सत्तामा दलित
एकातिर जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायलाई सहभागी गराउने व्यवस्था उल्लेख हुनु अर्कोतिर आफैँ ती प्रावधानको खिल्ली उडाउनुले सबै दलका वर्तमान नेतृत्व कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
रघुनाथ लामिछानेका लेखहरु :
शल्यक्रिया: नेकपा भाँडभैलोको
गएको ३–४ वर्ष यी दुई घटकले जसरी नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो कुत्सित राजनीतिको चक्रव्यूहमा फसाउँदै देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै नष्ट, भ्रष्ट एवम् दिग्भ्रमित पार्दिन पुगे, त्यसको पनि फेहरिस्त हो– यो पुस्तक।
दिगो कृषि, पोषिलो आहार
सबैभन्दा पहिले जसले खेती गर्छ उसको स्वामित्वमा जमिन उपलब्ध गराउने/हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि वकालत र लबिङ जरुरी छ । त्यसपछि मात्र कृषि दिगो हुन सक्छ।
कोभिडबीच खाद्य सुरक्षा
अनुदान गैर र आंशिक किसानलाई हैन, वास्तविक किसानले पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । बाँझो जग्गा उपयोगले उत्पादनमा चमत्कार गर्न सक्छ । यी काममा सङ्घीय सरकारको मात्र मुख ताक्ने हैन, सबै सरकारले आफ्नो अधिकार र गच्छेले भ्याएअनुसार योगदान गर्नुपर्छ ।
तेस्रो झट्का
संविधान सभाबाट तयार भइवरी ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहमतिमा जारी हुन लागेको संविधान घोषणा हुनबाट रोक्न हतारहतार पठाइएका भारतीय विदेश सचिवको असफलतासँगै भारत नेपालबाट इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो झट्का महसुस गर्न बाध्य भयो। यसबाट ऊ कतिसम्म आक्रोशित हुन पुग्यो भन्न
मोदीको विश्वास र ओलीको कर्तव्य
प्रसङ्ग जाट आन्दोलनकोयतिखेर भारतको हरियाणामा जाट समुदाय आन्दोलित छ। आरक्षणको माग राखेर गरिएको आन्दोलनमा१३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सयौँ घाइते भएका छन्। दिल्लीमा पिउने पानी सङ्कट भएपछि हाहाकार मच्चिएको छ। पानी अभावकै कारण सोमबार सबै विद्यालय बन्द गरियो । १
माटो सुहाउँदो विकास वकालत
कर्णालीको विकास गरिनुपर्छ। जलविद्युत् निकालेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुपर्छ। विकास दिगो हुनुपर्छ। पर्यटनबाटै मुलुक विकास हुने भएकाले यसतर्फ लाग्न ढिला भइसक्यो। समृद्ध नेपाल नबनाइ हुँदैन– खासगरी राजनीति गर्नेहरुले भाषणमा बारम्बार दोहोर्या उने वाक्य हुन् यी। आफ
प्रधान मन्त्रीले गरे पुग्ने काम
अहिले प्रधान मन्त्री केपी ओली चौतर्फी आलोचनाको चक्रब्यूहमा फसेका छन्। पदमा पुगेका व्यक्तिबारे चियोचर्चो हुनु तथा उसलाई गलत मार्ग छिर्नबाट बन्देज लगाउन प्रयास हुनु विधिको शासन भएको मुलुकमा स्वाभाविक पनि हो।सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा राज्य कोषबाट सुविधा लि
कङ्ग्रेसी रहर र रफु मास्टरको बिगबिगी
मानवीयताको परिभाषाभर्खरै भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने प्रयोजनका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक पारित भई कार्यकारी प्रमुखसमेत नियुक्त भएका छन्। ढिलै भए पनि यो राम्रो काम भएको छ। जुन विधेयक धेरै पहिले पारित भई पीडितका पक्षमा निकै काम भइसक्नुपर्थ्यो। यसो भ
मोदी डक्ट्रिन र दाउरे पीडा
नेपालसँग जोडिएका भारतीय भूमिमा ३ प्रदेश छन्– पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेश । तर, मोदी नेपालीलाई भन्दैछन्– तिमीहरुको संविधान संशोधन गर र भारतसँग जोडिएको नेपाली भूभागलाई दुईभन्दा बढी प्रदेश बनाउन पाउँदैनौँ ।यसो गरेनौ भने मेरो देश भएर आउने औषधिमूलोदेखि
आफैँलाई चड्काउने बेला
एउटा वास्तविकताहाम्रो गाउँमा अहिले बिहे गर्दा छोरीलाई दिने दाइजोमा ग्यासको सिलिन्डर पहिलो प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ। दुहलीसँगै भित्रने सिलिन्डर सकिएपछि तिनै नवदुलही २ घन्टा परको डिलरकहाँ बोकेर लान्छिन् र भरिभराउ सिलिन्डर बोकेर पनि ल्याउँछिन् तर आँगनकै डि
समस्या : आन्दोलनमा हैन, नियतमा
सम्झौताका कुरा– संयुक्त मधेसी मोर्चासँग भएको २०६४ फागुन १६ को सम्झौतामा भनियो – मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रहरू जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको सङ्घीय संरचनाको आधारलाई स्वीकार गर्ने।– अखण्ड सुदूरपश्चिम सङ्घर्ष समितिसँग २०६९ जेठ
को बेरोजगार? कसलाई भत्ता?
प्रसङ्गसंविधानको मस्यौदाले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गर्दै रोजगारी उपलब्ध नभएसम्म भत्ता पाउने हक उल्लेख गरेको छ। मौलिक हकमा राख्नुको अर्थ नागरिकले राज्यबाट स्वतःस्फूर्तरूपमा पाउने मूलभूत अधिकार बुझिन्छ। यस अर्थमा कसैले मलाई रोजगारी
सुझाव र बिदाको नौटङ्की
भूकम्पले संविधानको मस्यौदासम्म तयार हुने वातावरण तयार गरिदियो। थाहा छैन, यो संविधानमा परिणत हुन्छ कि हुन्न। जे होस्, आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण खोजिरहेका एमाओवादीलगायत केही दललाई भने भूकम्पले गतिलै राहत प्रदान गर्योो।जे/जसरी होस्, यतिबेला मस्यौदा तयार भएको
सहमतिप्रति असहमति
ढिलै भए पनि मुख्य दलबीच संविधान बनाउने दिशामा अग्रसरताको लक्षण देखापरेको छ। १६ बुँदे न्वारान गरिएको यो सहमतिले थुप्रै असहमति सिर्जना गरेको छ तर पनि थुपै्र निराशाबीच यसले केही सकारात्मक सङ्केत प्रवाह गर्न सकेको छ। यो सहमतिप्रति अहिले दुईखाले विरोधका स्वर स