ । यही कारण पनि थप खाद्यान्न मागिरहेको छ प्रत्येक घरले ।

मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडी बासिन्दा बर्सेनि यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्थे । यसको आम्दानीबाट आफूलाई नपुग खाद्यान्न खरिद गर्थे र जोगाड गरिएको रकमबाट क्रमशः जग्गा किन्दै घरसमेत लगाउँथे । तर यतिबेला कोभिड–१९ कै कारण यार्सागुम्बा टिप्ने वातावरण बनेन । जसबाट खाद्यान्न किन्ने स्रोत नै सुक्यो ।

भारतले कृषकलाई धेरैथरी अनुदान दिन्छ । त्यसैले उनीहरूका उत्पादन लागत नेपालको तुलनामा कम पर्छ । जसका कारण थोरै नाफा लिएर पनि बेच्न सक्छन् उनीहरू । तर नेपालको अवस्था भने फरक छ । कोभिड–१९ का कारण मुलुक लकडाउनमा गएपछि नेपाली कृषकका उत्पादन ढुवानी प्रबन्ध नहुँदा उपभोक्तासम्म पुग्न सकेन । तर भारतीय उत्पादन भने ‘च्यानल मिलाएर’ ल्याउने काम भइरह्यो । यसले एकातिर नेपाली उत्पादन फ्याँक्नुपर्ने अर्कोतर्फ भारतीय उत्पादन लुछाचुँडी हुने अवस्था सिर्जना भयो ।

लकडाउनका कारण ढुवानीका साधन सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना भए । यही कारण चल्ला ल्याउन कठिनाइ भयो । दाना ल्याउन सकिएन । उत्पादित कुखुरा, माछा, तरकारी आदि बजारसम्म पु¥याउन सकिएन । दूध पोख्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो । यसरी काम गर्दागर्दै पनि किसानहरू घाटामा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । मल र बीउ नआउँदा विशेषगरी धान खेतीसमेत प्रभावित हुने देखिँदैछ ।  

परिणाम ?
भोक र गरिबीविरुद्ध काम गर्ने जर्मनीको गैसस वेल्ट हङ्गर हिल्फ र आयरल्यान्डको कन्सर्न वल्र्डवाइडका अनुसार भोकमरी अध्ययन गरिएका ११७ देशमध्ये नेपाल ७३औँ स्थानमा छ । उसै त जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य प्रणालीमा असर परिरहेको छ र त्यसले नेपाललाई गम्भीर प्रकृतिको भोकमरीमा धकेलेको छ । यस्तो अवस्थामा कोभिड–१९ ले निम्त्याएको परिस्थिति नेपाली किसानका लागि थप दुःखदायी बन्न पुग्यो । र, समग्रमा यो अवस्था भनेको नेपाली किसानको मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीको दुर्दशामा परिणत हुने निश्चित छ ।

खानु पेट भर्नुसँग मात्र सम्बन्धित छैन । माथि भनिए जस्तै खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य र गुणस्तरसँग पनि सामीप्यता राख्छ । जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२०१६) अनुसार नेपालमा ८.७ प्रतिशत अल्पपोषित छन् भने ५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत पुड्कोपनबाट ग्रस्त छन् । त्यसैगरी खाना अपुग र स्तरीय नभएकै कारण १० प्रतिशत ख्याउटे बन्न विवश छन् । यस्तो अवस्थामा कोभिड–१९ का कारण खाद्य सुरक्षामा आइलागेको दशाले यसको प्रतिशत बढाउनेबाहेक केही गर्दैन भन्ने स्वतःसिद्ध छ ।

धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । कृषि कर्म गर्ने वातावरणसमेत नभएपछि बेखर्ची हुने क्रम जारी छ । यस्तो अवस्थामा काम गर्न नपाएपछि धेरैले बीउका लागि साँचिएको अनाज पनि खाइदिएका छन् । आखिर रोप्न त प¥यो । त्यसैले किन्दा महँगो हुने नै भयो । यस्तो अवस्थाले पनि खाद्यान्न उत्पादनकर्ताको बाध्यता बुझ्न सकिन्छ । जसको असर मुलुकको सिङ्गो अर्थतन्त्रमा परेको बुझ्न कुनै आइतबार पर्खनुपर्दैन ।  

यस्तै कारणहरूको समष्टिगत विश्लेषण हो कि विश्व खाद्य कार्यक्रमले गत वैशाख दोस्रो साता भन्दियो– चालु वर्षको अन्तिमसम्ममा २५ करोडभन्दा बढी मानिस भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्छन् । जबकि यसअघि नै द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक समस्याका कारण ५५ देशका १३ करोड ५० लाख मानिस भोकमरीसँग जुधिरहेका छन् । खाद्यान्न अभाव तथा कमसल खाना भोकमरीसँग मात्र सम्बन्धित छैन । यसले रोग प्रतिरोध क्षमता पनि गुमाउँछ । जसले मानिसलाई पु¥याउने भनेको मृत्युकै मुखमा हो । अर्थात खाद्य सुरक्षामाथि बोलिएको धावाले क्रमशः भोकमरी सिर्जना गर्दै मानिसलाई मृत्युउन्मुख बनाउनेमा शङ्का छैन ।

हुँदैछ के त ?
२०७५ असोज २ गते देखि मुलुकमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ लागु छ । जसमा भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमितरूपमा पहिचान गरेर अभिलेख राख्ने, जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य सञ्चितिको व्यवस्था गर्ने र भोकमरी जोखिम नियन्त्रणका लागि खाद्य वितरणको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रमले पनि कृषि उत्पादनलाई दश वर्षमा दोब्बर पार्ने, बढ्दो बेरोजगार जनसङ्ख्यालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, भोकै कोही नपर्ने र भोकै कोही नमर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने, कृषियोग्य जमिनको पूर्ण उपयोग गर्ने जस्ता बुँदा समेटेको छ ।  

तर यी दस्तावेजमा समावेश सुन्दर नारा नीतिको सीमाबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । कोभिड–१९ का कारण उत्पादक शक्तिमाथि परेको प्रभाव अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन भने अनुदान र राहतका कुरा त निकै परका हुने नै भए । गरिएका केही प्रयास पनि जाल उपलब्ध गराउने भन्दा पनि एकाध छाक माछा बाँड्ने मोडलमा आधारित छन् । जस्तो– कर्णाली प्रदेश सरकारले २५ हजार क्विन्टल चामल, १२ हजार क्विन्टल गहुँ र ३ हजार क्विन्टल दाल खरिद गरेर खाद्य सुरक्षाको समस्या सुल्झाउने मार्ग अपनाएको छ । यो टालटुले रवैया दीर्घकालीन समाधानको बाटो हुन सक्दैन ।  

सङ्कट मोचनको उपाय
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन आउँदा कोभिड–१९ को गर्भ पनि धारण भएको थिएन । तर पनि यसमा उल्लिखित प्रावधानहरू लागु गरियो भने अहिले कोभिड सिर्जित धेरै समस्याले निकास पाउनेछन् । त्यसैगरी कोभिड–१९ सुरु भएपछि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले पछिल्लो समय किसानले भोगिरहेका समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी नीति अघि सारेको छ । तर विडम्बना, यी नीति पनि व्यवहारमा उत्रन सकेका छैनन् ।

त्यसैले सरकार आफैँले घोषणा गरेका ऐन, नीति तथा कार्यक्रममा भएका व्यवस्थामात्र प्रभावकारी लागु गर्न तयार भए धेरै समस्याको निकाश स्वतः निस्कनेछ । कोभिड–१९ पछिको अवस्था ख्याल गर्दै विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन सकिए ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने नै भयो ।

यसबाहेक कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले केही समयअघि सार्वजनिक गरेका कृषि सुधारका उपाय अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी भारत र खाडी राष्ट्रबाट फर्केकालाई कृषि कर्ममा आकर्षित गराउने कार्यक्रम आवश्यक छन् । उत्पादक र उपभोक्ताबीच हाबी बिचौलियाको जरैसमेत छिमोल्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । अनि अनुदान गैर र आंशिक किसानलाई हैन, वास्तविक किसानले पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । बाँझो जग्गा उपयोगले उत्पादनमा चमत्कार गर्न सक्छ । यी काममा सङ्घीय सरकारको मात्र मुख ताक्ने हैन, सबै सरकारले आफ्नो अधिकार र गच्छेले भ्याएअनुसार योगदान गर्नुपर्छ ।

यसो भएमात्र अक्सफामले दिएको चेतावनीको प्रतिकार गर्न सकिन्छ । जसले भनेको छ– कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न हुन सक्ने भोकमरीका कारण यो वर्षको अन्त्यतिरबाट विश्वमा हरेक दिन १२ हजार मानिसको ज्यान जान सक्छ ।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७७ ०५:१७ बिहीबार